काठमाडौं- यसअघि नै राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरेको कार्यसूचीअनुसार नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्नेछ। गतवर्ष नै तय भएको यो कार्यतालिकाका बारेमा पछिल्लो समय फेरि बहस सुरू भएको छ।

यसअघि नै तयारी नपुगेको अवस्थामा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण सिर्जना भएको परिस्थितिले गर्दा आर्थिक जोखिम झन बढेर गएकाले अहिले तय भएको समयसीमा सार्नुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्र देखिएको छ। एलडीसीबाट स्तरोन्नतिको विषयमा सुरूदेखि नै निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको छ। 

महासंघले पर्याप्त तयारीबिना स्तरोन्नतिमा हतार गर्न नहुने लबिङ गर्दै आएको छ। यसपालि पनि महासंघले विकसित घटनाक्रममात्र नभएर नेपालको जस्तै अवस्था रहेको बंगलादेशले पनि पुन: समीक्षा गर्दै समयसीमा सार्न अनुरोध गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि सोही मार्ग लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्तरोन्नतिको विषयमा सहजीकरण गर्न बनेको संयन्त्रको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको हितका लागि भएपनि यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

निजी क्षेत्र, सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवाला विज्ञहरूहसतिको छलफलमा निजी क्षेत्रका अधिकांशले अहिलेको समयसीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए तर सरकारी अधिकारीहरूले भने अहिले नै सार्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अपिल गर्दा पनि सम्भव नहुने अवस्था रहेको बताएका हुन्। 

नेपालले यसअघि नै दुईपटक सारिसकेको अवस्था एकातिर र अर्कोतिर सन् २०२६ मै स्तरोन्नति हुने तालिका रहेकोमात्र नभएर त्यसपछि पनि तीन वर्षसम्म ग्रेस अवधि हुने भएकाले यसले हानी नगर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। 

‘निजी क्षेत्रको मत अहिलेमात्र होइन पहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि यसलाई अहिले गर्न हुँदैन भन्ने थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमबाटै निर्णय भएकाले बाध्यता थियो। अहिले फेरि मौकाको फाइदा लिन खोजेको जस्तो देखियो’ छलफलमासमेत सहभागी एक सम्बन्धित सरकारी अधिकारीले भने। 

यद्यपि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल भने अपिल गर्ने कि नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। विशेषगरी अहिलेको सन्दर्भमा फागुन २१ सम्मको औपचारिक म्यान्डेटको सरकार भएकाले त्यतिबेलासम्म यो निर्णय गर्दा वा नगर्दा केही फरक नपर्ने भएकाले यसमा छलफल अन्तरक्रिया गर्दै जाने र अन्तिममा निष्कर्षमा पुग्ने उनको तयारी छ। 

छलफलमा सहभागी सरकारी पक्षले अहिले जसरी आर्थिक जोखिम भनिएको छ त्यो नभएको भन्ने नै थियो। मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेकोजस्तो निराशाजनक नहरेको, राजस्व बढेको, ऋण प्रवाहदेखि आयातसम्म वृद्धि भइरहेकाले मनोवैज्ञानिक असरबाहेक धरातलमा अर्थतन्त्रमा खासै असर नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। 

फुल म्यान्डेटको सरकार हुँदाको तुलनामा अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाको सरकारकै पालामा पनि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै चलिरहेको र चुनावी गतिविधिले झन यसलाई तीव्र बनाउने त्यसपछि आउने फ्रेस म्यान्डेटको सरकारले अर्थतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने भएकाले सक्कियो भन्ने बुझाइमा रहन नहुने उनीहरूको धारणा थियो। 

यसै त बजारमा मनोविज्ञान खस्किएको अवस्थामा झन् यस्ता निर्णय सरकारले नै गरिदिने हो वा त्यसका लागि पहल गर्ने हो भने माहोल झन खराब बनाउने तर वास्तविकतामा त्यस्तो भयावह नभएकाले प्रतिफलको सम्भावना नभएको विषयमा अपिलको अर्थ नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भने शनिबार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यो विषयमा अपिल गर्न सकिने र त्यसबारेमा सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका थिए। 

गरिब मुलुकको हैसियतमा विश्व बजारमा नेपाल सरकारले पाइरहेको सुविधा पनि कटौती हुने र त्यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनसमेत प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ। स्तरोन्नतिको निर्णयअघिदेखि नै निजी क्षेत्रले यसमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले सिफारिस गरेबमोजिम सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। 

सन् २०२६ मा नेपाल विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएसँगै अहिले पाइएका केही सुविधा गुम्ने भएकाले त्यसले नेपालको निर्यात तथा अन्य पहुँच खुम्चिने जोखिम रहेको छ। अहिलेकै स्तरको सुविधालाई निरन्तर राख्नका लागि सरकारले नीतिगत तथा कुटनीतिक तहमा काम गर्नसक्ने जोखिम न्यूनीकरण हुने सरकारी अध्ययनकै निष्कर्ष रहेको छ। 

वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सुविधा हट्ने हुँदा त्यसका लागि नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म गरिब भएका कारणले यसबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको थियो।

नेपालको दुई-तिहाइभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक भारतले द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ। उत्पत्तिको परिभाषा बमोजिम नेपालमा उत्पादित सबै वस्तु भारतले शून्य भन्सारमा आयात गर्छ। यथार्थमा नेपालको लागि भारतीय बजार खुला रहेको छ। द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त यस्तो सहुलियत नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएको कारणले भारतले प्रदान गरेको नभई मित्रवत् छिमेकी सम्बन्धको कारण हो।

स्तरोन्नति पश्चात् समेत ठूलो बजारबाट पाएको यस्तो सहुलियत निरन्तर हुने भएकाले केही अध्ययनले स्तरोन्नतिबाट नेपालको निर्यात व्यापारमा सामान्य प्रभाव मात्र पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर भारत बाहेकका केही बजारमा नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सहुलियत प्रयोग गरेर निर्यात गरिरहेका वस्तुमा भने निश्चित रूपमा उल्लेख्य प्रभाव पर्नेछ। 

भारतबाहेक नेपालका मुख्य निर्यात बजार संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन (इयू), संयुक्त अधिराज्य र टर्कि हुन्। चीनमा नेपालको निर्यात नगण्य  भएपनि चीन महत्वपूर्ण बजार हो। अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले यी बजारमा नेपालले पाएको व्यापार सहुलियत, यी बजारमा नेपालले गरेको निर्यात, नेपालले उपयोग गरेको सहुलियत र स्तरोन्नति पश्चात् निर्यातमा पर्ने प्रभावलाई नकार्न नहुने उद्योगी व्यवसायीहरूले निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन्। 

स्तरोन्नतिपछिका चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारदेखि अहिलेकै उद्योगी व्यवसायीको क्षमता विकास, प्रविधिमा लगानीसम्मका विषय उठेका छन्। तर महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने वास्तविक रुपमा आम्दानी नबढी धनी हुन झन घातक हुने भन्दै सरकारलाई फेरि पनि सचेत गराएका छन्। 

‘अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ। यसमा हामी खुसी हुनुपर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्यून मनोबल, न्यून मागलगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ’ उनले भनेका थिए।