काठमाडौं- अन्तरिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले रोक्किएका विकास योजनालाई ‘जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएसँगै सडक, सिँचाइ र सहरी विकास क्षेत्रका रुग्ण ठेक्का तीव्र गतिमा तोडिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अलपत्र रहेका २ सय ९० सम्झौतामाथि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको जनाएका छन्। रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा सरकार, बैंकिङ क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी तीनै पक्षबीच पछिल्लो बहस चर्किंदै गएको छ।

अलपत्र परियोजनाहरू अघि बढाउने नाममा सुरु भएको सरकारी कदम विकासको गतिको पुनर्संरचना हो या निर्माण व्यवसायलाई दबाउने राजनीतिक-प्रशासनिक खेल? अबको सरकारी निर्णयले नै यसको दिशा तय गर्ने छ।

विभिन्न कार्यालयहरूले जारी गरेका १५ दिने सार्वजनिक सूचनाले अब निर्माण व्यवसायीले बाध्यतापूर्वक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र ‘जवाफ जे आए पनि’ धेरै ठेक्का अन्त्यतर्फ अघि बढ्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा राखिएको व्यवस्थाअनुसार प्रगति नदेखिएको अवस्थामा ठेकेदारले कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानमा आधारित भएर यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

विभागीय तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६० वटा ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरिएको छ। सडक क्षेत्रमा १८ अर्ब ३३ करोड, सिँचाइमा १५ अर्ब र सहरी क्षेत्रका ठेक्कामा १ अर्बभन्दा बढी लागत भएका करार तोड्न सूचना निकालिएका छन्।

तोडिएको ठेक्कामध्ये सडकको १ अर्ब २१ करोड, सिँचाइमा १५ अर्ब र सहरी क्षेत्रमा ७ करोडबराबरको लागत रहेको देखिन्छ। कुल ३४ अर्ब ३३ करोडबराबरका ठेक्कालाई प्रक्रिया अघि बढाइएको र तोडिएका ठेक्काको अनुमानित लागतमात्रै १६ अर्ब २८ करोड पुगिसकेको विभागीय तथ्यांकले देखाउँछ।

सडक विभागले मात्रै २२९ आयोजनालाई रुग्ण ठानेर तीमध्ये ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा तीन दर्जन ठेक्का तोडिएको विभागले जनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति, स्थानीयस्तरबाट भइरहने हस्तक्षेप र सरकारी संयोजनको कमजोरीजस्ता सबै कारणले ठेक्का जटिल बन्दै गएको विभागको मूल्यांकन छ। ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने र साना ठेक्का डिभिजनले टुंग्याउने व्यवस्थाले समेत एकरूपता नआउँदा समस्या थपिएको बताइन्छ।

सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का पहिचान गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाइसकेको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८/१० वर्षसम्म पनि नबुझेपछि विभागले ‘अब पुरानै ढर्रामा जारी राख्न नसकिने’ निष्कर्ष निकालेको छ।

यति ठूलो संख्यामा ठेक्का तोडिन थालेपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाएको छ। आजसम्म जमानत पूरै जफत गर्नु र बाँकी काम ठेकेदारबाट असुल्नु पर्ने प्रचलित व्यवस्था कमजोर कार्यान्वयनमा परेको भन्दै नयाँ मोडेल ल्याउन खोजिएको हो। प्रस्तावअनुसार ‘पहिले तोकिएको रकम र नयाँ ठेक्का लाग्दा आउने लागतबीचको फरक मात्र’ ठेकेदारबाट असुल गर्ने गरी पुनःव्यवस्था गर्ने संकेत गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालले एकीकृत खरिद ऐन बनाएर ‘गल्ती गरेको’ टिप्पणी गरेका छन्। ‘भारतमा क्षेत्रअनुसार छुट्टै व्यवस्था हुन्छ, हामीकहाँ डटपेन किन्नेदेखि जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो’  उनले भने। ठेक्का सम्झौताबाट धेरै कुरा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। निर्माण कम्पनीमा ‘कर्पोरेट कल्चर’ विकास नहुँदा समस्या झन् जटिल भएको उनले बताए।

ठेक्का तोड्ने सरकारी अभियानले बैंकिङ क्षेत्रलाई भने ठूलो जोखिमतर्फ धकेल्ने चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले दिएका छन्। ठूलो संख्यामा ठेक्का तोडिँदा सम्बन्धित कम्पनीहरू ‘वाच लिस्ट’ मा पुग्ने, कर्जा उपभोग रोकिने, हालसम्म प्रवाह कर्जा ‘कमसल’ वर्गमा पर्ने र बैंकहरूले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको विश्लेषण छ।

‘एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीदेखि विभिन्न बैंकिङ दायित्वले बैंकहरूमा सीधा भार पर्छ,’ पौडेलले चेतावनी दिए। जेभी ठेक्कामा सहभागी सबै कम्पनी कानूनीरूपमा समान रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने र वर्तमान प्रणालीले जोखिम झनै बढाएको उनको भनाइ थियो।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ‘भिक्टिम’ ठहरिने गरी पूर्वाग्रही ढंगले ठेक्का तोडेको आरोप लगाएका छन्। ‘१५ वर्षदेखि अलपत्र रहेका ठेक्का तोडियो तर १५ वर्ष जिम्मेवारी वहन गर्ने परियोजना प्रमुख र कर्मचारीमाथि कारबाही कति भयो?’ उनले प्रश्न गरे।

तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जफत भएको एउटा कम्पनीलाई ‘अहिले सञ्चालक योग्य नै नबनाइने’ अवस्थामा पुर्‍याइएको भन्दै उनले मन्त्रालयको कदम प्रचारवादी भएको बताए।

राजनीतिक नेतृत्व, सचिव, महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख सबैको समान जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै सिंहले ‘१० लाख बजेटमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने प्रचलन’ नै रुग्ण ठेक्काको जड रहेको बताए। व्यवसायीलाई थिचेर ठेक्का तोड्ने क्रम आर्थिक क्षेत्रमै जोखिम बढाउने, आपूर्ति शृंखला कमजोर बनाउने र उद्योगधन्दा प्रभावित पार्ने चेतावनी उनले दिए।

‘जति तदारुकतासाथ ठेक्का तोडियो, त्यति तदारुकतासाथ भविष्यमा रुग्ण नहुने प्रणाली बनाइएको भए समस्या आउने थिएन’ सिंहले भने।