काठमाडौं- कुनै पनि कम्पनीको व्यावसायिक विवाद भएमा त्यसालई सुल्झाउनका लागि सम्बन्धित देशका कुटनीतिक नियोगले समन्वय गर्नुपर्नेमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले भने कम्पनीभन्दा एक कदम अघि बढेर घरेलु कर कानून अवज्ञालाई मलजल गरिरहेको छ। 

नेपालमा उडान गर्ने सबै एयरलाइन्सलाई भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेदेखि नै चिनियाँ दूतावासले यसमा आफ्नो देशका कम्पनी दर्ता नहुने अडान लिँदै आएको छ। नेपाल सरकारले उक्त कानून ल्याएपछि अरु देश तथा नेपालका सबै एयरलाइन्स भ्याटमा दर्ता भइसकेका छन्।

अरु देशका एयरलाइन्स दर्ता भएर नियमित विवरण तथा भ्याट बुझाउने तथा समयसीमा नाघेमा जरिवानाको भागिदार भइरहेका छन् तर चिनियाँ एयरलाइन्स भने यात्रुबाट उठाएको भ्याट सरकारी खातामा नबुझाएर ब्याज खाएर बसिरहेका छन्।

म्याद नाघे अरुलाई जरिबाना, चिनियाँ एयरलाइन्स भने दुई वर्षदेखि संकलित भ्याटमा ब्याज खाँदै

भ्याटमा दर्ता हुन आन्तरिक राजस्व विभागले ताकेता गर्दा कम्पनीहरूले दूतावासलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्। कर कार्यालयले कम्पनीलाई ताकेता गर्दा दूतावास गुहार्ने र दूतावासले नेपालमा भ्याटमा दर्ता नहुने बरु उडान नै बन्द गर्ने धम्कीपूर्णपत्र पहिले पठाएको थियो। 

नेपालस्थित राजदूतले नै चिनियाँ एयरलाइन्सालई भ्याटमा दर्ता नहुन उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। यही कारणले अरु सबै एयरलाइन्स दर्ता हुँदा पनि चीनबाट उडान गर्ने एयरलाइन्ससामु आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालयहरू निरीह बनेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभागले एयरलाइन्सहरूलाई ताकेता गरेको थियो। पछिल्लो समय ताकेता गरेर पत्र पठाइएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि जवाफ आएको छैन’ ती अधिकारीले भने। 

चिनियाँ एयरलाइन्सको कर अवज्ञामा पर्यटन मन्त्रालयको अस्वाभाविक मौनता, भ्याट तिर्न अस्वीकार गरेकालाई निर्वाध सेवा

जतिसुकै पत्राचार गरेपनि नेपालस्थित दूतावास देखाउने र दूतावाससँग समन्वय गर्दा धम्कीपूर्ण जवाफ पाएपछि अरु सबै एयरलाइन्सलाई भ्याट तिराउने तर चिनियाँलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था आएको छ।

यस्तो अवस्था देखेपछि अरु देशका एयरलाइन्सले भने प्रश्न गर्न थालेका छन्। चिनियाँ एयरलाइन्सलाई उन्मुक्ति दिने तर अरुलाई मात्र कडाइ गर्ने भने हामी पनि अब परिपालना किन गर्ने भनेर प्रश्न गर्न थालेको एक कर कार्यालय प्रमुखले बताए। 

एयरलाइन्सलाई ताकेता गर्दा दूतावास प्रतिरक्षामा उत्रिने तर दुई वर्षदेखि अनिवार्य कर नियमनबाहिर रहेका छन्। करको अनिवार्य दायित्व बाहिर भएपनि त्यस्ता कम्पनीलाई अरु सेवामा लगाम लगाउनुपर्नेमा सरकारले वास्तै गरेको छैन।

नेपालमा जीएसए राख्नैपर्ने नियम पालना नगर्ने मुडमा भ्याट अवज्ञा गरेका चिनियाँ एयरलाइन्स, तीनवटाको छैन नेपालमा जीएसए

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत चेन सङ आफै सक्रिय भएर अवज्ञाको पक्षमा देखिएका छन्। राजदूत आफै कुटनीतिक सीमा नाघेरै सार्वजनिक प्रतिवादमा उत्रिने पनि गरेका छन्। आन्तरिक यो करको सन्दर्भमा दूतावासले पठाएको जवाफी पत्र झनै आक्रामक रहेको त्यतिबेलाका विभागका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

कुनै कम्पनीलाई करको नियम लागु नहुने कसैलाई लाग्ने भएपछि सरकारलाई अरु एयरलाइन्स प्रश्न भने सोध्न थालेका छन्। कि सबैलाई हटाउन कि चिनियाँलाई पनि लगाउन उनीहरूको माग छ। 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस विषयमा सोधखोज गर्न विभागलाई भनेपछि विभागले फेरि ताकेता गरेको छ। यद्यपि यसको जवाफ अझै आएको छैन। विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीसँग यो विषयको विकासक्रमका बारेमा जिज्ञासा राख्दा पहल भइरहेको र उनीहरू पछिल्लो समय नरम भएको बताउँछन्। 

उनीहरूले यसो भनेपनि चिनियाँ एयरलाइन्स टसमस भएका छैनन्। यदि यसैगरी उनीहरूले अटेरी गर्दै गएमा भविष्यमा अरु कम्पनीले अवज्ञा गरेपछि सरकारले के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।