काठमाडौं- आइतबारबाट १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको लेखापरीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) सुरु भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा(ईसीएफ) को प्रमुख सर्तको रुपमा १० ठूला कर्जा दिने वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत हुनुपर्ने रहेको छ। विस्तारित कर्जा सुविधा बाँकी रहेका किस्ताहरु प्राप्त गर्नका लागि समेत १० वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु बाध्यकारी बनेको छ।

राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षक छनोटमा ढिलाइ गरेको भन्दै आईएमएफले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो। मुद्राकोषले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तर र खराब कर्जामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा दिएको पुनर्कर्जामा मुद्राकोषको विशेष असन्तुष्टि रहँदै आएको छ।

आर्थिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि छनोट भएको केपीएमजीसँग सम्झौता रद्द गरेको थियो। उक्त सम्झौता रद्द भएसँगै राष्ट्र बैंकले पुन: बोलपत्र आह्वान गर्दै स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको रुपमा बंगलादेशी लेखापरीक्षक हावलदार युनिस एण्ड कम्पनीलाई स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको रुपमा छनोट गरेको छ।

स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमा छनोट भएपछि उक्त कम्पनीसँग आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो। कम्पनीले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेसँगै १० ठूला ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुको लेखापरीक्षण सुरु भएको छ।

हावलदार युनिस एण्ड कम्पनीसँग १० बैंकहरुको लेखापरीक्षणका लागि ६२ लाख ५४ हजारमा रूपैयाँ अर्थात् २ लाख ७१ हजार ६७० डलरमा सम्झौता भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बंगलादेशस्थित ढाकाको यस कम्पनीले आगामी ५ महिनाभित्र छनोट भएका बैंकहरुको लेखापरीक्षण गरिसक्ने छ। 

गत असार मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको आधार बनाएर १० ठूला वाणिज्य बैंक छनोट गरिएको छ। ग्लोबल आईएमई बैंक सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेकाले यस बैंकमाथि हावलदार एण्ड युनिस कम्पनीले लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

यसैगरी, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रुभ बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा परिक्षण हुने भएको छ। 

अधिकांश बैंकहरुले हावलदार एण्ड युनिस कम्पनीले लेखापरीक्षण सुरु भएको जानकारी पाइसकेका छन्। यस लेखापरीक्षकले आगामी ५ महिनाभित्र उक्त बैंकहरुको कर्जाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेर राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ। राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरुका आधारमा यस लेखापरीक्षक कम्पनीले बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नेछ।