काठमाडौं- सन् २००२ मा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेदेखि नै भन्सार प्रणालीको सुधारमा नेपाल सरकारमात्र होइन दातृ निकायको पनि निरन्तर साथ र सहयोग रहँदै आएको छ। भन्सारलाई पारदर्शी र सहज व्यापारको बिन्दु बनाउनका लागि विभिन्न सन्धी र सम्झौतामा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। भौतिक पूर्वधारदेखि नीतितिगतसम्मका सयौँ व्यवस्थामात्र होइन कर्मचारीको तालिम तथा प्रशिक्षणमा पनि विगत साढे दुई दशकमा ठूलै लगानी राज्यले गरेको छ। 

यति धेरै प्राथमिकतामा परेको भन्सारमा एउटा दोहनकारी अभ्यास भने पछिल्ला केही वर्षदेखि झन् कडा रुपमा लागु हुँदै आएको थियो। स्वचालित र स्वघोषित तर कसिलो परीक्षणको व्यवस्थासहितको भन्सार प्रशासनको परिकल्पना नीतिमा गरिएपनि २०७५ सालदेखि अभ्यास भने उल्टोतिर गएको थियो।

भन्सारमा आयात गर्नेहरूले आधिकारिक बिल पेस गर्ने र त्यसलाई मान्यता दिएर डेटाबेस प्रणालीबाट परीक्षण भएर मान्य हुने भन्ने सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले स्वीकार गरेपनि कुन वस्तुको मूल्य कति हो भन्नेमा वर्षमा एउटा किताब बनाउने र त्यही किताबमा उल्लेखित मूल्यलाई आधार मानेर घोषणाको परीक्षण झन् कडा हुन थालेको थियो। 

भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यपुस्तिका धर्मग्रन्थजस्तो हुन थालेको थियो। लामो समयदेखि नेपालकै व्यवसायीले मूल्यांकन प्रणालीलाई आधुनिक प्रणालीमा लैजान आग्रह गरेपनि भन्सार प्रशासनले त्यसमा अटेर गर्दा नाकामा यस्तो विकृति मौलाएको थियो। 

कारोबारको बिललाई मान्यता नदिएर भन्सार प्रशासन आफैले तयार पारेको सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकाको आधारमा मूल्यांकन गर्ने परम्परा नेपालमा रहेको छ। ठूलोभन्दा सानो तथा विशेषगरी ससाना व्यवसायीले गर्ने आयातमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ। 

विश्व व्यापार संगठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट)को धारा ७ कार्यान्वयनका लागि भएको सम्झौतामा भन्सार मूल्याकंनसम्बन्धी नियम छन्। यसमा ६ वटा विधि रहेका छन्।

यी ६ विधिमा कारोबार मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गर्ने, उस्तै वस्तुको कारोबारको मूल्य हेर्ने, समरुप वस्तुको कारोबार मूल्य, घटाउने प्रक्रिया, गणना गर्ने प्रक्रिया तथा मनासिव आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने विधि उल्लेख गरिएको छ। यी कुनै पनि विधिमा घोषणाकर्ताले छनौट गर्न पाउने सुविधा पनि रहेको छ। 

नाम सन्दर्भ मूल्यपुस्तिका भनिएपनि यसको कार्यान्वयनमा मनपरी रहेको छ। प्रशासक तथा अधिकृतहरूले उक्त पुस्तिकभन्दा तल मूल्य कसैले घोषणा गरेमा वा बिल पेस गरेमा जरिवाना तिराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। जब कि कानूनत: यो पुस्तिका नै अनिवार्य होइन। 

यो सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकामा कुनै वस्तुको मूल्य २ रुपैयाँ लेखिएको छ भने यदि कुनै व्यवसायीले १५० रुपैयाँमा किनेर ल्याएको वास्तविक बिल नै देखाएपनि त्यसलाई भन्सारले मान्यता दिँदैन। 

ग्याट्सको मूल्यांकनसम्बन्धीको व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्झौता गर्दा यो सन्दर्भपुस्तिकालाई हटाउने अनुमान व्यवसायीले गरेका थिए। किनभने उक्त व्यवस्थामा मूल्यांकनसम्बन्धीको छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ।

भन्सार विभागमै जाँचपास कार्यालय नै बनाइएको छ। यसको क्षमता विस्तार गर्दै गलत बिल घोषणा गर्नेलाई कारबाही गर्ने क्षमता र विधिको विस्तार गरेर जानुको साटो प्रशासनले उल्टै पुस्तिकालाई नै कडाइ गर्दै आएको थियो। 

यो यस्तो अभ्यास थियो जसकाविरुद्ध व्यवासायी त थिए नै स्वयं प्रशासकहरू यसको सुधारको पक्षमा थिए। राजनीतिक नेतृत्व पनि यसमा सुधारको पक्षमा रहँदै आएको थियो।

सबैले खोजेको, धेरैले रोजेको यो सुधार भने हुन सकिरहेको थिएन। बजेट, नीति तथा कार्यक्रमदेखि भाषणमा आएपनि यो सुधारले ट‍ेकअफ भने गरेको थिएन। 

वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा आएपछि रामेश्वर खनालले यो सुधारलाई अघि बढाएका छन्। विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट  स्वयं घोषणाको आधारमा भन्सार मूल्यांकन र क्लियरेन्स गरिने विद्युतीय प्रणाली सुरू भएको थियो। परीक्षणका रुपमा सुरू भएर सफल भएपछि देशकै ठूलो भन्सार नाका वीरगञ्जमा पनि यो प्रणाली सुरू भएको छ। 

यो प्रणालीको सुरुवातसँगै सन्दर्भ मूल्यपुस्तिका विस्थापित हुनेछ। भन्सार प्रणाली स्वचालित र पारदर्शी हुने विश्वास गरिएको छ। यो प्रणालीले व्यापारको लागत घटाउनेमात्र नभएर व्यापारीलाई इमान्दार हुन पनि प्रेरित गर्ने अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन्। अवाञ्छित लेनदेनको ढोका बन्द गर्ने, व्यवसायीलाई इमान्दार हुन सहयोगी हुने उनको विश्वास छ। 

यो प्रणालीमा राजस्व चुहावट जोखिम नियन्त्रण गर्न 'विद्युतीय रिस्क इन्जिन' सञ्चालन हुनेछ र शंका लागेका कारोबार व्यवसायीको गन्तव्यमै पुगेर छानबिन हुने हुँदा राजमार्गमा ट्रक रोकेर दु:ख दिने काम बन्द हुनेछ। 

सरकारले यो प्रणालीको सुरुवात गरेपछि लामो समयदेखि यही सुधारको माग गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ।  

व्यवसायीहरुले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा मूल्यांकन डाटावेस प्रणाली त्यसतर्फको डिजिटल प्रक्रिया हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ग्याट भ्यालुएसनअनुसार अनलाइन मूल्यांकन गर्न सकिने सम्भावना केही वर्षदेखि सरकारलाई देखाउँदै आएको थियो। 

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मूल्यांकन प्रक्रिया उपयोग गर्न उद्यमी व्यवसायीहरुमा आग्रह गरेका छन्। सबै भन्सार बिन्दुमा उक्त सेवा छिटोभन्दा छिटो सुरू गर्न उनले माग गरेका छन्। 

भन्सारको वास्तविक व्यवहारिक आधुनिकीकरणको सुरुवातका रुपमा यो अघि बढेको छ। यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रमाणित असल अभ्यासलाई पनि लागु गर्दै जानुपर्नेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्ने छ।