काठमाडौं- निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा तयार भएको सेटिङबाट हुवावेलाई नेपाल टेलिकमको बिलिङ सुम्पिने ठेक्का प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले ठेक्का प्रक्रिया तथा प्राविधिक एकाधिकारको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त सदस्य थिए। नेपाल टेलिकमबाट कमल लामिछाने र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्रदीप पौडेल सम्मिलित समितिले संवेदनशील प्रणाली खरिद तथा सञ्चालनका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ठेक्कालाई निरन्तरता दिने वा रोक्ने भन्ने विषयमा ठोस सुझाव दिइएको छैन। यद्यपि खरिद प्रक्रियाको कानूनी प्रक्रिया, मूल्यांकन समिति तथा भेण्डर लकको विषयमा भने गम्भीर प्रश्न समितिले उठाएको छ। 

नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसारकै खरिद प्रक्रिया पालना गर्नु नपर्ने भएपनि ऐनको आधारभूत व्यवस्थासँग नबाझिनेगरी कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गराइ सोहीअनुसार अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। टेलिकमले कार्यविधि स्वीकृत नगराएको तर आर्थिक विनियमावलीकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएकाले कानूनी प्रश्न उठाएको छ। 

खरिद प्रक्रियाको मुख्य कानूनी स्वीकृति नै छुटेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। 

त्यस्तै टेण्डर प्रक्रियामा मूल्यांकन समिति गठनमा अभ्यास तथा व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको समितिको निष्कर्ष छ। टेलिकमले मूल्यांकन समिति बनाउँदा कानूनको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ तर यो बिलिङको खरिद प्रक्रियामा कानूनको प्रतिनिधि नै नराखेको पाइएको छ। 

त्यस्तै अदालतको आदेशअनुसार बिलिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउनका लागि 'गार्टनर' सूचीकरण बनाउनुपर्ने भनिएपनि त्यस्तो नगरेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 

समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि यसका आधारमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने कुनै निर्देशन नदिने र यसमा निर्णय लिन टेलिकम स्वतन्त्र भएको बताइसकेका छन्। तर प्रतिवेदन र त्यसका फाइन्डिङका बारेमा टेलिकमलाई अवगत गराउने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

नेपाल टेलिकमले बिलिङको खरिद अघि बढाउँदा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नेमात्र होइन भविष्यमा थप लागत सिर्जना भइ दायित्व बढ्ने खालको व्यवस्था गरेको समितिको निष्कर्ष छ। वर्तमान प्रणालीमात्र नभइ भविष्यमा विकास हुने प्रणालीका आवश्यक प्रविधि तथा उपकरणको दायित्वका विषयमा अस्पष्ट व्यवस्था गरिएको र यहीअनुसार सम्झौता भएमा टेलिकमलाई अहिले न्यून दायित्व भएपनि भविष्यमा दायित्व थपिन सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ। 

टेलिकमको तीनवटै मुख्य प्रणालीमा एउटै कम्पनी हुवावेको नियन्त्रण हुने अवस्था यसबाट देखिएको छ। तर टेलिकमले यसका लागि नियन्त्रण गर्ने भनेर प्रष्टीकरण दिएपनि जोखिम कायमै रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

तीनवटै मुख्य प्रणालीमा एउटै कम्पनीको प्रविधि तथा उपकरण हुँदा त्यसले सेवाको गुणस्तरमात्र नभएर डेटा सुरक्षाको पनि गम्भीर प्रश्न रहेको समितिको निष्कर्ष छ। यो विषयमा टेलिकमले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा चौतर्फी सेटिङ गरी टेलिकमको समग्र प्रणालीमै नियन्त्रण हुनेगरी हुवावेलाई ठेक्का दिने तयारी भएको थियो। त्यही सेटिङअनुसार टेलिकम अहिले पनि अघि बढेको छ। 

हुवावेलाई मात्र योग्य बनाएर वित्तीय प्रस्ताव खोली ठेक्का दिने तयारी हुँदै गर्दा ओली सरकार ढलेको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको सेटिङमा काम भएको थियो।

वर्तमान सरकार गठन भएर जगदीश खरेल मन्त्रीका रुपमा आएपछि उनले वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने काम रोक्न लगाएर अध्ययन समिति बनाएका थिए। 

यसअघिको टेन्डरमा एउटामात्र कम्पनी आएको थियो। त्यतिबेला चिनियाँ कम्पनीको प्रवेश गरेका थिएनन्। एउटामात्र कम्पनी भएको भन्दै टेन्डर रद्द गरियो । टेन्डरमा संशोधन गर्दै नयाँ टेन्डर आह्वान गरियो। नयाँ टेन्डमा संशोधन गर्दा चिनियाँ कम्पनीलाई अनुकूल हुने अवस्था सिर्जना गरियो। कमसल गुणस्तरलाई पनि प्रवेश दिनेगरी सर्तमा व्यवस्था गरियो। 

अहिले नै प्रयोग भइरहेकोभन्दा कमसल हार्डवेयरलाई पनि बिलिङमा मान्यता दिने व्यवस्था गरियो । यो नै हुवावेलाई सजिलो बनाउनका लागि गरिएको थियो।

अहिलेकै बिलिङमा इन्टेलको २.४ र रिस्कको ५ गिगाहर्ज क्षमताको हार्डवेयर प्रयोग भइरहेको छ तर अब दुबै क्याटोगरीमा २.४ लाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। जब कि बजारमा अहिले अपग्रेड भएर इन्टेलको २.७ पुगिसकेको छ।

त्यस्तै रिस्ककै पनि अबदेखि ५ नभइ २.४ मै सीमित पारिएको छ। सामान्यत: १० वर्षको अवधि हुने यस्ता हार्डवेयर हुवावेसँग २०१९ पछिको नयाँ उपकरणमा पहुँच छैन। अमेरिका, युरोपले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसैले हुवावेसँग २०१९ अघिकै उपकरणमात्र रहेका छन्। 

चीनबाहिरका कम्पनीहरू योभन्दा माथिल्लो तहको प्रविधि तथा उपकरणमा गइसकेका छन्। उनीहरूसँग यस्तो कमसल र सस्तो प्रविधि नै छैन। त्यसैले उनीहरू स्वाभाविक रुपमा महँगोमा जाने तर चिनियाँका लागि जस्तो पनि उपकरण भएकाले सस्तो वर्गमा आउने बनाइयो। 

अहिले अन्तिममा प्रस्ताव गरेका दुई कम्पनी चीनका हुन्, हुवावे र ह्लेल क्लाउड। ह्लेल क्लाउड सुरुमा जेडटीईकै सहायक कम्पनी थियो। जुन सन् २०१८ मा अलिबाबाले किनेको थियो। यो जेडटीईको रणनीतिक साझेदार हो। त्यस्तै हुवावे पनि चीनकै कम्पनी हो। 

संवेदनशील सेवामा हुवावेको नियन्त्रण, सेटिङको मोडल नै तयार 

कुनै पनि देशको दूरसञ्चार सेवा केबल बिजनेसमात्र होइन। यो त नागरिकको गोपनीयताजस्तो संवेदनशील विषय जोडिएको सेवा हो। त्यसैले राज्यले निश्चित मापदण्ड नै बनाएर यसमा सन्तुलन कायम गरिन्छ। तर यहाँ भने प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा निश्चित मान्छेको लाभका लागि एउटा कम्पनीको नियन्त्रण कायम गरियो। 

टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुवावेलाई सहज हुने गरी टेन्डर निकालेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपालमा विभिन्न प्रणालीबीचको सन्तुलन कायम हुनेगरी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो।

कोर, र्‍यान र बिलिङमा समेत एउटै कम्पनीको नियन्त्रण हुँदा भेन्डर म्यानुपुलेसन बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसबाट एउटा प्रणालीको कमजोरी अर्कोमा डिटेक्ट हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई पनि रोक्छ। सर्वोच्चको यो आदेशले हुवावेको बिलिङमा छिर्ने सम्भावना टारिदिएको थियो तर सेटिङमा टेलिकमले हुवावेलाई सहज हुने गरी टेन्डर गर्‍यो। 

टेलिकमले अदालतको आदेश लत्याउँदै फेजआउट हुन लागेको प्रविधिलाई समेत स्वीकार गर्नेगरी टेन्डर गरेको थियो। जुन हुवावेका लागि नै थियो। यसले गर्दा सस्तो मूल्यमा कमसल उपकरण हालेर टेन्डर जित्नेमात्र होइन संवेदनशील प्रणालीमाथि एकाधिकार हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। 

नेपाल टेलिकमका मुख्य प्रणालीमा हुवावेकै प्रविधि थियो, त्यसमध्ये हुवावेसँग बिलिङको प्रविधि थिएन जुन यही टेन्डरबाट दिएर भेन्डर लकको अवस्थामा पुर्‍याउने खेल टेलिकम व्यवस्थापनबाट भएको थियो। 

हुवावेले जति पनि टेलिकमको प्रणालीमा पहुँच बनाएको छ, त्यो सबै यस्तै प्रतिस्पर्धाबाटै हो। यसमा मिलेमतो तथा चलखेल रहेको छ। यसअघि फोरजीमा जुन अनियमित बाटोबाट हुवावेले काम पाएको थियो बिलिङमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको थियो। 

टेन्डर स्पेसिफिकेसनदेखि नै उसलाई अनुकूल हुनेगरी बनाउने, बिड दर्ता हुँदा मापदण्ड परीक्षण नगरी एकैपटक प्राविधिक मूल्यांकनमा गएर गर्ने र त्यसपछि हुवावेलाई मात्र योग्य बनाएर टेलिकमको नेगोसिएसनलाई कमजोर बनाइ महँगो लागत भिडाउने तयारी फेरि यसपालि पनि भएको छ। 

फोरजीको विभिन्न प्रणालीमा भएको टेन्डरमा तीनवटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए। दुईवटा चिनियाँ हुवावे र जेडटीई र अर्को मुनिभर भन्ने कम्पनीको प्रस्ताव थियो। तर प्राविधिक मूल्यांकनमा मुनिभरलाई अयोग्य बनाएर दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाईमात्र अघि बढाइएको थियो। यसमा ठूलो प्याकेजको काम हुवावेले पाएको थियो भने सानो काम जेडटीईले पाएको थियो।

१९ अर्बभन्दा धेरै लागतको यो परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय समितिदेखि विभिन्न ठाउँमा छलफल भएपनि यसमा अख्तियारले पनि अग्रसरता खासै देखाएन। यद्यपि यसमा अनुसन्धान भने भइरहेको भनिएको छ। 

चीनको कम्पनी जोडिएकाले राजनीतिक विरोध छिटै मत्थर हुने कुटनीति देखाएर अन्य अनुसन्धान पनि पाखा लाग्ने भएकाले हुवावेले फोरजीको भ्रष्ट मार्गलाई बिलिङमा पनि रोजेको छ। व्यवस्थापनमा पनि उही पात्र, राजनीतिमा पनि उही पात्र र उही मार्गबाट फेरि बिलिङको काम पनि हुवावेले पाउने सम्भावना बढेको थियो। 

फोरजीको लागत धेरै भएको भन्दै संसदमा प्रश्न उठ्दा त्यतिबेला फाइभजीको प्रविधि पनि भएकाले महँगो पर्न गएको जवाफ दिइएको थियो। जब कि निजी अपरेटरले त्यही काम आधा रकममा गरेको थियो।

टेलिकमले भने फाइभजीका लागि ठूलो उपकरणको भाग फोरजीमै हुने भन्दै लागत जस्टिफाइ गराएको थियो। तर यसमा लागत प्रमाणित हुनु त कता हो कता उल्टो फोरजीको गुणस्तर सीमित पार्नेगरी काम भयो। स्मल सेल जडान हुवावेले नगर्दा फोरजीको गुणस्तर नै प्रभावित भएको छ।

स्मल सेल जडान गर्न नसेकको र यसअघिकै ठेक्काको अब्लिगेसन पूरा नभएको कम्पनी अर्को टेन्डरमा स्वाभाविक रुपमा अयोग्य हुनुपर्ने हो। तर बिलिङमा भने त्यसलाई पनि चोख्याउने काम निलम्बित एमडी संगीता पहाडीले गरेकी थिइन्।