काठमाडौं- कुनै एउटा व्यवसायीले कुनै निश्चित क्षेत्रमा सम्भावना देखेर लगानीको योजना बनाएर स्वभाविक दाबी गर्नसक्छ। विधिअनुसार पाउनसक्ने अनुमतिका लागि उसले दाबी गरेमा कति समयभित्र अनुमति पाउँछ होला? जति नै ढिलासुस्ती भएपनि २/३ वर्षमा त पाउनुपर्ने हो। अझ सरकारले नै सर्त तोकेर यो भएपछि दिन्छु भनेपछि त झन पाउनुपर्ने हो। एक दशकसम्म पनि त्यस्तो अनुमति पाउने त के उल्टो बाटो नै बन्द भयो।

यस्तो नियति भोगेको नेपालकै प्रभावशाली व्यावसायिक घराना मानिने चौधरी समूहले हो। टेलिकम व्यापारमा प्रवेश गर्ने हुटहुटी व्यवसायी विनोद चौधरीमा आजभन्दा २ दशक पहिलेदेखि नै थियो। त्यसका लागि उनले एसटीएमको स्वामित्व पनि लिए। भीस्याट सेवाको अनुमति पाएको उक्त कम्पनिको प्रविधि नै फेजआउट हुने भएपछि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि चौधरीले २०६९ सालदेखि प्रयास गरिरहेका छन्।

गएको १३ वर्षमा चौधरी समूहले यसका लागि सबथोक गर्‍यो। तर पनि लाइसेन्स पाउन सकेन। मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भएन र अन्तत: अहिले सीजी कम्युनिकेसनको लिमिटेड मोबिलिटीकै लाइसेन्स पनि खारेज भएको अवस्थामा रहेको छ।

निकै प्रभावशाली मानिने चौधरी समूह मुखमै आएको लाइसेन्सबाट कसरी वञ्चित भयो? राजनीतिक दाउपेच र कर्पोरेट वारका कारणले कसरी चौधरी समूह टेलिकमको बिजनेसमा छिर्ने अभियानमा सफल हुन पाएन?

तत्कालीन एसटीएम तथा पछिको सीजी कम्युनकेसनले २०६४ सालमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पायो। भिस्याट प्रविधिमा पूर्वाञ्चालका पहाडी जिल्लामा सेवा दिनेगरी यसले लाइसेन्स पाएको थियो। तर प्रविधिको विकाससँगै भ्यास्याट प्रविधि असान्दर्भिक हुँदै गयो र सरकारले नै सीमिति सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएकाहरूलाई आधारभूत दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिने नीति लियो।

पहिले सीमिति सेवाको अनुमति पाएका कम्पनीहरूलाई नै सर्त निर्धारण गरेर लाइसेन्सका लागि आह्वान गरियो २०६९ साल जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आह्वान गरियो। त्यतिबेला तत्कालीन एसटीएम, युटीएल र स्मार्ट टेलिमले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए। तर त्यो समयमा एसटीएमले लाइसेन्स पाएन अरु दुईवटाले पाए।

राजनपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा निश्चित बीटीएस टावर राखेको हुनुपर्ने भनिएको थियो। जबकी सीजी(एसटीएम) को सेवा नै भीस्याट भएकाले त्यसले बीटीएस राख्ने सम्भावना नै थिएन। उसको आवेदन अस्वीकृत गरिदियो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले। त्यस्तै एक्सचेञ्जको सर्त पनि राखिएको थियो जसलाई स्मार्टको एक्सचेञ्च मान्यता दिइयो तर एसटीएमले त्यो सुविधा पाएन।

त्यतिबेला लाइसेन्स पाएका युटीएलले अहिलेसम्म सेवा सुरू गर्न सकेको छैन भने स्मार्ट बन्द भइसकेको छ। तर पनि चौधरी समूहले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाउन सकेको छैन। यो बीचमा चौधरी समूहले प्रयास भने गर्न छाडेन।

२०६९ सालको आवेदनमा विवेध भएको भन्दै सीजीले प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दियो। त्यसपछि दूरञ्चार प्राधिकरणले २०७४ सालको जेठ ७ मा पूर्वसर्तलाई पछि गर्नैपर्नेमा राखेर लाइसेन्स दिन सकिने रायसहित उचित निर्देशनका लागि भन्दै सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गर्‍यो। प्राधिकरणको उक्त पत्रपछि सञ्चार मन्त्रालयले एसटीएमको भीस्याट सेवा भएकाले २०६९ को राजपत्रको सर्त असान्दर्भिक भएकाले एसटीएमका हकमा अनिवार्य पूर्वाधार राखेर सेवा सञ्चालन गर्नेगरी आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने २०७४ को जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्‍यो। कांग्रेस-माओवादीको गठनबन्धनबाट त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र कार्की सञ्चार मन्त्री थिए।

त्यसपछि प्राधिकरणले २०७४ कै साउनमा लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि एसटीएमको नाममा पहिले रहेको बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने भन्यो। फ्रिक्वेन्सीको २७ करोड र रोयल्टिको २ करोड ५४ लाख बक्यौता गरी कुल २९ करोड ५४ लाख रूपैयाँ सीजीले तिर्नुपर्ने भयो। सीजीलाई त्यो पाँच वर्षमा तिर्नेगरी किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको थियो।

बक्यौता भुक्तानीको समयसीमा पाइसकेपछि सहजै लाइसेन्स पाउने आशमा चौधरी समूह थियो। किनभने प्राधिकरणले नै त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउने लिखित राय मन्त्रालयमा दिइसकेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारणको मापदण्ड एसटीएमको सेवाको प्रकृतिका आधारमा नमिल्ने भएको, प्रतिस्पर्धाको समान अवसर नभएको भन्दै प्री कन्डिसनलाई पोस्ट कन्डिसन बनाइदिएपछि लाइसेन्स पाउने चौधरीको विश्वास थियो।

त्यसपछि चुनाव भयो। चुनावपछि नेकपाले बहुमत ल्यायो र ओली प्रधानमन्त्री बने। ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चौधरीको लाइसेन्स रोक्नका लागि सरकार नै लाग्यो। सरकारले निर्णय गरे पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकाले प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन मानेन र उसले फेरि सरकारको राय माग्यो। सरकारले उल्टो चौधरीको कम्पनीका बारेमा नकारात्मक तथ्य खोज्न थाल्यो। त्यसपछि प्रक्रिया रोकियो।

अवस्था यतिसम्म आयो कि सरकार र चौधरीबीच सार्वजनिक जुहारी नै चल्यो। विवाद भएपछि चौधरीले लाइसेन्स पाएनन्। लाइसेन्स नपाएपनि बक्यौताको किस्ता चौधरी समूहले बुझाइरह्यो। र सीजीले भने २०७७ को माघमा सबै रकम भुक्तानी गर्‍यो।

बक्यौता भुक्तानी भएपछि लाइसेन्स पाउने आशमा चौधरी समूह थियो। तर त्यतिबेला पनि ओलीकै सरकार थियो र सञ्चारमा पार्वत गुरूङ थिए। २०७८ को असारपछि माओवादी कांग्रेसको गठबन्धनमा शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो। यो सरकार बनेपछि पनि सीजीले लाइसेन्स पाएन।

ओली, प्रचण्ड, देउवाको सरकार पालैपालो बनेपनि एउटा व्यावसायिक घरानालाई प्रतिबद्धता अनुसारको लाइसेन्स सरकारले दिएन। अन्तत: २०८० मा भने उल्टो सीजी कम्युनिकेसनको लाइसेन्स नै खारेज भयो।

जबकी यस्तै कम्पनीको लाइसेन्स खारेजका लागि अरु कम्पनीका हकमा भने पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अपनाउने प्राधिकरणले सीजीका हकमा भने एकैपटक स्वत: खारेजको पत्र पठाएको थियो। सबै राजनीतिक दलको सरकार बनेपनि सरकारले निर्णय गरेको कुराबाट पछि हटेकोमात्र होइन यो बीचमा कम्पनीले अनिवार्य नियामकीय दस्तुरलगायत सबै तिरिरह्यो।