काठमाडौं- आफूले शासकीय जिम्मेवारी लिनेबेलासम्मको अर्थतन्त्रको अवस्था झल्किने दस्तावेज सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। यो दस्तावेजबाट सरकारले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र त्यसमा देखिएका प्रवृत्तिको अभिलेखन गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको 'नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र' मा प्रत्येक क्षेत्रमा समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिफलबिनाको स्रोतको परिचालन, न्यून आर्थिक वृद्धि, रोजगारीबिनाको वृद्धिदर र रेमिट्यान्स जस्तो आकस्मिक लाभमै अधिक निर्भरताजस्ता संकट रहेको सरकारले उल्लेख गरेको छ। 

अहिलेसम्म सार्वजनिक स्रोतको न्यून परिचालन भएपनि त्यसको अपेक्षित र गुणस्तरीय प्रतिफल प्राप्त नभएको सरकारले उल्लेख गरेको छ। उच्च दरको पुँजी निर्माण हुँदा पनि न्यून आर्थिक वृद्धिदर रहेको उल्लेख गरिएको छ। विगत दशकमा औ‍सतमा ४.२ प्रतिशतमै वृद्धिदर सीमित रहेको छ। कुनै पनि विकासशील मुलुकका लागि यो वृद्धिदर न्यून हो। अर्थतन्त्र न्यून वृद्धिदरको पासोमा फसेको सरकारले यो पत्रमार्फत उल्लेख गरेको छ। 

अर्थतन्त्रको अर्को पासो भनेको ऋणको हो। सार्वजनिक ऋण २८ खर्बमात्र भएको र यो व्यवस्थापनयोग्य आँकडा भएपनि त्यसको परिचालनमा प्रश्न रहेको छ। यही प्रश्नका कारणले गर्दा ऋणको प्रतिफल आएको छैन। ऋणको प्रतिफल नआउँदा ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने दुष्चक्रमा नेपाल फसेको छ। संघीय बजेटकै २१ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्चिनुपर्दा पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक कल्याणका कार्यक्रममा खर्च गर्नुक्ने क्षमतामा संकुचन आएको छ।

२०८१/८२ मा संघीय खर्चको २४ प्रतिशत र कूल संघीय राजस्वको ३५ प्रतिशत ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च भएको छ। चालु वर्षकै लागि पनि बजेटको २१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ। 

पछिल्लो दश वर्षमा नेपालमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने बैंकको ऋण व्यापक विस्तार भएको छ। २०७२ सालमा जीडीपीको ५५ प्रतिशत ऋण रहेकोमा २०८२ मा ९१ प्रतिशत पुगेको छ। दक्षिण एसियामै उच्च अनुपानत ऋण हुँदा पनि यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धि तथा अन्य गतिविधिमा नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। औद्योगिकभन्दा व्यापारिक प्रकृतिको ऋण प्रवाह हुँदा त्यसको लाभ मुलुकले लिन सकेको छैन। 

वैदेशिक रोजगारीमा आधारित आम्दानी, उत्पादनबिनाको उपभोगका कारणले आयातमा आधारित उपभोग र त्यही आयातबाट धानिएको राजस्व रहेको छ। यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक वित्तमा जोखिम पैदा गरेको छ। यस्तोमा शाहसिक निर्णय लिने सरकारले सोही पत्रबाट घोषणा गरेको छ। 

सुशासन कायम गरेर सबैलाई उत्साहजनक उत्पादन र उद्यमशीलतातिर उत्प्रेरित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

लामो समयदेखिको कुशासनका कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा नवप्रवेसीले अवसर नपाएको विश्लेषण गरेको सरकारले त्यसमा सुधार गर्दै नीतिगत स्थिरताको लाभ हुने उल्लेख गरिएको छ।