काठमाडौं- वित्तीय संघीयताको मर्ममा प्रहार हुनेगरी ससर्त अनुदान घट्नुको साटो अझ बढेपछि स्थानीय सरकारबाट विरोध हुन थालेको छ। वित्त आयोगको निरन्तरको सुझाव तथा स्थानीय सरकारको विरोधबीच अन्तरसरकारी वित्त परिषदले यस्तो अनुदान घटाउँदै जाने निर्णय गरेको छ। 

बिहीबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले संघ र प्रदेश सरकारबाट जाने यस्तो अनुदानको अंश घटाउँदै जाने तर संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा समानीकरण अनुदान बढाउँदै जाने निर्णय गरेको हो। 

बैठकमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा वित्त आयोगका अधिकारीहरुले यस्तो ससर्त अनुदान घटाउँदै जानुपर्ने आवाज उठाएका थिए। गुनासो तथा सुझावको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो अनुदान घटाउँदै जाने पक्षमा सरकार रहेको र यसमा कुनै आपत्ति नरेहको बताएका थिए। 

‘सुरूमा संघीयतामा जाँदा प्रदेश र संघ सरकारकै आयोजना कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गर्नका लागि यस्तो अनुदान गएको थियो सायद। यो दीर्घकालीन थिएन अब यसमा सुधार हुनेछ’ उनले बैठकमा भनेका थिए। 

वित्त  आयोगले अहिलेसम्मको अनुदान वितरणको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै राम्रो अभ्यास नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ। संघीय सरकारले अनुदान वितरणको नाममा प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई खुम्च्याउने काम गरेको आयोगको ठहर छ। 

आयोगले विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल, अनुदान वितरण तथा अभ्यासनका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै आएको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता बढ्ने तथा सिर्जनशील स्पेस सिर्जनाभन्दा पनि आफ्नै हैकम लाद्ने काम संघ सरकारबाट भइरहेको छ। 

संघ सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै यस्तो गलत अभ्यास गरिरहेको आयोगको ठहर छ। क्षमता अभाव रहेको कारण देखाएर क्षमता बढाउनुको साटो उल्टै आफ्नो हैकम लाद्ने काम संघ सरकारबाट भइरहेको छ। यस्तो काम अनुदान वितरणबाट देखिएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो। 

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नै आवश्यकता तथा स्वायत्ततामै रहेर खर्च गर्न पाउनेखालका अनुदानभन्दा पनि ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको र यस्तो अनुदानमा पनि अनावश्यक सर्त राखेर पठाउने अभ्यास गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन्। 

विनियोजन गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घटाउँदा स्थानीय सरकारमा योजना र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रकम अपर्याप्त हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु तथा ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता, विनियोजन कुशलता र नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। 

आगामी वर्षको बजेटदेखि नै वित्तीय हस्तान्तरणमा विशेष ध्यान दिँदै कज्याउनेभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा तय गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन्। 

संघीय सरकारले चार प्रकारका अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नाममा विनियोजन गर्दै आएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। यीमध्ये ससर्त अनुदानको प्रचलन अहिले धेरै रहेको छ।

विशेषगरी मुलुक संघीय व्यवस्थामा जानु पहिले केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेका तर संविधानअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएका आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि यही शीर्षकबाट अनुदान जाने भएकाले यो अनुदानको हिस्सा सुरुमा धेरै हुने र विस्तारै न्यून हुने अनुमान गरिएको थियो। सैद्धान्तिक रुपमै पनि ससर्त अनुदानको हिस्सा घट्दै जानुपर्ने हो तर उल्टो यस्तो अनुदान बढिरहेको छ। 

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्छ। वित्त आयोगले निर्धारण गरेका आधारका आधारमा यस्तो अनुदान वितरण गरिने कानूनी व्यवस्था छ। तर अहिले वितरण भएको अनुदान कुन आधारमा भएको हो भन्ने जवाफ कुनै पनि मन्त्रालयले दिन सक्ने अवस्था छैन। 

ससर्त अनुदान दिँदा संघीय सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सर्त तोक्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो सर्तको पालना गर्नुपर्छ।

ससर्त अनुदानको दुरुपयोग दुई कारणले भइरहेको छ। पहिलो कुरा दर्त तोक्ने नाममा आयोजनाको नाममात्र होइन आयोजना लागतको हरेक शीर्षक निर्धारण गरिन्छ। यस्तो अभ्यासले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार संकुचित पार्ने आयोगको ठहर छ। आगामी वर्षदेखि ससर्त अनुदान आयोजना विशेषभन्दा पनि एकमुष्ट वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

वितरण भएकै ससर्त अनुदानका कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा आएर माथि तान्ने काम भएको र यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निरीह बनाउने जोखिम हुन्छ।