सोमबार, असार १ गते २०८३    
सोमबार, असार १ २०८३

१ खर्बको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषबाट के-केमा गरिँदै छ लगानी?

कुन संस्थाको कति सेयर?

शुक्रबार, भदौ ६ २०८२
१ खर्बको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषबाट के-केमा गरिँदै छ लगानी?

कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतले हुन आउने १२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ।

काठमाडौं- सघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट 'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२' सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। विधेयक पारित भएसँगै अधिकृत पुँजी १ खर्बको रहेको कोष परिचालनबाट ठूला विकास आयोजना सञ्चालनको बाटो खुल्ने भएको छ।

कोषको अधिकृत पुँजीकोषको चुक्ता पुँजी २५ अर्बको हुने र सो रकमलाई एकसय रूपैयाँका दरले २५ करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। एकसय रूपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने भएको छ।

कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतले हुन आउने १२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ। संस्था सबल एवम् सक्षम भएपछि नेपाल सरकारको सेयर अनुपात क्रमश: घटाउँदै जाने नीति लिइएको छ।

कोषमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई २५ प्रतिशत सेयर रहने छ। यसैगरी कोषमा जीवन बीमा, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीको समेत सेयर २४ प्रतिशत रहनेछ।

सरकार र सेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाले आफूले लिन मञ्जुर गरेको सेयरबापतको रकम बढीमा दुई आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने विषयसमेत प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

संस्थालाई छुट्याएको सेयर पूरै वा आंशिकरुपमा कसैले खरिद नगरी बाँकी रहेमा त्यस्तो सेयर सरकारको निर्णयबमोजिम बिक्री गरिने विषय विधेयकमा समेटिएको छ। कुनै सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न चाहेमा सोही संरचनाभित्र बाँकी रहेको समूहले खरिद गर्न सक्नेछ र त्यस्तो समूहले खरिद गर्न नचाहेमा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सेयर बिक्री गरिने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको सेयर खरिद गर्न चाहेमा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कोषको सेयर बिक्री गर्न सकिने र त्यसरी सेयर बिक्री गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पठाइने छ। राष्ट्रियसभाको सुझावसहित प्रतिनिधिसभाबाट पुन: पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका उपायहरु

- उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर।

- नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिइ वा कोषको स्वः जमानतमा त्यस्तो आयोजनाको लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएर।

- नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरेर।

- स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर।

- वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गरेर।

- कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रीकरण गरेर।

- पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापना गरेर।

- तोकिएबमोजिमका अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर।

वैकल्पिक विकास वित्त प्रयोगको क्षेत्र र आयोजना

- ऊर्जा विकास वा विद्युत उत्पादन

- विद्युत प्रसारण वा वितरण

- सडक निर्माण वा विस्तार

- रेल मार्ग निर्माण वा विस्तार

- विमानस्थल निर्माण वा सुधार

- सुरुङ मार्ग निर्माण वा विस्तार

- विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माण

- सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधारजस्ता संरचना निर्माण

- सहरी पूर्वाधार निर्माण

- सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन

- केबलकार, रज्जु मार्ग वा पोडवे निर्माण र सञ्चालन

- उच्च आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने भनी समितिबाट निर्णय भएका अन्य सम्भाव्य आयोजना

- राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना

- नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएका आयोजना

- सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत लगानी बोर्ड नेपालले कोषमार्फत कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको आयोजना वा परियोजना

- कोष आफैले अध्ययन गरी लगानी गर्न उचित ठहर्‍याएको आयोजना

- सिँचाइ आयोजना निर्माण र सञ्चालन

- मल कारखाना वा कृषि यन्त्र तथा उपकरण कारखाना निर्माण र सञ्चालन

- खानी उत्खनन वा खानीजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन

- व्यावसायिक कृषि उत्पादन, पशुपालन, कृषि तथा पशु उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन

- वन पैदावार वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना र सञ्चालन

वैकल्पिक विकास वित्त लगानी नगरिने आयोजना

- एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजना

- वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएको आयोजना

- कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसक्ने आयोजना

- कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिबेन्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने आयोजना

- कुनै व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना


प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ ६ २०८२१७:५२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend