काठमाडौं- जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागमा भएको आगजनीपछि सरकारले सवारीसाधनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। 

गएको भदौ २४ गते भएको आगजनीका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागको मुख्य भवनसहित अन्य भवनहरु र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्टसहित स्टोरसम्म जलेर नस्ट भएको थियो। उक्त अगजनीबाट ८ लाख ५० हजार वटाभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नै गर्न नमिल्ने गरि जलेको थियो। 

उक्त संख्यामध्ये ६ लाख ८० हजार सवारीमा जडान गर्न सकिने अवस्थाको डेकाटुर टाइगरबाट विभागले बुझेका नम्बर प्लेट थिए। त्यस्तै डेकाटुर टाइगरले प्रिन्ट गरेर राखेको तर विभागलाई हस्तान्तरण नगरिसकेको र प्रिन्टसमेत गर्न बाँकी रहेको गरेर आफ्नोतर्फ २ लाखभन्दा बढी इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जलेको जनाएको छ। 

हालसम्म सरकारले डेकाटुर टाइगरबाट १० लाखभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि अर्डर गरिसकेको छ। देशभर अहिलेसम्म एक लाखभन्दा कम सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भएका छन्। 

सरकारले खरिद गरेर उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानीसमेत दिइसकेका ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी नम्बर प्लेट जलेर ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएकाले कार्यान्वयन गर्ने वा न गर्ने, गर्दा कसरी गर्ने र यसका जटिलताबारे अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको सम्बन्धमा यसार्थ जानकारी दिन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको हो। 

तीन सदस्यीय उक्त कमिटीलाई एक महिनाको समय दिएर कार्यान्वयनका जटिलता र सम्भावना भए नभएको बारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी टीओआर तोकिएको छ। उक्त कमिटी गठन भएको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ। 

देशभरका यातायात कार्यालयबाट जडान सुरु भएर तीव्रता पाउने समयमा विभागमा आगजनी भएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अन्योलमा परेको हो। विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान बढाउन नयाँ दर्ता हुने सवारी तथा नवीकरण र नामसारीमा आउने सवारीलाई अनिवार्य गरेको थियो। 

टेन्डरकै क्रममा विवादमा तानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना भाषा विवाददेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर करिब २ वर्षसम्म रोकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्झौतामा भएअनुसार नै अंग्रेजी भाषामा जडान गर्न अवरोध नरहेको फैसला गरिदिएको थियो। त्यसपछि कोभिडलगायत कारणले पनि कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको थियो। 

२०७३ बैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट (हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेइकल नम्बर प्लेट) जडान गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तो सम्झौता यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी तथा बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच २०१६ मे ३० मा भएको थियो।

डेकाटुर-टाइगर आईटीले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यसबापत यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। डेकाटुरले ग्लोबल टेन्डरमार्फत यो ठेक्का पाएको थियो।

सुरु सम्झौताअनुसार विभिन्न अवरोध भएपछि प्लेट जडानको काम नै हुन सकेको थिएन। पहिलो सम्झौताअनुसार २०७८ बैशाख भित्र २५ लाख सवारी इम्बोस्ड नम्बर जडान हुने पर्ने थियो।

नम्बर प्लेट जडानमा अवरोध 

२०७३ बैखामा सम्झौता भएको १८ महिनापछि मात्रै कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम थालेको थियो। तर प्लेटमा देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा पनि अञ्चलकै नाममा भएको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो।

विरोधसँगै नम्बर प्लेट जडान केही महिना रोकियो। विभागले कम्पनीसँग पुनः छलफल गरी प्रदेशकै नामबाट प्लेट जारी सुरु गरेको थियो। प्रदेशकै नामबाट प्लेट जारी हुन थालेपछि पुनः प्लेटमा अंग्रेजी अक्षरको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो। उक्त विषय अदालतसम्म पुग्यो।

२०७४ फागुनमा अदालतमा प्रवेश गरेको विषय २२ महिनासम्म फैसला हुन सकेन। २२ महिनापछि अर्थात २०७६ मंसिरमा मात्रै अदालतबाट अंग्रेजी अक्षरमै (जुन सुरु सम्झौतामा भएको व्यवस्था हो) नम्बर प्लेट जडानमा बाटो खुलाउने गरी फैसला आयो।  

त्यसपछि विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अगाडि बढाएको थियो। सबै तयारी गरेर काम सुरु गर्न नपाउँदै कोरोना महामारी आयो र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम रोकियो। यो भने असामान्य परिस्थितिबाट सृजित समस्या थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा विभाग र कम्पनीबीच भएको सम्झौताको समय सकिसकेको थियो। 

कोरोना महामारी न्यून भएपछि विभागले डेकाटुर-टाइगरसँग सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै २ वर्ष समय थप गरेको थियो। यो अवधिमा पनि इम्बोस्ड जडान हुन नसकेपछि दोस्रो पटक दुई वर्षका लागि समय थप भएको छ। उक्त समय आगामी मंसिरमा सकिँदै छ। सोही कारण सरकारले समथ थप गरेन इम्बोस्ड नम्बर जडान हुन/सक्ने वा नसक्ने, परियोजना रद्द गर्दा राज्यलाई पर्ने दायित्व, इम्बोस्ड जडान नगर्दा हुने जटिलता लगायत विषयतमा अध्ययन गर्न लगेको हो। 

इम्बोस्डका लागि सरकारले कम्पनीलाई दिने पैसा र जनतासँग लिने पैसा

विभागले तोकेको शुल्कअनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर प्रयोगकर्ताले प्रतिसवारीसाधन २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्तै तीनपांग्रे सवारीधनीले २ हजार ९ सय रुपैयाँ र चारपांग्रे अर्थात कार, जिप तथा भ्यान र मझौला सवारीधनीले ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। 

ठूला तथा हेवी सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। 

सरकारले डेकाटुर-टाइगर आईटीलाई तिर्ने रकम 

दुईपांग्रे सवारी- १४.५० डलर

तीनपांग्रे सवारी- १७.५० डलर 

चारपांग्रे तथा मझौला सवारी- १७.७० डलर 

ठूला सवारी- १९ डलर 

सम्झौता भएको समयमा अमेरिकी डलरको नेपाली सटही दर १ डलरको करिब १ सय १० रुपैयाँ थियो। अहिले सटही दर बढेर प्रतिडलर १ सय ४० रुपैयाँभन्दा धेरै पुगिसकेको छ।

अहिले (२०८२ असोज ३०)को सटही दरअनुसार पनि सरकारलाई दुई पांग्रेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ५ सय रुपैयाँ र ठूला सवारीको इम्बोस्ड नम्रमा प्रति प्लेट १ हजार रुपैयाँ नाफा रहेको छ।