.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ करोड रुपैयाँसम्मका साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जामा जोखिमभार घटाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि बैंकहरूलाई पुँजीकोषमा परेको दबाबमा राहत पुगेको छ। यसले साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
.gif)
जोखिमभार घटेसँगै बैंकहरूले बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले न्यूनतम ८.५ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ। चालु आवको पुससम्म बाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजीकोष अनुपात ९.४८ प्रतिशत छ। तर हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात पूरा गर्न सकेका छैनन्।
.gif)
.gif)
राष्ट्र बैंकले ३ करोड रुपैयाँसम्मका कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगका कर्जामा जोखिमभार ६० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जामा ७५ प्रतिशत जोखिमभार लागु हुने व्यवस्था थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म बैंकहरूले ५१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जसमध्ये १० दशमलव १८ प्रतिशत कर्जा घरेलु साना तथा मझौला उद्यममा गएको छ। सबैभन्दा ठूलो लगानी कृषि विकास बैंकले गरेको छ, जसले कुल कर्जाको २२ दशमलव ७४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जा नीतिलाई लचिलो बनाएर पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र उत्पादनमूलक उद्योगमा ३ करोड रुपैयाँसम्म, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा समेटेको छ। साथै ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर बैंकहरूले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा ढिलाइ गरेको पाइन्छ। खराब कर्जा सबैभन्दा बढी माछापालन क्षेत्रमा छ, जहाँ १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा फिर्ती नहुने स्थिति छ।
