काठमाडौं- दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई सम्झौताबमोजिम ऋण रकम उपलब्ध गराउन जिल्ला अदालत झापाले फैसला गरेको छ। 

करारको यथावत परिपालना नभएको भन्दै प्रसाईंले बैंकहरूविरुद्ध हालेको मुद्दामा अदालतले करारबमोजिम गर्ने फैसला दिएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। अदालतले अस्पताललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि सम्बन्धित बैंकहरू उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्।

पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष प्रसाईंले कर्जा नदिएको भन्दै २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही रिटमा न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलाशले २०८० माघ २५ गते फैसला सुनाउँदै बैंकहरूलाई सम्झौताअनुसार ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन र अस्पताल पूर्ण सञ्चालनमा नआएसम्म ब्याज पुँजीकरण गर्न आदेश दिएको हो।

यस प्रकरणमा कुमारी बैंक (साविक एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्स प्रतिवादीका रूपमा रहेका छन्। ती संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा अदालतमा प्रतिउत्तर दिँदै ऋण दिने अन्तिम निर्णय नभएको, ऋणीले पुरानो कर्जा नतिरेको तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार थप कर्जा दिन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।

अदालतले बैंक र अस्पतालबीच भएको ‘सहवित्तीयकरण परियोजना कर्जा सम्झौता’लाई करारको आधार मानेर बैंकहरू आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। फैसलामा उपकरण खरिदका लागि ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ र चालु पुँजीका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ११ उद्धृत गर्दै पर्याप्त कारणबिना चालु परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण रोक्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८१ अनुसार सहवित्तीयकरणमा निर्णय गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व बैंकहरूको हुने पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा कोभिड, तरलता अभाव र बैंकहरूले समयमै कर्जा नदिएका कारण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको तर्कलाई पनि आधार मानिएको छ। बैंकहरूले समयमै उपकरण खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराएको भए अस्पताल सञ्चालनमा आएर ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था बन्ने अदालतको विश्लेषण छ।

यता बैंकहरू भने उक्त फैसलाले बैंकिङ प्रणालीको जोखिम बढाउने र निक्षेपकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै उच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। बैंकहरूले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा जानेबारे छलफल सुरू गरेका छन्। 

प्रसाईंले विगत केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध ऋण नतिर्ने अभियान चलाउँदै आएका थिए। सो क्रममा बैंकका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार र धम्कीका घटनासमेत सार्वजनिक भएका थिए। यही पृष्ठभूमिमा बैंकहरूले थप कर्जा दिन हिच्किचाउँदै आएका हुन्।

१ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइ ऋणीले कर्जा उपभोग गरिसकेको बैंकहरूले जनाएका छन्। ऋणीले बैंकबाट उपभोग गरी आएको कर्जाको साँवा व्याज सहभागी बैंकसँग गरेको सम्झौताबमोजिम तोकिएको निर्धारित समयमा बुझाउँदै आउनुपर्नेमा सोबमोजिम नतिरी कबुलियत उल्लंघन गरेको बैंकहरूको भनाइ छ। 

पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका लागि बैंकहरूसँग पहिलोपटक २०७५ चैत २५ मा १२ वर्षका लागि सम्झौता भएको र त्यसबमोजिम २०७९ चैत २० मा अस्पातलाई आवश्यक उपकरण खरिदमा रकम दिने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए।  

प्रसाईंले भने आफूले दुई पटकमा गरेर २०७९ असोज मसान्तसम्म १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ब्याज तिरेको उल्लेख गरेका छन्। करार सम्झौताबमोजिम थप रकम नआउँदा आवश्यक उपकरण किन्न नसकेर आम्दानीमा असर गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।