काठमाडौं- सरकारले पुँजी बजारको दायरा विस्तार गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) को लगानी भित्र्याउने, दोस्रो बजार कारोबारलाई स्थिर बनाउने तथा संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ।

पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउँदै दोस्रो बजार कारोबारमा स्थिरता ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ मार्फत जनाएको छ। 

पुँजी बजारमा फागुन मसान्तसम्म २ सय ८६ कम्पनी सूचीकृत रहेका छन् भने दोस्रो बजार कारोबारमा इक्विटीको हिस्सा ९९.४ प्रतिशत पुगेको छ। बजारमा सरकारी ऋणपत्र सूचीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि ती ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ।

सरकारी ऋणपत्रहरू सूचीकृत गर्ने प्रावधान भए पनि दोस्रो बजारमा ती ऋणपत्रहरूको कारोबार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन, जसले ऋणपत्र बजारको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था देखाउँछ।

पुँजी बजारको आकारमा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। २०७३ असारमा बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ७२.५ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा यो अनुपात बढेर ७७.७ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बजार विस्तारलाई देखाए पनि संरचनागत विविधीकरण अझै कमजोर रहेको संकेत गर्दछ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको धितोपत्र बजारमा रहेको हिस्सा २०७३ असारमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा २०८२ फागुनसम्म घटेर ५२.२ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले बजारमा अन्य क्षेत्रको प्रवेश विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ।

सरकार गठन हुनुअघि २०८२ चैत ११ मा नेप्से सूचकांक २,९५०.१६ बिन्दुमा पुगेको थियो, जसले बजारमा उच्च उतारचढाव र लगानीकर्ताको सक्रियता दुवैलाई संकेत गर्छ।

पुँजी बजारको दायरा विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन र सरकारी ऋणपत्रलगायतको ऋणपत्र बजारको विकास गर्न तत्काल कानूनी सुधार गर्नुपर्ने जनाइएको छ। साथै दोस्रो बजार करोबारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र स्थिरता ल्याउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।