काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन एटीएम नगद झिक्ने सीमा, कार्ड प्रयोग, डिजिटल कारोबार सुरक्षा तथा सेटलमेन्ट प्रक्रियासहितका व्यवस्था कडाइ गर्दै नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ।

‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ अनुसार अब डेबिट कार्डमार्फत एटीएमबाट प्रतिकारोबार न्यूनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म नगद झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक रूपमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र मासिक रूपमा ३ लाख रुपैयाँसम्म नगद झिक्न सकिने सीमा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

प्रिपेड कार्डका हकमा प्रतिकारोबार १० हजार रुपैयाँ, दैनिक २० हजार रुपैयाँ र मासिक २ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ। यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आवश्यकता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा प्रतिदिन अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म सीमा निर्धारण गर्न सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ।

क्रेडिट कार्डमार्फत नगद झिक्ने सम्बन्धमा भने कडाइ गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्रेडिट कार्डबाट स्वीकृत सीमाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र नगद झिक्न पाइनेछ।

राष्ट्र बैंकले कार्ड सुरक्षा तथा सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न हराएका वा चोरी भएका कार्ड तुरुन्त ब्लक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ। त्यस्ता अवस्थामा २४ घण्टाभित्र नयाँ कार्ड वा पिन उपलब्ध गराउने प्रक्रिया बैंकहरूले सहज बनाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी सडक उपभोग दस्तुर संकलनलाई डिजिटल बनाउन वाणिज्य बैंकहरूले आरएफआईडी चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग वा कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सडकमा हुने भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

ग्राहक सुरक्षालाई थप बलियो बनाउन एउटै खाताबाट एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

विद्युतीय कारोबारमा देखिने समस्या समाधान गर्न ‘फोर्स्ड सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ। बैंक र एक्वायरर एउटै भएमा भोलिपल्टै र फरक भएमा बढीमा तीन दिनभित्र असफल कारोबारको रकम फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा बसेर मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि पनि नयाँ सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको छ। अब विदेशबाट डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित बैंकलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने र त्यस्ता कारोबारमा दुई तहको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ।

सुरक्षा मापदण्डअनुसार एटीएम बुथमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज कम्तीमा ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्यामेरा जडान गर्दा ग्राहकको पहिचान देखिने तर पिन नम्बर भने गोप्य रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी सबै भुक्तानी कार्ड तथा उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा चिपमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा दुई वर्षमा एक पटक आफ्नो प्रणालीको डिजास्टर रिकभरी तथा कन्टिन्जेन्सी ड्रिल सञ्चालन गरी प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।

मोबाइल बैंकिङमार्फत दैनिक अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ र वेबमार्फत २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। वालेट र बैंक खाताबीच हुने रकम स्थानान्तरणमा भने मासिक १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको छ।

भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी वर्षभरिका गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।