काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक देशका वाणिज्य बैंकहरूलाई आन्तरिक वित्तीय स्थिरताका दृष्टिले कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने आधारमा वर्गीकृत गरेर नियमन गर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले विशेष नियमन गर्ने उद्देश्यसहित विस्तृत ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूसम्बन्धी फ्रेमवर्क, २०२५’ सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकारका आधारमा जारी गरिएको नयाँ फ्रेमवर्क अब देशभरका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा लागु हुनेछ।

कुनै पनि बैंक प्रणाीगत महत्त्वपूर्ण हो कि होइन भन्ने पहिचानका लागि सबैभन्दा मुख्य आधार बैंकको आधार हुनेछ। बैंकको पुँजी, कारोबारका आधारमा ठूलो कति छ भन्ने सूचकको भार ४० प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै अन्तरवित्तीय संस्था सम्पत्ति, दायित्व, भुक्तानीको रकम जस्ता विषयको समान १०/१० प्रतिशतको भार छ। त्यस्तै कारोबार आकारलगायतका अन्य विषयको ५ प्रतिशतको भार रहेको छ। 

धेरै ठूलो वित्तीय संस्था असफल भयो भने त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै असफल पार्नसक्ने जोखिम हुने भएकाले त्यस्तो असफलता आउन नदिनका लागि विशेष नियमनका लागि यस्तो प्रणाली लागु गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो प्रणाली लागु गर्ने भएको छ। 

यो सूचीमा रहेका बैंकको नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप एक प्रतिशतसम्मको पुँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पुँजी योजना प्रत्येक तीन महिनामा तयार पार्नुपर्ने र जटिल रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्। त्यस्तै यस्ता संस्थाको विशेष नियमनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो फ्रेमवर्क नेपाली वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, सबल र जोखिम सहनसक्ने बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिइएको छ।

यो फ्रेमवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विकसित मानकलाई नेपालको वित्तीय संरचना र जोखिम प्रोफाइलअनुसार परिमार्जन गर्दै, बैंक विफल हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनतम बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका अगाडि, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा मौद्रिक नीतिमा प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गर्ने उद्देश्य आधिकारिकरूपमा राखिएको थियो। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्दै यो फ्रेमवर्क जारी गरिएको हो।

२००८ को विश्व आर्थिक संकटका क्रममा धेरै देशका ठूला बैंकहरू लगातार असफल भएपछि अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असरले विश्व समुदायलाई ‘धेरै ठूला भएकाले असफल हुन नदिने’ सोच गलत भएको महसुस गराएको उल्लेख छ। त्यसपछि जी-२० का राष्ट्रहरूले एकै स्वरमा कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई बिनासर्त सुरक्षित राख्ने प्रवृत्ति समाप्त गर्ने निर्णय गर्दै प्रणालीगत जोखिम मापनको नयाँ विधि विकसित गराएका थिए।

ठूला बहुराष्ट्रिय बैंकहरूका लागि बनाइएको विश्वव्यापी प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक मूल्यांकन प्रणालीपछि, आन्तरिक स्तरमै अत्यधिक प्रभाव पार्ने बैंकहरूको पनि छुट्टै जोखिम मूल्यांकन गर्न आवश्यक परेकाले, देश-देशले आफ्नै वित्तीय संरचनाअनुसार ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक’ पहिचान गर्ने विधि विकास गर्न थाले। नेपालले अब यही मानकलाई औपचारिकरूपमा लागु गरेको छ।

नयाँ फ्रेमवर्कमा अब कुनै बैंकको बिफलताले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुर्‍याउने हो भने त्यस्ता बैंकहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई अत्यधिक सजग र सुरक्षित संरचनामा राखिने छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले उच्च पुँजी क्षमतादेखि लिएर कडा निगरानीसम्मका उपाय राखेको छ। यस्तो व्यवस्था लागु भएपछि कुनै बैंकले ठूलो आकार, जटिल कारोबार, भुक्तानी प्रणालीमा अत्यधिक प्रभुत्व वा अन्य बैंकहरूसँग उच्च आपसी निर्भरता राख्ने अवस्थालाई जोखिमका रूपमा हेरिनेछ।

फ्रेमवर्कले आन्तरिक वित्तीय प्रणालीमा अधिक प्रभाव पार्ने बैंकहरूको पहिचान मात्रै होइन, उनीहरूको जोखिम लिने क्षमता मजबुत बनाउने, बैंक असफल हुँदा सार्वजनिक क्षेत्र वा अर्थतन्त्रलाई ठूलो बोझ नपर्ने व्यवस्था बनाउने र वित्तीय बजारमा स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य राख्ने छ।

कसरी पहिचान गरिन्छ आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक?

राष्ट्र बैंकले यसका लागि घरेलु बैंकहरूलाई चार प्रमुख आधारमा मूल्यांकन गर्नेछ। पहिलो आधार बैंकको आकार हो। जसले बैंकको कुल जोखिम पुस्तक कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ। अत्यन्त ठूलो आकार भएका बैंक बिफल भएमा अन्य बैंकले तत्कालै त्यो कमी पूर्ति गर्न नसक्ने भएकाले, ठूला बैंकलाई स्वचालित रूपमा उच्च महत्त्वका रूपमा लिइन्छ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण आधार बैंकको वित्तीय प्रणालीसँगको आपसी सम्बन्ध हो। अन्य बैंकहरूसँग कर्जा-निक्षेप कारोबार, आपसी दायित्व वा बजारमा जारी गरेका मूल्यपत्रमार्फत बैंकहरू जोडिएका हुन्छन्। अत्यधिक जोडिएका बैंक विफल हुँदा त्यसको प्रभाव शृंखलाबद्ध रूपमा अन्य बैंकहरूसम्म फैलिने खतरा बढी हुने भएकाले, यस्तो अन्तरसम्बन्धलाई जोखिमको मुख्य सूचक मानिएको छ।

तेस्रो आधार प्रतिस्थापन कठिनता हो। कुनै बैंकले देशको भुक्तानी प्रणाली, कारोबार, बजार कारोबारजस्ता क्षेत्रमा अत्यधिक प्रभुत्व राखेको छ। भने, त्यो बैंक बन्द हुँदा वा संकटमा जाँदा उक्त सेवा तुरुन्तै अन्य बैंकले लिन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले आन्तरिक स्तरमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठहरिनेछ।

अन्तिम आधार बैंकको जटिलता हो। धेरै तहका वित्तीय साधनमा लगानी, विदेशमा भएका कारोबार, जटिल संरचना वा बजार कारोबारमा अत्यधिक संलग्नताले बैंकलाई समाधान गर्न एकदमै कठिन र महँगो बनाउँछ। यस्तो जटिलता भएका बैंकलाई प्रणालीगत रूपमा जोखिमपूर्ण मानिनेछ।

राष्ट्र बैंकले यी सबै सूचकको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरी प्रत्येक बैंकलाई आधार बिन्दुमा रूपान्तरण गरिएको स्कोर प्रदान गर्नेछ, जसका आधारमा ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक’ घोषणा गरिनेछ।

राष्ट्र बैंकको अतिरिक्त मूल्यांकन अधिकार

सूचकले नदेखाएका जोखिम वा गुणात्मक पक्षलाई समेट्न नसक्दा, राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र नियामक निर्णयमार्फत पनि कुनै बैंकलाई प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकका रूपमा घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसका कारण कुनै पाटोमा अत्यधिक जोखिम देखिएको बैंक सूचकमा नपरे पनि, नियामक निर्णयका आधारमा विशेष निगरानीमा ल्याउन सकिनेछ।

महत्त्वपूर्ण बैंकलाई अब थप पुँजी राख्नैपर्ने

प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक घोषित भएपछि, बैंकले अब सामान्य पुँजीभन्दा बढी ‘सामान्य इक्विटी पुँजी’ राख्नुपर्नेछ। यस्तो पुँजीलाई उच्च जोखिम सोस्ने क्षमता (एच-एल-ए) भनिएको छ।

कुन बैंक कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने आधारमा राष्ट्र बैंकले पुँजीको स्तर तोक्नेछ। जोखिमको स्तर बढ्दै जाँदा पुँजीको मात्रा क्रमशः बढ्दै जाने छ। नयाँ बैंक यो समूहमा सूचीकृत भएमा, सोही वर्षभित्र नै अतिरिक्त पुँजी राख्नुपर्नेछ। यदि कुनै बैंकको जोखिम स्कोर घटेर पुँजी आवश्यकता कम भएको देखिए पनि, एक वर्षसम्म पुरानै संरचनामा राखेर मात्र नयाँ स्तर लागु गर्ने ‘कुलिङ अवधि’ को व्यवस्था पनि राखिएको छ। फ्रेमवर्क उल्लंघन हुने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनअनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ।

राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूको वार्षिक मूल्यांकन गर्नेछ। साउन अन्त्यसम्म आवश्यक तथ्यांक परीक्षण, भदौ अन्त्यसम्म स्कोर गणना र असोज अन्त्यसम्म बैंकको सूची तथा अतिरिक्त पुँजी आवश्यकता सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यदि कुनै बैंक विलय वा अधिग्रहणमा गएर नयाँ रूपमा सञ्चालनमा आएको छ भने, संयुक्त कारोबार सुरु भएको तीन महिनाभित्र नयाँ तथ्यांक पेश गर्नुपर्नेछ। उच्च जोखिम सोस्ने अतिरिक्त पुँजी-एच-एल-ए-सन् २०२७ को जुलाईदेखि अनिवार्य रूपमा लागु हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो फ्रेमवर्क नेपाली वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, सबल र जोखिम सहनसक्ने बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा अर्थविद्हरूले व्याख्या गरेका छन्। ठूला र प्रणालीगत असर पार्ने बैंकहरूलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र पुँजीगत रूपमा सक्षम बनाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।