काठमाडौं- २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिइएका अनुसन्धान गर्ने निकाय फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयकै मातहतमा फर्किने भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएपछि अनुसन्धान प्रभावकारी हुने र सन्तुलनको कायम भएर प्रभावकारी परिणाम आउने भन्दै लिइएका निकाय वास्तविकतामा झन् धेरै दुरुपयोग भएका थिए। 

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिँदा राजस्व र अनुसन्धान बुझेका भन्दा प्रशासनका कर्मचारीको हालिमुहाली भएपछि त्यो विभागको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ।

त्यतिमात्र नभएर यस्ता अनुसन्धान निकाय सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदा राजनीतिक मोलाहिजामा दुरुपयोग हुसक्ने भन्दै त्यतिबेलाका विपक्षी पार्टीहरूको उठाएको प्रश्न अहिलेसम्म निरुपन भएको छैन। 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएपछि प्रभावकारिता बढ्नुको साटो झन् क्षयीकरण भएको सुरक्षा विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।  २०७५ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विभाग गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो। 

सबै अनुसन्धान सम्बन्धी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर काम भन्दा पनि अनसन्धानको नाममा विरोधी तह लगाउने वा आफ्नो नियाहमा राख्ने उपकरणका रुपमा दुरुपयोग गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो। तर विरोध गर्ने नेता तथा पार्टी सरकारमा जाँदा उल्ट्याउन सकेका थिएनन्। 

वर्तमन सरकारले भने विशिष्टिकृत सेवा भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत नै फर्काउने तयारी गरेको छ। यसबाट अपेक्षित परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग भने यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको छ। यो विभागलाई व्यावसायिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावमा राखेर अभियोजनमै अवरोध गर्ने गरेको घटना बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिको अनुसन्धान अभियोजन पाखा लगाइदिनेसम्मका घटना भएका थिए। 

यी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मातहत लिएपछि विशेषज्ञभन्दा पनि साधारणा प्रशासनका मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने त्यस्तो हुँदा राजनीतिक नेतृत्वको लाभहानीका आधारमामात्र काम अघि बढाउने गर्दा विभागहरूको प्रभावकारिता खस्किएको छ। 

राजस्व अनुसन्धानमा तत्कालीन समयमा राजस्व समूहकै व्यक्ति महानिर्देशक हुँदा केही परिणाम निस्किएपनि त्यसपछि सबै कर्मचारी प्रशासनबाटै भरिन थालेपछि खस्किंदै गएको थियो।