काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्का घटनाले अर्बौँ रूपैयाँ बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र भौतिक संरचनाहरू दुवैमा प्रभाव पारिरहेको छ।

विशेषगरी मनसुनका महिनामा बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले मानव जीवनसँगै सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार तहसनहस हुनेक्रम निरन्तर बढ्दो छ।

यस वर्ष पनि असोज १७ देखि १९ गतेसम्मको लगातार भारी वर्षाले देशका विभिन्न भूभागमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नदी कटानका कारणमात्रै करिब १० करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू झन् तीव्र बन्दै जाँदा यस्ता प्राकृतिक विपद्‌बाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि सरकारले दीर्घकालीन पूर्वाधार योजना, वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन र दिगो निर्माण प्रविधि अपनाउन जरुरी छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार हालको बाढीपहिरोले  सोमबार दिउँसोसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १८० मेगावाट क्षमताका १७ आयोजना र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३३८ मेगावाट क्षमताका १५ जलविद्युत आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। ठूला राजमार्गहरू-जस्तै बीपी राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग-अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा समेत कठिनाइ भएको छ।

यसअघि पनि असार महिनाको अन्त्यतिर तिब्बतको ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण करिब २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको थियो। निरन्तर दोहोरिँदै आएका यस्ता विपद्जन्य घटनाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन्।

हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता घटनाले दीर्घकालीनरूपमा विकासका संरचनालाई साँघुरो पार्ने काम गर्छ र सरकारको राजस्वमा समेत असर गर्ने हुन्छ। अबका दिनमा सरकारले विपद्जन्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन सोचका साथ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।

यो वर्ष पनि अर्बौँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। जसको यकिन विवरण भने आउन बाँकी छ। अहिले पनि पूर्वी नेपालमा वर्षा जारी रहेकोले क्षति अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

गत वर्ष पनि असोज १० देखि १२ गतेसम्मको वर्षा र त्यसबाट उत्पन्न बाढी-पहिरोले ४६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको थियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सो क्षतिमध्ये ३८ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्र थियो।

४१ सडक र राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएका थिए, जसको मर्मत-पुनर्निर्माणमा २७ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। त्यसैगरी, २६ आयोजनामा क्षति पुग्दा ३० अर्ब १८ करोड रूपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको थियो।

२०८० असारमा पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले पनि ३० जलविद्युत् आयोजना (१३ सञ्चालनमा, १७ निर्माणाधीन) मा क्षति पुर्‍याउँदा ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको इप्पानले जनाएको थियो।

यसअघि २०७८ सालमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढी-पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा व्यापक क्षति पुगेको थियो। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अनुसार सो बाढी माथिल्लो क्षेत्रमा भारी वर्षा र हिमताल फुटेपछि आएको थियो, जसले सुरुङ र संरचनामा ठूला क्षति पुग्यो। पछि पहिरोले थुनेको नदीको बाँध फुट्दा परियोजनामा थप क्षति पुगेको एडीबीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।