काठमाडौं- भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा माग गरिएको बिगो रकम निर्माण लागतभन्दा नै बढी देखिएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा नै प्रश्न उठ्ने गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। नलिञ्चोक हेलिपोर्ट १३ करोड ५१ लाख रुपैयाँको लागतमा ठेक्का सम्झौतामार्फत निर्माण गरिएको थियो। अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारी, निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रबन्धक इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नवलबिक्रम थापा तथा सम्बधित कम्पनीका प्रतिनिधिसहित सबै प्रतिवादीमाथि जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो दाबी गर्दै कैद र जरिवाना माग गरेको छ।

दायर गरिएको आरोपपत्रमा परामर्शदाताको छनोटदेखि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसम्मकै चरणमा नियमविपरीत काम गरी १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँबराबरको हानी पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरिएको छ। लागतभन्दा बिगो रकम बढी राखिएको देखिएपछि मुद्दाको आधार, अनुसन्धान प्रक्रिया र तथ्यगत विश्लेषणबारे नै शंका उत्पन्न भएको छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि महानिर्देशक अधिकारी र निर्देशक भण्डारीलाई पक्राउ गरी बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अदालतमा उपस्थित गराइएपछि सबै प्रतिवादीविरुद्ध औपचारिकरूपमा अभियोग दर्ता गरिएको हो।

परामर्श सेवा प्रदान गरेको कन्सल्टेन्ट ‘अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि’ ले ६ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा सेवा दिएको भए पनि कम्पनीमाथि समेत अनियमितता प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो ट्राफिक चाप, हेलिकप्टर र अन्य उडानबीचमा देखिएको सञ्चालन जटिलता र सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्ने उद्देश्यले नलिन्चोकमा छुट्टै हेलिपोर्ट निर्माण गरेको थियो। ४० रोपनी जग्गामा २०७८ देखि सुरु भएको निर्माण २०८१ असारमा सकेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। २७ हेलिकप्टर पार्किङ क्षमतासहित रात्रिकालीन पार्किङ, इन्धन भण्डारण, ह्याङ्‍गर, अग्नि नियन्त्रण, डिस्प्याच क्षेत्रलगायत पूर्वाधारसमेत विस्तार गर्ने योजनासहित परियोजना अघि बढाइएको थियो।

११ वटा हेलिकप्टर अपरेटर कम्पनीमा कार्यरत ४७ पाइलटले २०८१ असार १६ गते प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गर्दै नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट उडान सञ्चालन गर्दा गम्भीर सुरक्षा जोखिम रहेको निष्कर्षसहित उडान गर्न अस्वीकार गरेका थिए। पाइलटहरूले प्रस्तुत गरेको जोखिम मूल्यांकनमा त्यहाँबाट टेकअफ वा ल्याण्डिङ गर्दा जुनसुकैबेला दुर्घटना हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। 

खासगरी हेलिकप्टर कम्पनीहरु त्रिभुवन विमानस्थल छोड्न नमान्ने र नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट उडान नगर्ने अडानमै थिए। तर प्राधिकरणले नलिन्चोक हेलिपोर्टबाटै उडान गर्न दबाब दिएको थियो। अन्य विषयलाई थाती राखेर अख्तियारले यही उजुरीलाई मुख्य आधार मान्दै हेलिपोर्ट उद्देश्यअनुरूप प्रयोगमा आउन नसकेको, सार्वजनिक सम्पत्ति निष्प्रभावी भएर दुरुपयोग भएको र पदअधिकार दुरुपयोगमार्फत राज्यको सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ।

बिगो रकम नै निर्माण लागतभन्दा बढी राखिएको, पाइलटहरूको ‘सुरक्षा जोखिम’ मूल्यांकन प्राविधिक कि संस्थागत विवाद थियो भन्नेबारे स्पष्ट नदेखिएको तथा हेलिपोर्ट सञ्चालन रोक्नुको मुख्य कारण ‘अनियमितता’ कि ‘डिजाइन/स्थानगत सुरक्षा चुनौती’ हो भन्ने बहसले अख्तियारको अनुसन्धानमै गम्भीर आशंका उब्जिएको छ।