काठमाडौं- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता र लागत वृद्धि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ ढंगबाट छानबिन सुरु गरेको छ। 

तत्कालीन संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनबाट उजागर भएको अनियमितताबारे अख्तियारले नयाँ सिराबाट छानबिन सुरु गरेको हो।

सुरुदेखिका सबै निर्णयकर्ता र कर्मचारीसँग बयान लिइरहेको अख्तियारले सम्झौताको मुख्य हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनसँग पनि लगातार बयान लिइरहेको छ। उनको बयानका आधारमा राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालासमेत अनुसन्धानको केन्द्रमा तानिएका छन्।

तत्कालीन संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा सुरुदेखि नै संलग्न कतिपय निर्णयकर्ता र कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस नगरिएको पाइएपछि वास्तविक सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामाथि समेत अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भएको हो। विसं २०३२ मा जमिन अधिग्रहण गरिए पनि चार दशकपछि बल्ल विसं २०७३ मा विमानस्थलको शिलान्यास गरिएकामा विसं २०७४ देखि निर्माण सुरु भएको थियो। २०७९ साल पुस १७ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरियो। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा विमानस्थलबारे विभिन्न प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। 

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ जेठ ८ गते चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनिरिङ कोअपरेशनसँग भएको सम्झौताको मुख्य हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल र उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ थिए। तर संसदीय प्रतिवेदनमा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो, जो सम्झौता वा लागत बढाउने प्रक्रियामा संलग्न देखिएका थिएनन्। अब भने अख्तियारले सुरुदेखिको प्रक्रियामा संग्लनलाई हेरेर पुन: छानबिन थालेको हो।

लागत बढाउने प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन समयका तीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल, त्रिरत्न मानन्धर र रामप्रसाद न्यौपाने तथा आयोजनाका प्रमुखहरुको नाम तत्कालीन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थिएन।

प्रतिवेदनमा माओवादीबाट मन्त्री भएका लोकेन्द्रबहादुर विष्ट, स्वर्गीय पोष्टबहादु बोगटी, एमालेबाट मन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्य र रामकुमार श्रेष्ठको समेत ‍नाम उल्लेख गरिएको थिएन। सम्झौतापछि आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका र आयोजनामा काम गरेका कर्मचारीको नाममात्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। अख्तियारले भने अहिले नाम सबैमाथि छानबिन अगाडि बढाएको छ।

लागत बढाउने प्रक्रिया र जिम्मेवार को-को हुन्?

पोखरा विमानस्थल निर्माणको दुईपक्षीय सम्झौता सन् २०१४ को मे २२ मा भएको थियो। विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनिरिङ कोअपरेशनसँग २०७१ जेठ ८ गते दुईपक्षीय सम्झौता भएको हो।

उक्त सम्झौताका मुख्य हस्तक्षारकर्ता प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन र उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ हुन्। यसैगरी चिनियाँ निर्माण कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख लु यान र कम्पनीकै जनरल म्यानेजर ल्यु स्याङछ्याङ रहेका छन्।

सम्झौतापत्रमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत कुल चिनियाँ आरएमबी १ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ३२ हजार ५ सय ८९ हुने उल्लेख छ। अमेरिकी डलरमा हेर्दा २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार डलरमा विमानस्थल निर्माणको सम्झौता भएको थियो।

यसैगरी विमानस्थल निर्माणका लागि लागत अनुमान परिमार्जन गर्न बनेका विभिन्न समितिमा समेत अधिकारी, गौतम र पोखरेल कतै पनि सहभागी देखिएका छैनन्। २०६८ पुस १ गते प्राधिकरणको २ सय ४७ औँ बोर्ड बैठकमा लागत अनुमान परिमार्जन गर्नका लागि समिति तथा उपसमिति निर्माणको काम भएको छ। २४७ औँ बोर्ड बैठकले तत्कालीन समयमा सञ्चालन समितिका सदस्य मनोज कार्कीको अध्यक्षतमा समिति गठन गरेको थियो।

उक्त बैठकमा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर, मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्री, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, प्राधिकरणका निर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने र मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल आमन्त्रित सदस्य रहेका थिए। यसैगरी आयोजनाका तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा संयोजक मनोज कार्की, सदस्य फूर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालीन उपमहानिर्देशक इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रबन्धक इन्जिनियर मुरारी भण्डारी रहेका थिए।

परिमार्जित लागत अनुमान र टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत भने २०६८ माघ २४ गते बसको सञ्चालन समितिको २५०औँ बैठकले गरेको थियो। उक्त बैठकको समयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर अध्यक्ष रहेका थिए भने लोकबहादुर खत्री, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा र सदस्यसचिवमा महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रञ्जनकृष्ण अर्याल आमन्त्रित सदस्य रहेका थिए। 

त्यसमा आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक इन्जिनियर मुरारी भण्डारी, इन्जिनियर तथा तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर रहेका थिए। तर प्रतिवेदनमा उक्त प्रक्रियामा सहभागी कसैको पनि नाम समावेश गरिएको छैन।

सम्झौता गर्दाका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल, लागत अनुमान परिमार्जन स्वीकृत गर्दाका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद र परिमार्जित लागत अनुमान तथा टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत गर्दाका समयमा महानिर्देशक रहेका त्रिरत्न साथै यो सबै प्रक्रियामा बोर्ड अध्यक्षको भूमिमा रहेका तत्कालीन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट नै मुख्य योजनाकार देखिएका छन्।

टेन्डर डकुमेन्ट मूल्यांकन समितिका निर्देशक इन्जिनियर मुकुन्द प्रसाद भण्डारी, उपनिर्देशक इन्जिनियर हंसराज पाण्डेय, उपनिर्देशक इन्जिनियर पुण्यराज शाक्य, प्रबन्धक इन्जिनियर बाबुराम भण्डारी, लेखा प्रबन्धक गंगा सागरमान श्रेष्ठ र वरिष्ठ कानून अधिकृत द्‍वारिकाप्रसाद भट्टराई रहेका थिए।

मूल्यांकन कमिटीले बुझाएको रिपोर्टमा थप अध्ययन तथा राय सुझावका लागि भन्दै २०६९ साउन १५ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उपसिमिति गठन गरेको थियो। उक्त समयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा तत्कालीन मन्त्री स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी अध्यक्ष रहेका थिए भने सदस्य सचिवमा तत्कालीन प्राधिकरण महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर रहेका थिए। सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादर खत्री, मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा र आमन्त्रित सदस्यमा रञ्जनकृष्ण अर्याल रहेका थिए।

यसैगरी उक्त बैठकमा आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा तत्कालीन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जकृष्ण अर्याल संयोजक थिए भने मनोज कार्की, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन आयोजना प्रमुख पुण्यराज शाक्य पनि रहेका थिए।

२०७० चैत ३० गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बैठकबाट निर्णय गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीहरु संयोजक इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, ध्रुव स भोछिभोया, डा. पुण्यराज शाक्य, उपनिर्देशक हंसराज पाण्डे, कुलप्रसाद सिंखडा, रुद्रप्रसाद फुयाल, द्वारिका भट्टराईलाई समेत कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छैन।

परामर्शदाता टोली गठनको समयमा मन्त्रीमा रामकुमार श्रेष्ठ थिए भने प्राधिकरणको महानिर्देशक तथा सञ्चालन समितिको सदस्यसचिवमा रतिशचन्द्रलाल सुमन रहेका थिए। यसैगरी समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल सदस्य थिए।

२०६९ भदौ २९ गतेको सञ्चालन समितिकै बैठकले परामर्शदाता टोली गठन गरेको थियो। आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना, सिभिल इन्जिनियर पुरुषोतम डंगोल र सेवानिवृत्त निर्देशक विनोदानन्द चौधरी रहेका थिए।

यसैगरी पु्ल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका डाक्टर इन्जिनियर रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, इन्जिनियर सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर सूर्य ज्ञवाली ईपीसी सम्झौतामाको रिभ्यूमा सहभागी थिए।

सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै प्राधिकरणको २०७० चैत २४ गते बसेको २८७ औँ सञ्चालन समितिको बैठकले मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो।

उक्त बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भिमप्रसाद आचार्यले गरेका थिए भने बोर्ड सदस्यसचिवको भूमिकामा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन रहेका थिए। उक्त समयमा प्राधिकरणको बोर्डमा तत्कालीन समयमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य, सदस्य मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा र मन्त्रालयका सहसचिव आमन्त्रित सदस्यमा रञ्जनकृष्ण अर्याल रहेका थिए।

यस्तै २०७० चैत २४ गते नै बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको थियो। बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णयपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग व्यापारिक छलफल गर्ने र सम्झौताको ड्राफ्ट बनाउने गरी प्राविधिक कमिटी बनाउने अख्तियारीसमेत २८७ औँ बैठकले नै दिएको थियो।

कमिटिमा तत्कालीन उमहानिर्देशक इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ संयोजक थिए। सदस्यहरुमा प्रतावबाबु तिवारी, ध्रुव दास भोछिभोया, पुण्य राज शाक्य, हंसराज पाण्डे, कुलप्रसाद सिंखडा, रुद्रप्रसाद फुयाल र द्वारिका भट्टराई थिए।

यी सबै निर्णय र प्रक्रियामा सहभागी रहेकाहरू माथि अख्तियारले नयाँ सिराबाट अनुसन्धान अघि बढाएको हो।