काठमाडौं- भारतले सेप्टेम्बर २२ देखि आफ्नो वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीको नयाँ संशोधन लागु गरेको छ। जसलाई जीएसटी दोस्रो चरण भनिएको छ। यसले नेपाली उपभोक्ताका लागि सस्तो आयातको अवसर बनाएको भए पनि स्थानीय उद्योग र उत्पादनमाथि चुनौती भने थपिएको छ।

संशोधनअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाना, जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा, सवारीसाधन, इलेक्ट्रोनिक्स, गृहोपयोग्य उपकरण, स्टेशनरी, सौन्दर्य तथा जीवनशैली सेवाहरू र उद्योगजन्य मेसिनरीमा कर घटाइ ५ देखि १८ प्रतिशतसम्म गरिएको छ भने उच्च मूल्यको विलासी सामानमा ४० प्रतिशत कर कायम गरिएको छ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार म्यागी नुडल्स, नेसकाफे कफी, अमुल डेरी, फेररो नुटेला लगायतका खाद्य वस्तुमा मूल्य कटौती सुरु भइसकेको छ। सोनी, एलजी, प्यानासोनिक जस्ता ब्रान्डले टेलिभिजनमा छुट उपलब्ध गराएका छन् भने भारतीय अटोमोबाइल कम्पनीहरूले पनि ग्राहकलाई लाभ पुर्‍याएका छन्।

सवारीसाधनमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ। भारतले १२ सय सीसी र १५ सय सीसी इन्जिन क्षमताका कारको जीएसटी ११–१८ प्रतिशतमा घटाएको छ। एसयूभी तथा अन्य उच्च क्षमताका सवारीमा ४० प्रतिशत जीएसटी कायम गरिएको छ।

मारुती सुजुकी कारको मूल्य १ लाख ७५ हजार भारुसम्म, मर्सिडिज ११ लाख, टोयोटा ३ लाख ५० हजार, स्कोडा ५ लाख ८० हजार, टाटा मोटर्स ४ लाख ६५ हजार, हुन्डाई २ लाख ४० हजार, एमजी इन्डिया ३ लाख, आउडी ७ लाख ८० हजार र महिन्द्रा १ लाख ५६ हजार भारुसम्म घट्नेछ।

तर नेपाली व्यवसायी र विशेषज्ञहरूले यसलाई चुनौतीका रूपमा हेरिरहेका छन्। सस्तो मूल्य भएका वस्तुका कारण अवैध आयात र अनधिकृत सीमा पार व्यापार आकर्षित हुँदैछ। यसले स्थानीय उद्योग र रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।

नेपालले भारतसँगको अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा कठिनाइ भोगिरहेको छ।  प्रमुख आयात हुने वस्तुमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, प्रशोधित तथा अप्रशोधित खाद्य, रेडिमेड कपडा, फ्रिज र वाशिङ मेसिन सामेल छन्।

विशेषज्ञहरूले सीमामा सुरक्षा बलको सक्रियता बढाउन, भन्सार निरीक्षण कडाइ गर्न र स्थानीय उद्योग संरक्षणका लागि उपयुक्त कर नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट भारतमा २ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो भने भारतबाट १० खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। सो अवधिमा भारतको हिस्सा नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ६२.३ प्रतिशत रहेको थियो।

भारतको जीएसटी दोस्रो चरणले नेपाली उपभोक्तासम्म सस्तो वस्तुको पहुँच पुर्‍याएको छ भने स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक प्रतिस्पर्धालाई भने चुनौती दिएको छ।