काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले संगठित संस्थाहरूको पारदर्शिता कायम गर्न र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको लागि पेश भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ लागू गर्ने भएको छ। 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डले यो नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो। यो मापदण्ड २०८३ बैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरण र अन्तरिम अवधिको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको सुक्ष्म अध्ययन गरिनेछ। यदि कम्पनीको कुल बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम व्यापारिक प्राप्य रकममा देखिएमा वा सम्बद्ध व्यक्तिसँगको कारोबार मुख्य सम्पत्तिको ३० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा बोर्डले वित्तीय विवरणको पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गराउनेछ।

त्यस्तै, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर वा महसुल जस्ता सम्भावित दायित्वलाई समायोजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुने देखिएमा पनि यस्तो जाँच गरिने प्रावधान छ।

बोर्डले निष्कासन प्रक्रियामा थप कडाइ गर्दै कुनै संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले विपरीत राय वा राय अस्वीकार प्रस्तुत गरेको छ भने त्यस्तो संस्था प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न योग्य हुने छैन। 

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जलविद्युत परियोजनाको कुल खर्चको ३० प्रतिशत भन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध व्यक्ति मार्फत भएको देखिएमा वा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको हकमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी बिक्री आम्दानी व्यापारिक प्राप्य शीर्षकमा देखिएमा अनिवार्य पुनरावलोकन गरिनेछ।

यस्तो पुनरावलोकन गर्न कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा फरेन्सिक अकाउन्टिङ उत्तीर्ण गरी ५ वर्षको अनुभव भएको सीए अनिवार्य गरिएको छ। 

विशेषज्ञले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ भने यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। विशेषज्ञले कम्पनीको व्यवसायिक निरन्तरता  र प्रक्षेपित वित्तीय विवरणको समेत समीक्षा गरी समायोजित प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ।