काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा आफ्नै नाममा सकार गरी राखेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेचबिखन गर्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बिक्री नभए नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र बेचबिखन गर्न पाइने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ।

यससँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारको स्वीकृतिबिना बिक्री गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खुलेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने र उक्त अवधीभित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र बेचबिखन गर्न पाउने 'भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१' को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

संविधानसँग बाझिने भन्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारलाई यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसले बैंकहरूको सम्पत्तिमा ‘सरकारी नियन्त्रण’ बढाउन खोजिएको प्रयास निष्क्रिय बनेको छ।

२०८१ सालमा ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थपिएको दफा १२ ‘च’ ले बैंकहरूलाई तीन वर्षभित्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति फर्छ्यौट गर्न बाध्य बनाएको थियो।

२०८१ साल असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आँफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्ष भित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्ने र सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै बदर गरिपाउँ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलास समक्ष उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदन दायर गरेको थियो । 

सोही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 'गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रुपमा राख्नु पर्ने भएकोले गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने प्रत्यक्षतः देखिएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको विषयको निरोपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म ऐ. दफा १२ ‘च’को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपुरणीय क्षति हुने भइ सुविधा र सन्तुलन समेतलाई दृष्टीगत गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ' भन्ने आदेश गरेको छ। 

तीन वर्षमा बेचबिखन हुन नसके स्वाभाविक रूपमा बजार मूल्य निर्धारण, खरिदकर्ता अभाव वा कानूनी विवादका कारण रोकिएका सम्पत्ति पनि बैंकको स्वामित्वबाट हटाइ सरकारको स्वीकृतिमाथि निर्भर बनाइने प्रावधानले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम र असुरक्षा सिर्जना गरेको थियो।

यही व्यवस्थाले बैंकको नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारको स्वीकृतिबाट मात्र चलायमान हुनसक्ने हुँदा राज्य पक्षले अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकहरूको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण बढाउने मार्ग खोलिएको सिबिफिनको तर्क थियो। यही दाबीका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले उक्त दफा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय इजलासले मंसिर १० गते गरेको प्रारम्भिक सुनुवाइमै दफा १२ ‘च’ संविधानको धारा १७ (२) (च) तथा धारा २५ मा सुरक्षित निजी सम्पत्ति अधिकारसँग बाझिएको प्रश्न उठेको ठहर गर्दै उक्त व्यवस्था अन्तिम टुंगो नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षपछि सरकारले अनुमति नदिए बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने, कर्जा फिर्ता असम्भवजस्तै बन्ने र वित्तीय स्थायित्वमै असर पर्न सक्छ भन्दै यसलाई ‘अपुरणीय क्षति’ हुने स्थितिको रूपमा व्याख्या गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै आर्थिक संकुचन, कर्जा असुलीको ढिलाइ र बजारमा माग घटेका कारण बैंकहरूमा थुप्रिन थालेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा आएको दबाब केही कम हुने देखिन्छ। साथै सरकारले स्वीकृति प्रक्रियालाई माध्यम बनाउँदै बैंकको सम्पत्तिमाथि प्रभाव जमाउने बाटो पनि अन्तरिम रूपमा बन्द भएको वित्तीय क्षेत्रले मूल्यांकन गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला सुनाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा लिएर सकार गरेका सम्पत्तिको कानूनी हैसियत कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट टुंगो लाग्नेछ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब नाघ्यो

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। जसको कुल एनबीए ४३ अर्ब २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ। 

विकास बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। फाइनान्स कम्पनीहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

वाणिज्य बैंकमा कसको कति?

ग्लोबल आइएमई बैंक : ६ अर्ब ५ करोड ५९ लाख

हिमालयन बैंक : ५ अर्ब ९३ करोड

एनआईसी एशिया बैंक : ४ अर्ब ४६ करोड

प्राइम बैंक : ४ अर्ब २५ करोड

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक  : ३ अर्ब ८७ करोड

नबिल बैंक : ३ अर्ब ४५ करोड

कुमारी बैंक : २ अर्ब ५२ करोड

लक्ष्मी सनराइज बैंक : २ अर्ब १९ करोड

एनएमबि बैंक : १ अर्ब ७७ करोड

प्रभु बैंक : १ अर्ब ६८ करोड

कृषि विकास बैंक : १ अर्ब ३४ करोड

सिटिजन्स बैंक : १ अर्ब २६ करोड

सानिमा बैंक : १ अर्ब ३ करोड

नेपाल एसबिआई बैंक : ९५ करोड

सिद्धार्थ बैंक : ७७ करोड २० लाख

माछापुच्छ्रे बैंक : ६० करोड

एभरेष्ट बैंक : ५३ करोड ८५ लाख

नेपाल बैंक : २६ करोड ४२ लाख

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : २५ करोड

विकास बैंकको स्थिति

ज्योति विकास बैंक : १ अर्ब ७ करोड

गरिमा विकास बैंक : ६८ करोड २२ लाख

महालक्ष्मी विकास बैंक : ५८ करोड २७ लाख

सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक : ५२ करोड ८१ लाख

मुक्तिनाथ विकास बैंक : ४१ करोड ३१ लाख

कामना सेवा विकास बैंक : ३४ करोड ४ लाख

लुम्बिनी विकास बैंक : २६ करोड ५४ लाख

एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक : २६ करोड ३५ लाख

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक : २४ करोड ९५ लाख

शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक : १५ करोड १९ लाख

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक : ११ करोड

सिन्धु विकास बैंक : ६ करोड २८ लाख

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक : ६ करोड ११ लाख

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक : ३ करोड ६१ लाख

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक : ८३ लाख

ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक : ५१ लाख

सालपा विकास बैंक : ४५ लाख

फाइनान्स कम्पनीको अवस्था

गुडविल फाइनान्स : ५२ करोड २९ लाख

गोर्खाज फाइनान्स : ४८ करोड

पोखरा फाइनान्स : ४१ करोड ४४ लाख

प्रोग्रेसिभ फाइनान्स : २५ करोड ११ लाख

बेस्ट फाइनान्स : २२ करोड

रिलायन्स फाइनान्स : २१ करोड

नेपाल फाइनान्स : १७ करोड ९० लाख

समृद्धि फाइनान्स : १७ करोड ३३ लाख

गुहेश्वर मर्चेन्ट फाइनान्स : १५ करोड ८७ लाख

जानकी फाइनान्स : १३ करोड १२ लाख

मञ्जुश्री फाइनान्स : १० करोड

सेन्ट्रल फाइनान्स : ८ करोड ३२ लाख

आईसीएफसी फाइनान्स : ५ करोड

मल्टिपर्पस फाइनान्स : २ करोड ५३ लाख

क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्स : २ करोड

श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स : १ करोड ५३ लाख