काठमाडौं- सरकारले विनियोजन प्रभावकारिता अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक अनुशासन कडा बनाउने उद्देश्यसहित पाँच वर्षे ‘तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२-२०८७)’ तर्जुमा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यो रणनीति संघीय संरचनाको दिगोपनालाई टेवा पुर्‍याउने र तीन तहका सरकारबीच समन्वित वित्तीय सुधारको मार्गनिर्देशन गर्ने प्रमुख आधार हुने समेत बताएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो रणनीति संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि ल्याइएको पहिलो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति हो। यसले सरकारलाई वित्तीय स्रोतलाई रणनीतिक रूपमा विनियोजन र उपयोग गरी राष्ट्रका दायित्व र सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने दावी गरिएको छ।

रणनीतिले वित्त नीति, राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, खर्च, आन्तरिक नियन्त्रण, ऋण, सम्पत्ति, लेखापालन र लेखा परीक्षणलगायतका क्षेत्रमा सुधारको मार्गनिर्देशन गर्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधि प्रणाली विकास र सबै तहमा क्षमता विकास अपरिहार्य छ, जसले अन्ततः पारदर्शिता, सुशासन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले संघीय वित्तीयता अभ्यासलाई आवश्यक परिमार्जन र थप सुधारमार्फत सुदृढ बनाउन खोजेको यस रणनीतिले नागरिक संलग्नता, जलवायु र लैंगिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय अभ्यासलाई सबै तहका सरकारहरूको प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ।

रणनीति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च तथा राजस्व स्रोत सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानसँग अनुकूल गरी तयार पारिएको छ। यसले १६औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२५-२०२९), तेस्रो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्यांकन (२०२२), महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्ता निगरानी निकायका प्रतिवेदनबाट निर्देशित सुझावहरूलाई समेत समेटेको छ।

त्यसैगरी, रणनीतिमा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर प्रशासन, लेखाजोखासम्बन्धी निदानात्मक उपकरण (टाडाट), ऋण व्यवस्थापन कार्यसम्पादन मूल्यांकन, मध्यमकालीन ऋण रणनीति र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन चक्रसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रीय रणनीतिबाट प्राप्त सुझाव र सन्दर्भ समावेश गरिएको छ।