काठमाडौं- सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरुलाई हटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यहरु रामेश्वर प्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरेको हो। हटाएसँगै आयाेग पदधिकारी विहिन भएको छ। 

विद्युत् नियमन आयोगका निलम्बित अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसहित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै छानबिन सिमितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताको छानबिन गर्न गठित समितिले गत साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उच्च अदालतका पूर्वण्मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा विद्युत नियमन आयोग २०७४ को दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गत २०७८ पुस ८ गते आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको कार्यक्षमताका कारण आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो।  

विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यकक्षमता सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले अध्यक्ष सिंहलाई सो समयभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले भौतिक रुपमा पटकपटक प्रत्यक्ष रुपमा भेट गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरे पनि सिंहले अटेर गरेका कारण सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो।

कार्यदक्षताको अभावका कारण पदीय कर्तव्य पालना गर्न सके नसेकका विषयमा छानबिन समितिले मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि ९संहिता० ऐन, २०७४ को दफा १०५ को उपदफा २१ बमोजिम विद्युतीय माध्यम इमेलमार्फत स्पष्टीकरण दिन भनिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। आयोगका अध्यक्ष सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन्।

छानबिन समिति गठन भएपछि उनीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। छानबिन समिति गठन हुनु अगावै आयोगका अर्का सदस्य डा रामप्रसाद धितालले भने राजीनामा दिएका थिए।

आयोगको ऐनमा अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको पाइएको खण्डमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानका आधारमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो।