काठमाडौं- सात वर्षदेखि थाँती रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’सम्बन्धी व्यापारिक विवाद पुनः बल्झिँदा मुलुकका ठूला उद्योगहरू ठप्प छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ गतेदेखि ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि विवाद झन् जटिल बन्दै गएको हो।

प्राधिकरणले सुरुमा ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो। अहिले सो संख्या २५ पुगेको छ। ती उद्योगहरूले दैनिक करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्दै आएका थिए। यति ठूलो परिमाणको विद्युत् आपूर्ति रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूमा मात्रै होइन प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकहरूमा समेत परेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योगीबीचको यो विवादले हजारौँ रोजगारी, करोडौँको उत्पादन र सरकारकै राजस्व जोखिममा पारेको छ। मन्त्रीस्तरीय हस्तक्षेपले कानूनी बाटो बन्द हुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।

यस्तो विवादको समाधान राजनीतिक निर्णय वा प्रशासनिक आदेशले होइन प्रमाण र कानूनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र सम्भव रहेको उद्योगीहरूले लामो समयदेखि बताउँदै आइरहेका छन्।

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विवाद अब केवल प्राविधिक वा बिलिङ विषयमा सीमित छैन यो कानूनी, नीतिगत र राजनीतिक विवादमा रूपान्तरित भइसकेको छ। कानूनअनुसार महसुल असुल्ने अडानमा प्राधिकरण छ भने उद्योगीहरू प्रमाणका आधारमा मात्र बिल तिर्ने अडानमा छन्।

प्रमाणका आधारमा विवाद समाधान नगरी राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत समस्या मिलाउने प्रयासले उल्टो असर पारिरहेको देखिन्छ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार यो विवाद अब अदालत वा कानूनी संयन्त्रबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न सक्छ तर प्राधिकरणले अदालत जाने बाटो खुला गर्नुको सट्टा विवाद बल्झाएको छ।

लोडसेडिङकालीन सम्झौताबाट सुरु भएको विवाद

यो विवादको जरो करिब एक दशक पुरानो हो। २०७२ सालमा देश चरम लोडसेडिङमा हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही ठूला उद्योगहरूलाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर आपूर्ति दिने उद्देश्यले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। उक्त सेवाको सर्तअनुसार उद्योगहरूले नियमित बिलसँगै अतिरिक्त ‘प्रिमियम शुल्क’ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

उद्योगीहरूको भनाइमा त्यस्तो सेवा कहिल्यै निरन्तर चल्न सकेन। ‘डेडिकेटेड भनिएको लाइनमार्फत पनि लोडसेडिङकै तालिकाअनुसार बत्ती आउँथ्यो,’ एक उद्योगीले भने, ‘२४ घण्टा बिजुली नपाउँदा प्रिमियम महसुल असुल्न खोज्नु अन्याय हो।’

२०७५ सालमा प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७५ सम्मको बक्यौता महसुल तिर्न चेतावनी जारी गरेको थियो। त्यसपछि उद्योगीहरूले आपत्ति जनाए र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा न्यायिक समिति गठन भयो। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अध्ययनपछि ‘बिलिङ प्रणालीमा त्रुटि छ’ र ‘उद्योगहरूले निरन्तर सेवा नपाएका’ निष्कर्ष निकाल्दै विवाद समाधानका लागि पुनः मूल्यांकन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सो प्रतिवेदनका आधारमा केही समय विवाद शान्त भएको थियो। तर पुनः २०८२ भदौमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि उनले ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका बक्यौता महसुल असुल्न कुनै पनि उद्योगलाई छुट नदिने’ घोषणा गर्दै विवाद पुनः बल्झाएको उद्योगीहरूको आरोप छ।

मन्त्रीस्तरीय हस्तक्षेपपछि कानूनी बाटो बन्द

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले २९ चैत २०८१ को बोर्ड बैठकबाट बक्यौता विवाद प्रशासनिक पुनरावलोकनमार्फत समाधान गर्न सकिने बाटो खोलेका थिए। सो निर्णयअनुसार उद्योगीहरूले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो।

उद्योगीहरूले सोहीअनुसार निवेदन दिएका पनि थिए तर मन्त्रीस्तरीय निर्देशनपछि प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया रोकेर एकतर्फीरूपमा बक्यौता असुली सुरु गरेको हो। ‘हामी पुनरावलोकनमा गइसकेका थियौँ, तर प्राधिकरणले सुनुवाइ नगरी निर्णय उल्ट्यायो,’ एक उद्योगीले भने, ‘अब अदालतमा जान पनि बाटो खुलेको छैन, किनभने पुनरावलोकनको निर्णय नभएसम्म कानूनी बाटो बन्द छ।’

यस्तै केही उद्योगलाई नियमितरूपमा बिल पठाइएको र धेरैलाई वर्षौँपछि एकमुष्ट बिल पठाइएको आरोपसमेत उद्योगीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो असमान व्यवहार राजनीतिक हस्तक्षेपकै परिणाम हो।

‘स्वेच्छाचारी असुली अभियान’को आरोप

उद्योगीहरूले हालको कदमलाई ‘स्वेच्छाचारी असुली अभियान’ भनेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, ‘डेडिकेटेड सेवा भनेको २४ घण्टा विद्युत् हो। तर त्यो सेवा पाएका छैनौँ। जब सेवा नै पूर्ण प्राप्त भएन भने बिल प्रमाणबिना प्रिमियम महसुल असुल्नु कानूनी र नैतिक दुवै दृष्टिले अन्यायपूर्ण हो।'

प्राधिकरणले २०७५ सालमा झन्डै २० अर्ब रूपैयाँबराबरको बक्यौता उठाउने योजना बनाएको थियो। तर ‘लाल आयोग’ ले अध्ययनपछि उक्त रकम घटाएर करिब ६ अर्बमा सिफारिस गरेको थियो।

'सरकारले त्यही सिफारिस लागु गर्नुपर्नेमा अहिले मन्त्री घिसिङले पुनः पुरानै विवादित हिसाबलाई आधार मानेर कारबाही थालेका छन्,' उद्योगीहरूको आरोप छ।

रोजगारी, उत्पादन र राजस्वमा ठूलो असर

पञ्चकन्या, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ, गोरखा सिमेन्ट, वेलस, एभरेस्ट स्टीललगायत ठूला उद्योगहरू हाल ठप्प छन्। रिलायन्स स्पिनिङले मात्रै करिब चार हजार जनालाई रोजगारी दिँदै मासिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका धागो निर्यात गर्दै आएको थियो। अहिले ती सबै कार्य रोकिएका छन्।

अर्घाखाँची सिमेन्टमा मात्रै ५ सय जना उद्योगमा र ६ सय जना खानी क्षेत्रमा कार्यरत कामदार रोजगारी गुमाउने जोखिममा छन्। भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा पञ्चकन्याका पाँच उद्योग ठप्प छन्।

उद्योग संगठनहरूको आँकलनअनुसार गतवर्ष २२ दिनका लागि २३ उद्योगको लाइन काटिँदा मात्र १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको उत्पादन नोक्सानी भएको थियो भने सरकारको करिब ३ अर्ब राजस्व गुमेको थियो। अहिले ३० भन्दा बढी ठूला उद्योग प्रभावित भएपछि त्यो क्षति दोबर हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारको अडान : ‘बक्यौता असुल्न बाध्य छौँ’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री घिसिङले भने ठूला उद्योगहरूले वर्षौँदेखि तिर्न बाँकी राखेको ‘प्रिमियम महसुल’ असुल्न प्राधिकरण बाध्य भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले भनेका छन्, 'जब देश अन्धकारमा थियो र आम नागरिकहरू घण्टौँ लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले विशेष लाइनमार्फत स्थिर विद्युत् पाएका थिए। तर त्यसको प्रिमियम महसुल आजसम्म बुझाएका छैनन्। प्राधिकरण कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य छ।'

निजी क्षेत्रका संघ-संस्थाहरूले भने ऊर्जा मन्त्रालयको हालको कदमले लगानीमैत्री वातावरणमा गम्भीर असर पारेको बताएका छन्।

‘जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले लगानी सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने घोषणा गरेको केही महिनामै यस्ता विवादले निजी क्षेत्रको विश्वासमा ठेस पुर्‍याएको छ,’ उद्योग संगठनले जनाएको छ।

उनीहरूको भनाइमा ‘ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयले लगानीकर्तामा अनिश्चितता र डर थपिएको छ। उद्योग बन्द हुँदा रोजगार, उत्पादन र राजस्व सबै प्रभावित छन्।’

भएका ठूला उद्योग बन्द गराएर आखिर कसलाई पोस्दैछन् मन्त्री कुलमान घिसिङ?