काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अवैधानिक रूपमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा जमाएर बसेका पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा फिर्ता गराउन गरेको कदमले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ।

यो कदमले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगमा अंकुश लगाउने, मितव्ययिता र अनुशासन कायम गर्ने मात्र होइन, करदातामा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउनेछ। राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याउने र भविष्यमा पदाधिकारीलाई कानूनले तोकेको भन्दा बाहिर सुविधा कब्जा गर्ने चलन रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई दिइएका सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी, सहयोगी, जिन्सी सामानलगायतका सुविधा तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

मितव्ययी राज्य सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका रूपमा आएको यो आदेशले सुविधा उपभोग गर्दै आएका धेरै पदाधिकारीलाई असजिलो बनाएको छ। यो निर्णयले सवारी साधनको सुविधा लिएर बसेका देशभरबाट ५ सय हाराहारी गाडी मात्रै फिर्ता आउने अनुमान सरकारले गरेको छ।

अर्थमन्त्री खनालले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कानूनले नदिएको सुविधा उपभोग गरिरहेकालाई अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र यसलाई अब कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यससँगै मन्त्रीको दृढताले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेकाहरूमाथि तत्कालै दबाब सिर्जना भएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयमा पूर्वसभामुख र अन्य पदाधिकारीको गाडी फिर्ता गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ। तर कानूनी प्रावधानका कारण तत्काल निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन। यद्यपि राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अध्यक्ष बहाल रहँदा चढेको गाडी अझै फिर्ता नगरेको तथ्य बाहिर आएपछि सरकारको निर्देशनलाई चुनौती दिन नसकिने अवस्था बनेको छ।

यो कदमलाई सरकारले मितव्ययी शासन अभ्यास गर्ने सुरुवातका रूपमा लिएको छ। राज्यका स्रोत र सम्पत्ति सीमित भएकाले पूर्वपदाधिकारीको निजी उपभोगका लागि नभइ सार्वजनिक हितका काममा प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सयौँ सरकारी गाडी जलाइएका, नयाँ गाडी खरिद नगर्ने घोषणा भइसकेको र निर्वाचन मिति समेत तय भइसकेको संवेदनशील घडीमा आएको यो निर्णयलाई साहसिक कदम मानिएको छ।