काठमाडौं- उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तयार पारेको कर प्रणाली सुधार प्रस्ताव कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्त गतिप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रहेकै रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री भएका कारण त्यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिए पनि अहिलेसम्मको प्रगतिले भने चिन्तित छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले बुधबार सार्वजनिक-निजी संवादमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कर सुधारलाई आर्थिक रूपान्तरणको पूर्वसर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ महिनामा कर सुधारतर्फका प्रतिवद्धता प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको परिसंघको मूल्यांकन छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कर प्रणालीमा संरचनागत सुधार नगरे देशले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। कर नीतिमा स्थायित्व नआएसम्म आर्थिक गतिविधि गतिशील नहुने स्पष्ट गर्दै उनले वर्तमान आर्थिक सूचकहरूले कर सुधारलाई अब अपरिहार्य बनाइदिएको टिप्पणी गरे।

पाण्डेका अनुसार बैंकहरूमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ, ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। तर समग्र माग कमजोर भएकाले लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।

‘पैसा आइडल बसेको छ, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन्, बजारले माग पुनःउत्थान देखाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कर प्रणालीमै विश्वासिलो सुधार नगरे लगानीकर्ताले जोखिम लिन नै तयार हुँदैनन्,’ पाण्डेले भने। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार-स्थिरीकरणका लागि दिएको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरे।

२०७८/७९ को बजेटमार्फत आर्थिक सुधारको नयाँ चरण अघि बढाउने उद्देश्यसहित आयोग गठन गरिएको थियो। २१ असोज २०८१ मा गठन भएको आयोगले २९ चैत २०८१ मा करसहितका व्यापक सिफारिसहरू अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।

निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनका अध्यक्षलाई सदस्य बनाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई गति दिने उद्देश्यसहित २ बैशाख २०८२ मा सचिवस्तरीय समिति बनेको थियो। सो समितिले ९ जेठमा ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना-२०८२’ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ। मंसिर ९ मा कार्ययोजना बुझाएको छ महिना पुग्दैछ, तर धेरै सुधारहरू अझै अलपत्र छन्।

निजी क्षेत्रका अनुसार बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिँदै गएको, ब्याजदर एकल अंकमै सीमित रहेको, महँगोदर न्यून तर बजार माग कमजोर बनेको वर्तमान अवस्थामा कर नीति स्पष्ट र स्थिर नभए आर्थिक गतिविधि रोकिने खतरा बढेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले कर संरचनाका धेरै गहिरा समस्या औंल्याएको छ। आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटबाहेक मिश्रित शुल्कको जटिलता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अलग-अलग कर लगाउँदा व्यवसायमा परेको भार, कर निर्धारणमा ढिलाइ तर ब्याज भने सुरुदेखि लाग्ने प्रवृत्ति, जीडीपीको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेर कर दायराबाहिर बस्नु, आर्थिक ऐन र विभिन्न विषयगत ऐनबीच तालमेल नहुनु, र कर दरमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानी अनिश्चित बनाउनुजस्ता दीर्घ समस्याहरू प्रतिवेदनमा सूचीकृत छन्।

कर सुधारका ३३ सिफारिसमध्ये १८ मात्र कार्ययोजनामा

आयोगले राजस्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित १९ र अन्य विषयअन्तर्गत १४ कर-सम्बन्धी गरी कुल ३३ सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले तयार पारेको कार्ययोजनामा तीमध्ये १८ मात्र समावेश छन्। १५ महत्वपूर्ण सिफारिस छुटेकै अवस्थामा छन्, जसलाई निजी क्षेत्रले सुधार प्रक्रियाको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

कार्ययोजनाले छ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने पाँच प्रमुख सुधार सुरुवाता भएकोमा भने निजी क्षेत्र उत्साहित छन्। राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, घरबहाल कर स्थानीय तहमा मात्रै बुझाउने व्यवस्था, विदेशी लगानीमा इक्विटी/भेन्चर क्यापिटल कर द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार मिलाउने, कर चुक्ता विवरण ओसीआर वा आइआरडी प्रणालीबाट स्वचालित आदान-प्रदान, र भन्सारबाट छुटेका मालसामानको अनलाइन अनुगमन देखिएको छ। तर निजी क्षेत्रका अनुसार यी बुँदाहरूमा ठोस प्रगति देखिएको छैन। एक वर्षभित्र पूरा गर्ने १२ बुँदामा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उपाय दिइएको छ।

भ्याटको दायरा विस्तार, अन्तःशुल्क संकुचन, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज, भारतलगायत साझेदार मुलुकसँग समन्वित भन्सार दर, कर-विवाद छिटो फछ्र्यौट, निर्यात आयमा १० प्रतिशत कर, कर कानुन भूतप्रभावी नबनाउने, व्यवसाय नविकरण स्वचालित रूपमा कर दाखिलासँग जडान गर्ने, र खानी क्षेत्रमा कर-प्रोत्साहन। तर यिनमा पनि सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिन नसकेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ।

महत्वपूर्ण १५ सिफारिस कार्ययोजनाबाट छुटे

निजी क्षेत्रले खासै खर्च नहुने तर प्रभावकारी हुने भनिएका १५ महत्वपूर्ण सिफारिस छुटिनुलाई प्रमुख कारण मानेको छ।

तीमध्ये कर बुझाउने पुस्तिका बनाएर कर प्रक्रिया सहज बनाउने, कर परीक्षण अवधि ४ वर्षबाट ३ वर्षमा झार्ने, सम्पत्ति करमा छुट, आर्थिक ऐन र विषयगत ऐनबीचको छुट स्वतः लागू हुने व्यवस्था, सामान्य त्रुटिमा जरिवाना ५० प्रतिशत घटाउने, सेयर नामसारी कर हटाउने, आयविहीन कर (९५क) खारेज गर्ने, विद्युत् भुक्तानीमा ५,००० रुपैयाँसम्म भ्याट छुट दिने, तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजपछि आवश्यक पुनर्संरचना जस्ता प्रस्ताव पर्छन्।