काठमाडौं- 'लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र' निर्माणको लक्ष्यसहित संविधान जारी भएको दशक पूरा भएको छ। राज्यको पुनर्संरचनासहित नयाँ कार्यान्वयन भएको संविधानले सिंहदरबारलाई व्यवहारिकरूपमा गाउँमा पुर्‍याउने र सन्तुलित विकास हुने उद्घोष दलका नेताहरुले गरे पनि दशकसम्म कतिपय आधारभूत काम नै हुन सकेका छैनन्। 

संविधान जारी भएपछि राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भइ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धता पूरा भएको छैन।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। तर पनि चुनाव भएको साढे तीन वर्षमा नै बहुमतप्राप्त सरकार ढल्यो र फेरि राजनीतिक अस्थिरताकै बिजारोपण भयो।

संविधान जारी भएपछि दोस्रो अवधिको निर्वाचन भएर बनेका सरकारहरू पनि म्युजिकल चेयरमै घुमिरहे। यतिसम्म कि केन्द्र सरकारको रोग प्रदेशसम्म विस्तार भयो। 

पछिल्लोपटक भएको निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधिसभा त सडक विद्रोहले विघटन भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएर अहिले मुलुकमा अन्तरिम सरकार बनेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूले गरेको विद्रोहले सत्तामात्र ढालेन ठूलो विध्वंस नै मच्चायो। 

संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारमा दुई अवधिमा हजारौँ कार्यकर्ताले राजनीतिक पद पाए। केन्द्रमा मात्र सयौँ मान्छे मन्त्री भए। एउटै व्यक्ति पटक-पटक मन्त्री बने। समृद्धि र विकासका लागि भनेर ल्याइएको संघीय गणतन्त्रमा नेता र कार्यकर्तामात्र मोटाएपछि असन्तुष्ट भइरहेका जनता एकैपटक सडकमा आएर भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापित भयो। 

अर्थतन्त्र जतिसुकै कमजोर बनेपनि, जनताले रोजगारी र अवसर नपाएपनि नेताहरूको विलासी जीवनशैली झन समृद्ध हुँदै गएपछि अन्तत: जनताले विद्रोह गरेका छन्। जनताले विद्रोह गरेपनि संविधान सक्रिय नै छ। 

संविधान जारी भएपछि संविधनकै कार्यान्वयन भएको थिएन। दशक वितिसक्दासमेत बन्नुपर्ने कानून अझै बनेका छैनन्। अधिकारको बाँडफाँट अझै भएको छैन। आधारभूत कामै नगरी नेता तथा कार्यकर्ताका लागि भने नाटकीय मोडको कुनै अभाव भएन। 

राजस्वले चालु खर्चसमेत नधानिने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात पनि करिब ४४ प्रतिशत पुगेको छ। राजस्व संकलन जतिसुकै भएपनि खर्चमा विवेकशील नहुँदा धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यभन्दा ऋणको भुक्तानीमा धेरै खर्चिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। 

संविधानले धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकका धेरैवटा व्यवस्था गरेको छ। तर ती हक कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पूर्ण कानून बनेका छैनन्। अर्कोतर्फ कानून बनेका क्षेत्रमा पनि जनताले गुणस्तरीय सुविधा पाएका छैनन्।  

समाजवादलाई अन्तिम गन्तव्य मानेर जारी भएको वर्तमान संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने र आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

त्यसैगरी उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, कालाबजारी, एकाधीकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य पनि छ। 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने र औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराइ आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि लिइएका छन्। 

अहिलेसम्म न सरकारले लक्ष्यअनुसार राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने वस्तुको सूची बनाएको छ न त लगानीकर्ताका लागि लगानीको आकर्षक गन्तव्य नै बनाउन सकेको छ। राजनीतिको चेपुवामा अर्थमन्त्री बन्दा राज्यका नीतिहरू निश्चित समूहलाई मात्रै पोस्ने र बाँकीलाई बहिष्करणमा पार्ने खालका बनिरहेका छन्।

संविधान जारी भएलगत्तै बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोबर पारिदियो। त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिइने अनुदान २ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्‍यायो। 

२०७४ मा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता बाँड्ने निर्णय गर्‍यो। तर पछि फेरि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ६८ वर्षमा झारियो। चालु वर्षको बजेटबाट त्यसलाई हटाएर फेरि ७० वर्ष पुर्‍याएको छ। 

संविधान बनेयता कुनै पनि वर्ष पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको छैन। पछिल्लो ६ वर्षदेखि सरकारले एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट अघि बढाउन सकेको छैन। 

संघीयता कार्यान्वयन भएर दुई अवधिका सरकार बनेका छन्। एउटाले पूरा गरेर अहिले दोस्रो अवधिको जारी छ। तर पनि दशकसँगै विशेषगरी प्रदेशको भविष्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

२०४६ सालको परिवर्तनयता नेपाली अर्थतन्त्रले निकै उतारचढाव सामना गरिरहेको छ। लगातार दुई वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदेखि ऋणात्मक वृद्धिको साक्षी अर्थतन्त्र बनेको छ। अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको नारा अगाडि सारिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। 

२०४६ सालयता हेर्ने हो भने नेपालको अर्थन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर अघिल्लो वर्षसम्म आइपुग्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। औद्योगिक विकास गतिशील नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान कमजोर बनेको हो।