काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्षहरूमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। स्थितिपत्रमार्फत सरकारले पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलरनजिक पुर्‍याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने लक्ष्य तय गरेको हो।

सरकारले यी लक्ष्य हासिल गर्दै नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक रूपान्तरणका लागि केही प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी तिनै क्षेत्रमा केन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी बढाइनेछ।

ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजना विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। यस्ता पूर्वाधार विस्तारले निजी लगानी आकर्षित गर्दै समग्र आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि, उद्योग र पर्यटनबीच दरिलो अन्तरआवद्धता स्थापना गर्दै उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनुका साथै आय वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई आय र रोजगारी विस्तारको अर्को प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय सेवा विस्तार तथा आवागमन सहज बनाउने नीतिमार्फत पर्यटन क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

त्यसैगरी, सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ इन्जिनका रूपमा पहिचान गरिएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको स्थितिपत्रले नेपालको समष्टिगत आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। विगतमा आर्थिक नीतिहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुको प्रमुख कारण कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सीमित वित्तीय स्रोत र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ।

सरकारले अब यथार्थपरक नीति निर्माण, स्रोतको कुशल परिचालन र नतिजामुखी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएको छ। आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न स्थितिपत्रलाई मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

यस्ता छन् सरकारले देखेका अवसर

स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत् निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने संभावना छ।

जलविद्युतको विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने अवसर छ। क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको स्थान सुदृढ गर्ने देखिन्छ।

प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले उच्च मूल्यमा आधारित पर्यटन विकासको बलियो आधार प्रदान गरेको छ। हिमाली, सांस्कृतिक र समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय सृजना विस्तार गर्न सकिन्छ। पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ।

कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको उपयोग तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको अवसर बढ्दो छ। सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतामार्फत न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै युवाशक्ति र साना उद्यमलाई विश्व बजारसँग जोडिने सम्भावना उच्च छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत् उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारको सम्भावना छ। उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। भौगोलिक विविधताको उपयोगले क्षेत्रविशेष उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासलाई टेवा पुऱ्याउन सक्छ।

औद्योगिक विकास र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरणमार्फत् निर्यातउन्मुख उत्पादन विस्तार गर्ने संभावना रहेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर र व्यापार सहजीकरणका उपायहरू मार्फत उत्पादन लागत घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ। भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै क्षेत्रीय ट्रान्जिट ट्रेड हब बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

व्यवस्थित शहरीकरण र पूर्वाधार विकासले लगानी आकर्षण र रोजगारी सृजनामा सकारात्मक योगदान पुऱ्याउन सक्छ। यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत् ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि प्रबल छ।

विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना छ। वैदेशिक आम्दानीलाई उद्यमशीलता, सीप विकास र लगानीतर्फ मोड्न सके घरेलु अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। प्रवासी नेपाली एवं वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणले लगानी विस्तार र आर्थिक विविधीकरणलाई टेवा दिन सक्छ। वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल वित्तीय सेवा र दीर्घकालीन लगानीका उपकरणहरूको प्रयोगले उपलब्ध बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ।

जैविक र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै मुलुकभित्र उपलब्ध खनिज, जल, जमीन, जङ्गल र जडिबुटीको प्रचुर उपयोगमार्फत् आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने अवसर छ।

सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, सेवा प्रवाह अभिवृद्धि तथा सङ्घीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् विकास परिणाम सुधार गर्न सकिन्छ।

वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र : अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको अर्थमन्त्रीद्वारा स्वीकार

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्‍यो वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र : संरचनात्मक कमजोरीबीच सुधारको खोजी