काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष अब अनिवार्यरूपमा चरम गरिबी अन्त्यमा केन्द्रित गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको छ।

गएको शुक्रबार संशोधित मार्गदर्शन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले गरिबी निवारणका प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रबाहेक सीएसआर रकम अन्यत्र प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ।

सर्वोच्चले २०८१ मंसिर १७ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै सीएसआर रकम चरम गरिबीको चपेटामा परेका समुदायमै खर्च गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकले ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ संशोधन गरी उद्देश्यमा नै 'गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थान' प्रावधान थपेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सीएसआर रकम अब आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थान, पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नानगृहलगायत न्यूनतम आवश्यकतामा पनि विपन्न वर्गको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। संस्थाको ब्रान्डिङ वा कर्मचारी लाभका नाममा कोष खर्च गर्न पाइने छैन।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर खर्च वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अर्धवार्षिक आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। तोकिएका गतिविधिसम्बन्धी जानकारी अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनु १५ दिनअघि नै राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

के छ अदालतको ठहर?

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार देशको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ। त्यसमा पनि चरम गरिबीमा परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै सीएसआर रकम तत्काल व्यवस्थापन गर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

फैसलामा गरिब समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाको उत्थान, शौचालय र स्नानगृह जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सीएसआर खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। त्यस्तै त्यस्ता समुदायलाई राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकासका लागि कानुनी वकालत कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ।

सीएसआर रकम गरीबी निवारणबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएमा गैरकानूनी ठहरिने र त्यसबापत राष्ट्र बैंकले अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने आदेश अदालतले दिएको छ।

अदालतले विगतमा राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका बेला लघुवित्त र अन्य वित्तीय संस्थाको सीएसआर रकम सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन संविधानविपरीत भएको भन्दै बदर गरेको छ। साथै छरिएका कानूनी प्रावधानलाई एकीकृत गर्न 'छाता ऐन' आवश्यक रहेको ठहर गर्दै स्पष्ट कानूनी दायित्व कायम गर्न विधायिकालाई समेत मार्गनिर्देशन दिएको छ।

यस निर्णयपछि अब सीएसआर रकम केवल देखाउने वा ठूलो आयोजना जोड्ने प्रयोजनमा नभइ चरम गरिबी अन्त्य र लक्षित वर्गको जीवनस्तर उकास्नमात्र प्रयोग गर्न बाध्यकारी हुने भएको छ।
सीएसआर कोषको पैसा अब ‘चरम गरिबी’ अन्त्यमा खर्च गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर