काठमाडौं- भारतको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)’ले गरेको नयाँ घोषणाले दक्षिण एसियाली वित्तीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुने देखिएको छ।

उक्त निर्णयअनुसार अब भारतका बैंकहरूले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका बासिन्दालाई पनि भारतीय रुपयाँमै ऋण दिन सक्नेछन्।

यो वित्तीय अनुमतिमात्रै नभएर भारतले आफ्नै मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रूपान्तरण गर्न थालेको महत्त्वपूर्ण कदमका रुपमासमेत हेरिएको छ।

आर्थिक विश्लेषक, बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ र उद्यमीहरूका अनुसार उक्त निर्णयले नेपालमा विभिन्न परियोजनामा हुने लगानीका लागि नयाँ स्रोत थप्नेछ। तर त्यससँगै विदेशी मुद्रा बहिर्गमन र नियामक अनुगमनको चुनौती भने थपिने छ।

भारतीय रुपैयाँलाई सीमापार मुद्रा बनाउने प्रयास

भारतीय रिजर्भ बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सीमापार कारोबारलाई सहज र दिगो बनाउन विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः उदारीकरण गर्दै आएका छौँ। अब अन्य देशका बासिन्दा तथा बैंकहरूलाई पनि भारतीय रुपैयाँमा तरलता उपलब्ध गराउने समय आएको छ।’

यसका लागि आरबीआईले तीन छिमेकी देशका बासिन्दा तथा बैंकहरूलाई आफ्ना अधिकृत डिलर (आधिकारिक डिलर) बैंकमार्फत भारतीय रुपैयाँमा कर्जा प्रवाह गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको हो।

अब नेपाली, भुटानी वा श्रीलंकाली नागरिक वा कम्पनीले भारतका बैंकसँग भारतीय रुपैयाँमा ऋण लिन सक्नेछन्। तर त्यो ऋण फिर्ता भने भारतीय रुपयाँमै गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा नयाँ स्रोतको सम्भावना

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार आरबीआईको यो निर्णयले नेपालको लगानी वातावरणमा स्रोतको वैकल्पिक ढोका खोल्नेछ।

‘अब लगानीकर्ताले नेपाली बैंकमा मात्र भर पर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘भारतीय बैंकको कर्जामा पहुँच बढ्दा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ र ब्याजदरको सन्तुलन पनि हुन सक्छ।’

नेपालका बैंकहरूमा हाल ठूला परियोजनाहरू जस्तै हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा पूरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता कम रहेको छ। भारतको नयाँ नीतिले यस्तो परियोजनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

उद्यमी तथा विश्लेषक अरुण सुवेदीले भने, ‘यो केवल मुद्रा प्रयोगको विषय होइन, रणनीतिक आर्थिक कुरा पनि हो। भारतले आफ्नो रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा उपयोगी बनाउने अभियान अघि बढाएको छ।’

विदेशी ऋणमा पहिले नै खुला नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सन् २०२१ मै विदेशी बैंक तथा कम्पनीबाट ऋण लिने कानूनी ढोका खोलेको थियो।

‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ अनुसार नेपाली कम्पनी, बैंक वा वित्तीय संस्थाले विदेशी सरकार, केन्द्रीय बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्छन्।

विदेशी कर्जामा ब्याजदर वार्षिक बेन्चमार्क दरमा अधिकतम ६ प्रतिशत थपसम्म सीमित गरिएको छ। भारतीय रुपयामा कर्जा लिँदा भने, बैंकको न्यूनतम लागत-आधारित दर (एमसीएलआर) मा २ प्रतिशतसम्म थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ।

त्यसैगरी नेपाली नागरिक वा कम्पनीले भारतबाट १० करोड भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछन्, तर त्यसको प्रयोग घरजग्गा वा धितोपत्र खरिदमा गर्न निषेध गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भारत वा अन्य देशबाट ऋण लिनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य छ। विदेशी ऋण लिँदा भुक्तानी तालिका, मुद्रा जोखिम, तथा तिर्ने क्षमताबारे कम्पनीले पूरा विवरण बुझाउनुपर्ने छ।

हाल नेपालमै पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून भएकोले तत्काल भारतबाट ऋण लिने आवश्यकता छैन। तर भविष्यमा ठूला परियोजनामा पुँजीको अभाव देखिएमा भारतको विकल्प उपयोगी बन्न सक्छ।

विदेशी ऋणको जोखिम विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने भुक्तानीसँग जोडिएको हुन्छ। यदि ब्याजदर उच्च भयो भने वैदेशिक मुद्रा बहिर्गमन बढ्ने खतरा भने देखिन्छ।