काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन सम्बन्धित सामग्री छपाइका लागि छापाखाना छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

निर्वाचन सामग्री छपाइका लागि भन्दै २०७४ साउनमा २५ करोड रुपैयाँमा ओम्नीसँग खरिद गरिएको मेसिन काम नलाग्ने निष्कर्षसहित आयोगले छापाखाना सूचीकृतका लागि भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ।

आयोगले नयाँ थप भएका मतदाताको मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचन शिक्षण सामग्री तथा अन्य निर्वाचनसम्बन्धि छपाइको काममा लागि भन्दै छापाखाना सूचीकृतिका लागि टेन्डर गरेको हो।

आयोगले मूल्यअभिवृद्धिकरमा दर्ता भएको, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको कर चुक्ता गरेको कम्पनीले ७ दिन भित्र निवेदन दिन सक्ने गरी सूचना गरेको हो।

आयोगले विगत ३ वर्षमा औसत वार्षिक ३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको हुनपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ।

यसैगरी छापाखानाको छपाइ क्षमता १९ इन्च *२५   वा २० इन्च*३० वा सो भन्दा बढी साइजमा चार कलरमा छपाइ गर्न सक्ने, ग्लु/परफेक्ट बाइन्डिङ गर्न सक्ने, ३६ इन्च वा सो भन्दा बढी साइजको  कागज काट्न सक्ने क्षमता भएको  मेसिन हुन पर्ने सर्त समेत आयोगले राखेको छ। तर जोयन्ट भेन्चर मार्फत आएको सुचनालाई भने मान्यता नदिने आयोगले जनाएको छ।

२५ करोडमा किनिएको मेसिन प्रयोगमा नआउने

योसँगै निर्वाचन आयोगले २०७४ साउनमा मतपत्र, मतदाता पत्र र निर्वाचन शिक्षण सामग्री छपाइका लागि भन्दै खरिद गरेको तीनवटा मेसिन स्थानीय निर्वाचन २०७९ मासमेत प्रयोग नहुने भएको छ। आयोगले मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र र निर्वाचन शिक्षण सामग्री छपाइ गर्ने भन्दै छापाखाना सूचिकृतका लागि सूचना जारी गरेको छ।

२५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको मेसिन सञ्चालन गर्न नसकेपछि आयोगले छपाइको काम गर्न थप रकम खर्च गर्नु पर्ने भएको छ।

आयोगले २०७४ साउनमा निर्वाचन सामग्री छपाइका लागि भन्दै ओम्नीसँग तीन वटा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिन खरिद भएपछि पनि २०७४ असोजमा भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७४ मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनसँगै उप निर्वाचनमा समेत उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेको थिएन।

 आयोगले मेसिन खरिदपछि मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसके पनि मेसिन खरिद गरेकै कम्पनीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा मतदाता परिचय पत्र छपाइ गरेको थियो। उक्त विषयमा महालेखाले समेत बारम्बार प्रश्न गरेको थियो। महालेखाको प्रश्नमा आयोगले २०७६ मा भएको उप निर्वाचनमा मेसिन प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

आयोगले २०७४ साउनमा हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम (श्याम स्वेत प्रिन्टरण) २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड खर्च भएको थियो।