काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट (ओडी) कर्जामा कडाइ गरेपछि यस प्रकारका कर्जाको मात्रा तीव्र गतिमा घट्दै गएको छ।

विगतमा उपभोगतामुखी खर्च, सेयर तथा रियल स्टेटमा समेत दुरुपयोग हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट कर्जा अब व्यावसायिक प्रयोजनअनुसार मात्र प्रवाह हुन थालेको तथ्यांकले देखाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएको यो संकुचनलाई नियामकले अपेक्षित परिणामका रूपमा लिएको छ।

ओभरड्राफ्ट कर्जामा आएको कमीले यसलाई अति प्रयोग हुँदै आएको र गैरउत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको रकमलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने अवसर बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा आयस्रोतको आधारमा तोकेर अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्रै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै यस कर्जा सुविधालाई अत्यावश्यक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न सक्ने गरी व्यावसायिक अनुगमन कडाइ गरिएको छ।

यसअघि आयप्रमाणबिनै सहज रूपमा उपलब्ध हुने ओभरड्राफ्ट कर्जाले बजारमा अतिरक्त तरलता खपत मात्र होइन, सट्टेबाजी र अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत लगानी बढाएको भन्दै नियामकले कडाइ गरेको थियो।

ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरेपछि वाणिज्य बैंकहरूमा यस किसिमको कर्जा संकुचित हुँदै गएको छ। विगतमा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक खातामा अत्यधिक लिमिट बनाएर सो रकम घरजग्गा र सेयर बजारमा समेत लगानी गर्ने प्रचलन रहँदा ओभरड्राफ्ट कर्जा विस्तारै बढ्दो क्रममा थियो। तर हाल उद्देश्यअनुसार मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने नियम लागू भएपछि यसमा उल्लेख्य गिरावट देखिन थालेको हो।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म ओभरड्राफ्ट कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ९२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको कर्जा घटेर ८६ अर्ब ६१ करोडमा सीमित भएको छ। यसरी एक वर्षमै ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ओभरड्राफ्ट कर्जा संकुचन भएको छ।

२० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये सात बैंकमा मात्र ओभरड्राफ्ट कर्जा बढेको छ भने बाँकीमा कमी आएको छ। तीमध्ये कृषि विकास बैंकको ओभरड्राफ्ट कर्जा ४४ दशमलब ५८ प्रतिशतले बढ्दै १८ अर्ब ६० करोड पुगेको छ भने माछापुच्छ्रे बैंकको कर्जा पनि करिब १० प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ४ करोड पुगेको छ। नेपाल बैंक, एनआईसी एसिया, प्राइम कमर्सियल, राष्ट्रिय वाणिज्य र एभरेष्ट बैंकमा भने ५ प्रतिशतभन्दा कममात्र वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ। बाँकी १२ बैंकमा भने ओभरड्राफ्ट कर्जा घटेको छ।

सबैभन्दा ठूलो कमी कुमारी बैंकमा देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब २४ करोड रहेको कर्जा ६३ दशमलब ६८ प्रतिशतले घट्दै २ अर्ब ६३ करोडमा झरेको छ। प्रभु बैंकमा पनि यस्तै संकुचन देखिएको छ, जसमा २ अर्ब ८४ करोडको ओभरड्राफ्ट कर्जा ६२ दशमलब २० प्रतिशतले घट्दै १ अर्ब ७ करोडमा सीमित भएको छ।

नेपाल एसबीआई बैंकको कर्जा ४८ दशमलब ३९ प्रतिशतले घटेको छ भने लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन र सानिमा बैंकको कर्जा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेको छ।

यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सिटिजन्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र सिद्धार्थ बैंकको ओभरड्राफ्ट १० देखि २० प्रतिशतसम्म घटेको छ भने ग्लोबल आईएमई र एनएमबी बैंकमा ५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र कमी भएको छ।

बैंकहरूको ओभरड्राफ्ट कर्जा अवस्थालाई हेर्दा कृषि विकास बैंक १८ अर्ब ६० करोडसहित सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने प्राइम कमर्सियलले ९ अर्ब ७० करोड, ग्लोबल आईएमईले ९ अर्ब ९ करोड, नेपाल बैंकले ७ अर्ब २७ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यले ५ अर्ब ८१ करोड, सिटिजन्सले ५ अर्ब ४८ करोड, एनएमबीले ५ अर्ब ४१ करोड, लक्ष्मी सनराइजले ३ अर्ब ७२ करोड, एभरेष्टले ३ अर्ब ३१ करोड, हिमालयनले ३ अर्ब ३० करोड, नबिलले ३ अर्ब ४ करोड, कुमारीले २ अर्ब ६३ करोड, सिद्धार्थले २ अर्ब ६१ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले २ अर्ब २९ करोड, एनआईसी एसियाले १ अर्ब ५० करोड, प्रभुले १ अर्ब ७ करोड र माछापुच्छ्रेले १ अर्ब ४ करोड ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सानिमा, नेपाल एसबीआई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा भने कर्जा १ अर्बभन्दा कम मात्र रहेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको ओभरड्राफ्ट कर्जाको अवस्था