काठमाडौं- जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेपछि सरकारले व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यसहित ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको यो प्याकेज मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भइसकेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको समन्वयमा भदौ ३१ गते बनेको कार्यदलले उक्त प्याकेज तयार गरेको हो। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको यो योजना आइतबार बस्ने बैठकले स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले ल्याउन लागेको प्याकेजले उद्यमी व्यवसायीलाई तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने मात्र नभइ रोजगारी जोगाउने, निजी लगानीमा विश्वास कायम गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले ल्याउन लागेको प्याकेजले कर्जा, कर र बीमा भुक्तानीमा तत्काल सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ। आन्दोलन प्रभावित व्यवसायीलाई नयाँ ऋण आवश्यक परे आधार दरमै बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा कुनै प्रिमियम नलिने भएकाले उद्यमीलाई कम लागतमा कर्जा लिन सहज हुने सरकारको दाबी छ। त्यस्तै हाल चलिरहेका ऋणीले आफ्नो कर्जाको किस्ता तीन महिनासम्म पछाडि सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। असोज महिनाको किस्ता पुसमा, कात्तिकको किस्ता माघमा र मङ्सिरको किस्ता फागुनमा तिर्न सक्ने सुविधा दिइनेछ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।

यसैबीच लामो समयदेखि बाँकी रहेको सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानीका लागि सरकारले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। विगत सात त्रैमासदेखि राष्ट्र बैंकले नपाएको ब्याज अनुदान सरकारले एकैपटक उपलब्ध गराएको हो। यसले बैंकमार्फत कर्जा लिएकालाई राहत हुने छ।

बीमाका हिसाबले पनि प्याकेजले ठूलो सहजीकरण गर्नेछ। आन्दोलनका कारण क्षति भोगेका बीमितलाई बीमा दाबी रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रूपमा १५ दिनभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था प्याकेजमा समेटिएको छ। बाँकी रकम क्षतिको पूर्ण मूल्यांकनपछि मात्रै भुक्तानी गरिनेछ। यसले व्यवसायीलाई तत्काल पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि नगद उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई पनि प्याकेजले सुविधा दिनेछ। आन्दोलनका कारण कर कार्यालय बन्द भएपछि कर विवरण र राजस्व दाखिला गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले समय थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले कर विवरण बुझाउन एक महिनाको थप समय दिएकाे थियो। यसले करदातालाई जरीवाना, विलम्ब शुल्क र ब्याजबाट जोगाउने व्यवस्था गर्नेछ।

सरकारले यसपटक एक विशेष कोष स्थापना गरेर राहत तथा पुनर्निर्माणमा पनि ध्यान दिने तयारी गरेको छ। उक्त कोषबाट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सहयोग गर्ने, सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने र निजीक्षेत्रका ध्वस्त संरचनामा सहयोग पुर्‍याउने योजना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। तर निजीक्षेत्रलाई नगदभन्दा बढी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा भन्सारमा छुट दिने नीतिगत सहयोगमा जोड दिइने भएको छ।

भदौ २४ गतेको आन्दोलनका कारण होटल क्षेत्र मात्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। चौधरी ग्रुप, भाटभटेनी, आइएमई, गोल्यान, गोल्छा लगायतका ठूला व्यवसायिक घरानाहरू प्रत्यक्ष निसानामा परेका थिए। उनीहरूको निजी आवास, कार्यालय र उद्योगमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो। ठूला व्यवसायिक घरानालाई प्रत्यक्ष लक्षित गरिएकाले रोजगारमाथि गम्भीर असर पर्ने भन्दै सरकारले तत्काल रिकभरी प्याकेज अघि सारेको हो।

अर्थमन्त्री खनालले पदभार सम्हालेलगत्तै सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा सहसचिव धनिराम शर्मा र उत्तरकुमार खत्रीसमेतको कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी गराइएको थियो। उक्त कार्यदलले छोटो समयमै योजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।