काठमाडौं- उद्योग-व्यवसाय अझै संकटको चपेटामा रहेका बेला ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले तत्कालीन विवादास्पद ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ बक्यौता असुलीलाई पुनः अगाडि बढाएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रुपमा मनोज सिलवाल ल्याएपछि पहिलो निर्णय नै बक्यौता उठाउने गर्न लगाएर विवाद बल्झाउन खोजिएको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण व्यापार व्यवसाय तथा नेपालमा लगानी गर्ने उद्योगीहरू नै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका बेलाला हतारहतार पुरानो विषयलाई पुनः सतहमा ल्याउन खोजिएको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई झन्डै १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। सरकारले क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन जारी रहेको बताउँदै पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रारम्भिक आकलनअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रको गरी करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने दुवै क्षेत्रले पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि तत्काल कदम चाल्नु पर्ने समेत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको बताइन्। उनले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी समेत सरकारले लिने बताइन्। तर यता मन्त्री घिसिङको एकपक्षीय निर्णय गर्दै पुरानो विषय अगाडि सार्नुले जटिलता थपिने निश्चत छ।

डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद करिब आठ वर्षदेखि कानूनी, प्राविधिक र प्रशासनिक तहमा अल्झिँदै आएको छ। तर यो पटक मन्त्री बनेका घिसिङले समयसीमा तोक्न लगाएर असुली अघि सारेपछि विवाद झन् गहिरिने देखिएको छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता बुझाउन असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि आइतबार गोरखापत्रमार्फत उद्योगी-व्यवसायीलाई सूचना जारी गरिएको हो।

सूचनामा तोकिएको बक्यौता रकम कात्तिक १७ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। इच्छुक उपभोक्ताले २८ महिनासम्म किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी नगरे कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।

२०७० सालमा लोडसेडिङ चरममा पुगेका बेला प्राधिकरणले अस्पताल, उद्योग र ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई २४ घण्टा विद्युत दिन डेडिकेटेड फिडर वा ट्रंकलाइन लिन आवेदन आह्वान गरेको थियो। २०७२ पुसमा विद्युत नियामक निकायले प्राधिकरणको सिफारिसमा प्रिमियम दरमा बिलिङ गर्ने व्यवस्था मिलायो। तर २०७२ फागुनमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा प्राधिकरणले यो सुविधा स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यसपछि उद्योगहरूले लोडसेडिङ तालिकाअनुसार नै विद्युत पाए र सामान्य बिल बुझाउँदै आए। तर प्राधिकरणले पछि ‘२४ घण्टा बिजुली उपलब्ध भएजस्तै’ प्रिमियम दरमा नै बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गर्दा विवाद चर्किएको हो।

उद्योगीहरूले २४ घण्टा विद्युत पाएको प्रमाण भएमा भुक्तानी दिन तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। हाल उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढेर संकट गहिरिँदै गर्दा पुरानो विवादलाई छलफल नगरी जबरजस्ती उठाउने प्रयास गलत सन्देश दिने काम भएको छ। प्राधिकरणले भने उपभोक्ताले सेवा लिनका लागि स्वेच्छाले निवेदन दिएको र प्रिमियम दरमा भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका कारण बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान लिदै आएको छ।

हालै मन्त्री बनेलगत्तै घिसिङले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर तुरुन्तै सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरू भने पुनः अलमलमा परेका छन्। आर्थिक संकट चुलिँदा छलफल र सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने बेलामा एकपक्षीय निर्णय गर्नुले लगानीको वातावरण बिग्रने बताएका छन्। 

के हो विवाद?

देशमा चरम लोडसेडिङ थियो। उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा बत्ती पाउन सकेनन्। यसैले उनीहरूले डिजल प्लान्ड स्थापना गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न थाले। जसको कारण उत्पादनको लागत बढ्यो। लागत बढेसँगै उपभोक्ता मूल्यसमेत बढ्न थाल्यो। अर्कोतिर डिजेल आयातमा अस्वाभाविक रकम बाहिरिन थाल्यो।

त्यही बीचमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग बत्तीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। सरकारले पनि बाहिरिएको रकम बचत तथा उत्पादनको लागत कम गर्ने मनसायसहित २०७० कात्तिक ३ मा प्राधिकरणको प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत् निरन्तर विद्युत लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक, व्यावसायिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत माग पेस गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो।

लोडसेडिङका कारणले गर्दा व्यापारिक, औद्योगिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरूका लागि डिजेल जेनरेटरबाट ऊर्जा व्यवस्थान गर्दा लागत महँगो भएको र यही कारणले गर्दा अर्थतन्त्रकै उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिन चाहनेहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।

२०७० सालमा जारी गरिएको यो सूचनामा यसरी बिजुली दिँदा अन्य उपभोक्ताहरूलाई विद्युत् कटौतीमा थप असर नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिन चाहने औद्योगिक, व्यापारिक एवम् गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।

प्राधिकरणको उक्त आह्वानअनुसार उद्योगी व्यवसायीले आसयपत्र बुझाएका थिए।  यसैबीच २०७१ माघ १५ गते डेडिकेट विद्युत सेवा लिन चाहनेका लागि दिने विषयमा अध्ययन तथा मापदण्ड बनाइ सिफारिस गर्न मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समित गठन भयो।

सोहीअनुसार २०७२ असार १२ गते उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै प्राधिकरणले शतप्रतिशत प्रिमियम थपेर लिन चाहने उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन निर्णय गर्यो। सोही समयमा दरसमेत प्राधिकरणले कायम गर्‍यो। तर दररेट विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्ने थियो।

आयोगले २०७२ पुसमा डेडिकेटेड लाइनको लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेको रेटलाई स्वीकृत गरिदियो। स्वीकृतिसँगै टीओडी मिटरअनुसार २४ घण्टा नै बत्ती पाएको प्रमाणअनुसार बिल भुक्तानी हुने विषय उल्लेख गर्यो। तर प्राधकिरणले २०७२ फागुन १० गते नै फागुन ११ गतेबाट तत्कालका लागि डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टा नै बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना जारी गर्‍यो। प्राधिकरणको फागुन ४ गतेको सञ्चालक समितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।

प्राधकिरणले फागुन १० मा डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिन नसक्ने सूचना जारी गरेको थियो। प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानर निकाय एवं निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू तथा अस्पतालहरूमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीति र मापदण्डअनुरुप निर्वाधरूपमा विद्युत् आपूर्ति हुनेगरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकोमा यस अवधिमा नदीहरूमा जलस्तर घट्न गइ विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यूनरूपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत् शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गइ थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ। यसर्थ उल्लेखित यथार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरूबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान/अस्पताललगायतका ग्राहकहरूलाई मिति २०७२/११/११ गतेदेखि लागु हुनेगरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यसबाट सम्बन्धित पक्षहरूलाई पर्ने असुविधाका लागि प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ।'

यो सूचनालगत्तै प्राधिकरणले साविककै दरमा बिलिङ गर्न थाल्यो। उद्योगीले पनि समयमा नै भुक्तानी गर्दै गए। व्यवसायीले समयमा नै भुक्तानी स्किममा पाउने २ प्रतिशत रकमसमेत छुट लिँदै गए। त्यसपछि व्यवसायीले लोडसेडिङ तालिकाअनुसार नै बत्ती पाए।

यही क्रममा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औँ बैठकले ट्रंकलाइन विद्युत लिनेको हकमा निर्णय गर्‍यो। बैठकले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुटै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेट ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भयो। सोहीअनुसार बिल जारी भयो। व्यवसायीले रकम तिरी नै रहे।

२०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि नेपालमा विधिवत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भयो। प्राधिकरणले नर्मल नै बिल जारी गर्न थाल्यो। तर एक्कासी २०७५ को फागुन चैतदेखि डेडिकेटेड बत्ती प्रयोग गरेको छुट बिल तिर्न भन्दै पत्राचार थाल्यो। तर प्राधिकरणले नै २०७२ फागुन ११ गते डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो। ३ वर्षपछि आफैले बत्ती नदिएको सूचना जारी गर्ने प्राधिकरणले पुरानो समयको रकम भन्दै बिल पठाउन थाल्यो।

त्योसँगै प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछि पनि लोडसेटिङको समयमा लागि तोकेको प्रिमियम दरमा नै २०७८ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल जारी गरिरह्यो। २०७८ साउनमा नयाँ महशुल निर्धारण भयो। त्यसपछि कुनै समस्या छैन। समस्या २०७२ असारदेखि २०७८ असारसम्मको हो।

व्यवसायीले २०७५ बैशाख १ गतेपछि लोडसेडिङको समयमा लागि तोकिएको प्रिमियम शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै नर्मल बिल तिररेका छन्। २०७५ बैशाखसम्मको हकमा पनि आफैले डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भनेर सूचना निकाल्ने र पछि बिल पठाएकोमा विरोध गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले भने प्राधिकरणले ‍२४ घण्टा नै बत्ती लिएको प्रमाण टीओडी माग गरिरहेका छन्। प्रमाण दिएको अवस्थामा आफूहरू रकम तिर्न कुनै आनाकानी नगर्ने बताउँदै आएपछि विषय विवादमा परेको हो। सोही विषयमा समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।

यसैगरी २०७५ बैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्रियिमय दर तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुटै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेट ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भयो र २०७५ पछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भएको कारण थप प्रिमियम रकम तिर्न नसक्ने व्यवसायीको तर्क छ।

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्राधिकरणलाई प्रमाणको आधारमा भुक्तानी लिन २०७७ साउनमै सुझाव दिएको थियो। आयोगले तीन बुँदे सुझाव दिएको थियो। अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई गरेको पत्राचारको बुँदा १ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सुझाव दिएको थियो।

यसैगरी आयोगले दोस्रो बुँदामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३ औँ बैठक र मिति २०७३ असार १६ को १०८ औँ बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको उपभोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ।

यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने भन्दै सुझाव दिएको थियो।

तेस्रो सुझावमा भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानूनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सुझाव दिएको थियो। तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म व्यवसायीलाई टीओडी मिटरको प्रमाण दिन सकेको छैन।

यतिमात्रै नभइ विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बत्तीको टीओडी अनिवार्यरुपमा डाउनलोड गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। अहिले प्राधिकरणले टीओडी प्रमाण दिन पनि सकेको छैन।

पछिल्लो पटक लाल आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा समेत काम गर्नबाट प्राधिकरण पन्छिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको लोकप्रियता र प्रतिष्ठासँग पनि यो विषय जोडिएको छ। कुलमान पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्दा उनैले यो विषयलाई बाहिर ल्याएका थिए। अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा समेत यो विषयले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन।