काठमाडौं- सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर आफ्ना मागहरू राखेका छन्। सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि आत्तिएका लगानीकर्तालाई मन्त्री वाग्लेले सोमबार बिहान मन्त्रालयमै भेटेका हुन्।

नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिले पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएको अनुसन्धान र त्यसको असर बजारमा परेको विषय उठाएका थिए।

मन्त्री वाग्लेले बजारलाई अझै पारदर्शी बनाउनेतिर सरकारको उद्देश्य रहेको र यसबाट सबैलाई लाभ हुने प्रष्ट पारेका थिए।

अर्थमन्त्रीले भने, 'नेपाललाई ग्रेलिष्टबाट बाहिर ल्याउनु छ। त्यसका लागि सुशासनका काम गर्नुछ। जनमत पनि यही हो। हामी गर्छौँ। केही अनुसन्धान पुरानै हुन अहिले अन्तिमतिर पुगेका हुन।' 

सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, 'मेरो पहिलो निर्णय हेरे पनि थाहा भइहाल्छ। रास्वपा र सरकार निजी क्षेत्र विराेधी होइन। हामी अर्थतन्त्रलाई कहाँबाट कहाँ पुर्‍याउने भनेर लागेका छौँ। बजेट २०४८ यताकै रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक आउँदैछ।

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अब स्वर्णिम समय आउँदै गरेकाले हल्ला र गलत अफवाहको पछि नलाग्न उनले आग्रह गरे। 

'सेयर बजारमा सबैभन्दा उदार पार्टी र घोषणापत्रमै स्पट धारणा राख्ने हामी हौँ। तर अहिले अफवाह फैलाइँदैछ। यसको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्छु' उनले भने। 

एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले वर्तमान बजारमा सेयर बेचेर निस्किएका र बजारबाट सेयर उठाउन लागेका मानिसले गलत हल्ला मच्चाइरहेको बताएका छन्। जसका कारण साना लगानीकर्ता आत्तिएको उनको भनाइ छ। 

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बजारमा सहजताको उपाय अपनाउनु जरुरी  रहेको ब्रोकरहरूको भनाइ छ। निजी क्षेत्रमाथिको अनुसन्धान जायज भए पनि अनुसन्धान गोप्य राखिनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्। पुँजीबजार सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यन्वयन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। 

एशोसिएसनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज रुपमा पुँजी बजार प्रवेश र बाहिरिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेको ६ महिनापछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई सहजरूपमा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। नयाँ बजेटमार्फत हाल कायम पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भनेर सम्बोधन गर्न पनि माग गरिएको छ।

साथै सरकारी संस्थानहरुमा विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुका साथै सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड प्रयोगका लागि २०७५ सालमा विनियमावली र २०७९ सालमा बनेको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि नियामक निकायलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ।