काठमाडौं- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै ५५ जनालाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो त्यही मुद्दा हो जुन १२ वर्षअघि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले तामेलीमा राखेका थिए। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै १२ वर्षअघि दर्ता भएको उजुरी तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीले तामेलीमा राखेका थिए। धेरै वर्षसम्म निष्क्रिय बनाइएका कागजात र छानबिन प्रक्रिया अहिले भने ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दाका रूपमा विशेष अदालतसम्म पुगेको हो।

यसअघि संसदीय विशेष समितिले गरेको अध्ययन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कैफियतका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्री, विभिन्न तहका सरकारी अधिकारी र एक चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्माण भएको हो। चीनसँगको सम्झौताअनुसार ऋण तथा निर्माण कम्पनी पनि चीनकै भएर विमानस्थल निर्माण भएको थियो। एउटै कम्पनीले लागत अनुमान तथा उही कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। 

सुरूमा १० अर्बमा निर्माण हुने अनुमान गरिएपनि पछि त्यसलाई २२ अर्ब पुर्‍याइएको थियो। निर्माणबाहेक जग्गा अधिग्रहणलगायतका लागत जोड्दा विमानस्थलको लागत अझ धेरै रहेको छ। 

अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त रहँदा २०७० चैत १३ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी उजुरी २०७० चैत १२ मा तामेलीमा राखिएको उल्लेख छ। कार्की नेतृत्वमा रहँदा पोखरा विमानस्थलबारे दर्ता भएको उजुरीमा छानबिन नै भएको थिएन।

पत्रमा भनिएको थियो- ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा आयोगमा पर्न आएको उजुरीका प्रतिक्रियासहितका कागजात पेश हुँदा आयोगबाट मिति २०७०/१२/१२ मा तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।’

अख्तियारमा २०७० मंसिर २२ मा दर्ता भएको उजुरीबारे २०७० माघ १४ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र काटेर सात दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मागेको थियो।

मन्त्रालयले सोहीअनुसार प्राविधिक, आर्थिक र कानूनी कागजातहरू पठाएको थियो। कार्यक्षमता अध्ययन प्रतिवेदन (चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेशन, जुलाई २०१३) परामर्शदाता समितिको विस्तृत प्रतिवेदन (कार्तिक २०७०), ठेक्का प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा, लागत अनुमान, व्यवहारिक पक्षको विश्लेषणसहितको विषय त्यसमा समावेश थियो। तर कागजात उपलब्ध भएको भोलिपल्टै अख्तियार नेतृत्वले छानबिन प्रक्रिया तामेली गरिदिएको थियो।

लोकमानसिंह कार्की उनै आयुक्त हुन जसविरुद्ध २०७३ कार्तिकमा महाअभियोग लागेको थियो। त्यसपछि निलम्बित भएका उनीविरुद्ध सर्वोच्चले योग्यता नै नुगेको भन्दै २०७३ पुसमा पदमुक्त हुने फैसला गरेको थियो। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा बनेको परियोजना हो। एउटै चिनियाँ कम्पनीले फिजिबिलिटी अध्ययन पनि गर्‍यो र ठेक्का लिएर निर्माण पनि गर्‍यो। १० अर्बको अनुमानित लागत २२ अर्बमा उक्लियो, जग्गा अधिग्रहणलगायत अतिरिक्त खर्च जोडिँदा लागत अझै बढेको छ। महालेखा परीक्षक, संसदीय विशेष समिति र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञले यसमा लागत वृद्धि, गलत अभ्यास, प्रतिस्पर्धा नहुनु, एकै कम्पनीलाई सबैतिर प्रवेश गरिनु प्रमुख समस्या रहेको बताउँदै आएका थिए।

ठेक्का प्रक्रिया, लागत वृद्धि, ऋण व्यवस्थापन र प्राविधिक निर्णयहरूले देशलाई ८ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याएको छ।

चीनले पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भन्दै प्रचार गर्न थालेपछि मन्त्रालय, संसद र अख्तियारका कुनै पनि निकायका निर्णयहरू कुटनीतिक रूपमासमेत संवेदनशील बन्दै गएका थिए। यसअघि लेखा समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि चिनियाँ दूतावासले प्रतिवादसमेत गरेको थियो।

विशेष अदालतमा मुद्दा चलेपछि १२ वर्ष पुराना निर्णय र जिम्मेवारीहरू पुनः परीक्षणमा जाने, राजनीतिक तहमा दबाब बढ्ने, चीन-नेपाल कुटनीतिक संवादमा यसले पुनः तरंग पैदा गर्ने देखिन्छ। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्रीसहित को-कोविरुद्ध हालियो मुद्दा?