काठमाडौं- सय दिने कार्यसूची ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनमा जुटेको सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि सुधारको 'ब्लुप्रिन्ट' बजेटबाटै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेको सामान्य सुधार सरकारको सांकेतिक तत्कालीन पहल भएको र साँच्चिकै सुधारको सुरुवात र घोषणा बजेटबाट हुने बताइसकेका छन्। 

त्यसका लागि सरकारले विशेषगरी तीन लेयरमा काम गरिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै आवश्यक कानून संशोधनको कामलाई सँगै अघि बढाएको छ।

बजेटबाट घोषणा हुने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी सुधारको पनि सँगै अघि बढ्नेछ। ‘बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयनका लागि ऐन कानून संशोधनका लागि अर्को वर्ष नै कुर्नुपर्ने विगतको अभ्यासलाई तोड्दै यो पालि साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन हुनेगरी सबै तयारी हुनेगरी काम अघि बढेको छ’ अर्थमन्त्री निकट एक अधिकारी भन्छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय,  राष्ट्रिय योजना आयोग,  अर्थ मन्त्रालयले विषयत अध्ययन र तयारी अघि बढाएका छन्। त्यस्तै यसका लागि विषयत मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने कामका लागि ताकेता गर्ने र सहजीकरणको पनि भइरहेको छ। यो सबैका लागि प्रधामन्त्रीको टीमले समुन्वय गरेको छ। 

दैनिक रिपोर्टिङ र अनुगमनको समेत व्यवस्था भएकाले टार्गेटको पनि ट्र्याकिङ भइरहेको छ। 

विशेषगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अर्थमन्त्रीको टिम र प्रधामन्त्रीको टिमले काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धततापत्रको आ‍धारमा नीति तथा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट बनाउनेगरी काम भइरहेको छ। 

प्रत्येक नीतिको अन्तरसम्बन्ध हुनेगरी काम भइरहेको छ। सरकारले घोषणा गरेको नीतिका लागि आबश्यक बजेटरि कार्यम्रम हुनेछ। त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि जोडिनेछ। 

बजेटका लागि अहिले अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक प्रणालीगत प्राविधिक काम भइरहेको छ। नियमित आयोजनाको प्रविष्टि, बजेटको लेखांकन र दायित्वको लगत उतार्ने काम भइरहेको छ।

राजस्व तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थमन्त्री आफैले विभिन्न तहबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर त्यसको ठोस ढाँचा बनाउने काम पनि सँगै गरिरहेका छन्। मन्त्रीले यसका लागि योजना आयोगको टिम तथा अन्य विज्ञको सहायता लिएका छन्। 

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको छातामा रहेर कतिपय नीतिगत सुधारकव खाका तयार भइरहेको छ भने अन्य विषय तथा क्षेत्रगत सुझावलाई एकै ठाउँमा राखेर अर्थमन्त्रीले स्क्रिनिङ गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता भएका तथा नेपालकै पनि यसअघि सुधारको काम गरेकाहरूँग वाग्लेले समुन्वय गरिरहेका छन्। २०४६ पछिको सुधारको कार्यक्रममा प्राविधिक रुपमा काम गरेका विज्ञदेखि आर्थिक तथा शासकीय क्षेत्रमा प्राज्ञिक विज्ञता भएकाहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन्।

आएका सुझाव तथा ड्राफ्टको रिभ्यूका लागि विभिन्न तहबाट सहायता लिइरहेका छन्। 

अर्थतन्त्र सीमित समूहको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था अब स्वीकार्य छैन