काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि, ऊर्जा, होटल-रेष्टुरेन्ट, जग्गा/भवन निर्माण र संगठित संस्थाको लगानीसम्बन्धी स्पष्ट मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ। 

निर्देशनअनुसार, नार्कले सिफारिस गरेका जातका कृषिउपज उत्पादन परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा अधिकतम १.५ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न सकिनेछ। पहिलो वर्ष कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। किसानले उत्पादन गर्ने समय र कर्जा किस्ता भुक्तानी समयबीच तालमेल मिलाउने व्यवस्था अनिवार्य छ।

५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत परियोजना निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएमा ब्याज पुँजीकरण रकम आईसीआरबाट घटाएर सञ्चित मुनाफामा सार्न सकिनेछ। अन्य परियोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आएपछि पनि यस्तै व्यवस्था लागु हुनेछ। हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका ग्रिन स्टिकर भएका होटल तथा रेष्टुरेन्टमा कर्जा आधारदरमा दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न सकिनेछ।

जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीले ऋणीको अनुरोधमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछ। यसका लागि संशोधित व्यावसायिक योजना, नगद प्रवाह र अन्य विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुलिएको भएमात्र अनुमति दिइनेछ। पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यसरी पुनःसंरचना गरिएको कर्जा २०८१ चैतमा वर्गीकृत वर्गमै कम्तीमा राखिनेछ।

संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा बैंक/वित्तीय संस्थाले अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैन। सूचीकृत नभएका सेयर/डिबेञ्चरमा तीन वर्षभित्र सूचीकरण नभए लगानीबराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा राख्नुपर्नेछ। प्रचलित कानूनअनुसार सूचीकृत हुन नपर्ने संस्थामा बैंकको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएमा लगानी समायोजन कोष अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि रहेको छ।

कर्जा सुरक्षणको लागि धितो मूल्यांकन बैंक/वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ। ऋणीबाट धितो मूल्यांकन शुल्क लिन पाइने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो निर्देश २०८२/०५/०८ मा जारी गरेको हो र सबै 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई पालना गर्नुपर्नेछ।