काठमाडौं- ऊर्जासहित विकासे तीन मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले खुद्रे तथा पूर्वतयारीविहीन योजनामा बजेट फुकुवा गराउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि दबाब बढाएका छन्। आर्थिक अनुशासन कडाइ गर्ने निर्णयसँगै रोकिएको बजेट पुनः खोलिन थालेपछि सरकारभित्र नै नीतिगत द्वन्द्व देखिन थालेको छ।

खुद्रे तथा पूर्वतयारीविहीन योजनामा रोक लगाउने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको कठोर निर्णयलाई चुनौती दिँदै मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारमाथि दबाब बढाएपछि १६ अर्ब रुपैयाँ पुनः निकासा गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएर सिंहदरबार पुगेपछि अर्थमन्त्री खनालले ‘लहडी परियोजना’ रोक्ने, पूर्वतयारीबिना साइन गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने तथा राष्ट्रको प्राथमिकताभन्दा बाहिरका योजनामा खर्च नगर्ने नीति सार्वजनिक गरेका थिए। यही नीतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गत महिना मात्रै करिब एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट कटौती गरेको थियो।

तीन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका घिसिङले प्रधानमन्त्री कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री खनालमाथि दबाब बढाएपछि खुद्रे योजनाका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनामा ठूलो कटौती भएपछि सचिव गोपाल सिग्देलले ‘बजेट रोकिनुले काम पूर्णरूपमा ठप्प हुने’ भन्दै मन्त्री घिसिङसमक्ष चासो राखेका थिए। त्यसपछि घिसिङले सरकारसँग आवश्यक निकासा माग गर्दै तीव्र पहल थालेका थिए।

मुलुकभित्र बजेट अनुशासन कडाइका बीच पनि घिसिङले चुनावी माहोललाई समेत ध्यानमा राख्दै खुद्रे योजनामा रकम फुकुवा गराउन दबाब दिएका छन्। उज्यालो नेपाल पार्टीमार्फत चुनावी अभियानमा सक्रिय भएका घिसिङले बजेटलाई आफूखुसी चलाउन खोजेका छन्।

तीन मन्त्रालयमा करिब २ खर्ब हाराहारी बजेट छ भने त्योमध्ये ठूलो हिस्सा सहरी विकास मन्त्रालयकै खुद्रा तथा साना योजनामा कटौती गरिएको थियो।

खनालले भदौ २३ र २४ गतेका जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षति पुनर्निर्माण तथा आगामी चुनाव खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएका थिए। त्यसअन्तर्गत अघिल्लो सरकारले सांसद र स्थानीय शक्तिलाई रिझाउन अन्तिम समयमा बजेटमा भित्र्याएका, कुनै पनि पूर्वतयारी नभएका तथा पहुँचका आधारमा अटाएका योजनामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थगित गरिएको थियो।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि घिसिङले सम्हालेका तीन मन्त्रालयकै ९८ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का हुँदा उनी असन्तुष्ट देखिएका थिए। यही असन्तुष्टि अहिले सरकारमाथि दबाबका रूपमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।

घिसिङको बढ्दो दबाब, खनालको खर्च अनुशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सन्तुलन मिलाउने प्रयासबीच सरकारले घोषणा गरिसकेका धेरै विकास कार्यक्रम अलपत्र पर्ने देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय उच्च घाटा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र निर्वाचन खर्च प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा खर्च थाम्ने कि लोकप्रिय योजनामा रकम खोल्ने भन्ने दुई धारबीच सरकारभित्र मतान्तर झन् प्रस्ट हुँदै गएको छ।

घिसिङको दबाबमा निकासा भएको १६ अर्बले आगामी दिनमा अन्य मन्त्रालयहरूले पनि यस्तै दबाब बढाउने सम्भावना बढाएको छ।