काठमाडौं- सम्पत्ति खरिद-बिक्रीलाई सहज बनाउन सरकारले लिज फाइनान्ससम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउने तयारी थालेको छ। भदौ २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले लिज फाइनान्ससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि बैंकिङ कानून र आन्तरिक निर्देशिकामार्फत मात्र सम्पत्तिको खरिद-बिक्रीका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। हाल प्रचलनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार धितो राखेर ऋण लिनुपर्ने र किस्ताबन्दीमै भुक्तानी गर्दै जाने प्रावधान रहँदै आएको छ। तर लिजसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएकाले यो अभ्यास नेपालमा खासै अघि बढ्न सकेको थिएन।

नयाँ कानूनी व्यवस्था बनेपछि उद्योगी-व्यवसायीलाई सम्पत्ति खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता हट्नेछ। जस्तो कि, कुनै उद्योगलाई मेसिन वा उपकरण चाहियो भने महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने वा धितो राखेर ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहने छैन। अब उनीहरूले अल्पकालीन वा दीर्घकालीन लिजमा सम्पत्ति ग्रहण गरी आवधिक भुक्तानीमात्र गर्न सक्नेछन्।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार मन्त्रालयले अब यो विधेयकलाई छिट्टै तर्जुमा गर्ने तयारी अघि बढाउनेछ। उनका अनुसार यसले वित्तीय तथा सञ्चालनलगायत सबै प्रकारका लिजलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानूनी आधार उपलब्ध गराउनेछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले नेपालमा लिज फाइनान्ससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग विगत लामो समयदेखि रहे पनि सरकारले बल्ल यो विषयलाई मूर्तरूपमा ल्याउन थालेकोमा सकारात्मक रहेको बताए। ‘अहिले व्यवसायहरूले वा त चर्को भाडा तिर्नुपर्ने वा महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर नयाँ कानूनी व्यवस्था आएपछि लिज सम्झौतामार्फत सम्पत्ति प्रयोग गर्ने र खरिद गर्ने विकल्प दुवै सहज हुनेछन्,’ पण्डितले भने।

सचिव उपाध्ययका अनुसार, लिज फाइनान्ससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लागु भएपछि पुँजीगत लगानी बढ्ने, उत्पादनशीलता उकासिने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन मिल्ने र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा लिइएको छ। यसरी महँगो मेसिन वा गाडी खरिद गर्नुभन्दा लिजमा लिएर चलाउन सक्ने प्रणालीले व्यवसायलाई लागत कम गर्ने र उत्पादन विस्तारमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

के हो लिज फाइनान्सिङ?

लिज फाइनान्सिङमा सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्व कायम राख्दै, आवधिक भुक्तानीको सर्तमा अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने अधिकार दिन्छ। यसो गर्दा लिजमा दिने पक्षलाई स्थिर आय हुन्छ भने लिजमा लिने पक्षले धितो राखी ऋण लिनुपर्ने वा ठूलो पुँजी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ।

सरकारको भनाइमा, यसरी लिज फाइनान्ससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था बनेपछि नेपालमा सम्पत्ति खरिद-बिक्रीको वित्तीय प्रणालीमा नयाँ विकल्प थपिने छ र यसले निजी क्षेत्रलाई विशेष लाभ दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। लिज फाइनान्ससम्बन्धी कानून बनेपछि फाइदा केवल उद्योग-व्यवसाय मात्र होइन, विमान खरिद, निर्माण, होटल, अस्पताल, कृषि, आईटी र यातायातजस्ता सबै क्षेत्रमा पुग्नेछ।

एयरलाइन्स कम्पनीहरूले अहिले विमान खरिद गर्न ठूलो ऋण लिनुपर्ने, धितो राख्नुपर्ने अवस्था छ। तर कानून बनेपछि उनीहरूले विमान वा उपकरण लिजमा लिएर किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्दै सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

यसमा निजी वायुसेवा कम्पनीसँगै सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले सबैभन्दा बढी लाभ लिने गरेको छ। विगतमा यही कानून नहुँदा जहाज भाडामा ल्याउन निगमले सकेको छैन। विगतमा लाउडा जहाज भाडामा लिँदा यही कानूनको अभावले ठूलो विवाद भएपछि फिर्ता पठाइएको थियो।

निर्माण कम्पनीहरूले ठूला मेसिनरी, क्रेन, रोड कटर, कंक्रिट मिक्सरजस्ता उपकरण तुरुन्तै खरिद गर्नुपर्ने छैन। आवश्यक अवधिका लागि लिजमा लिएर काम सक्दा फिर्ता गर्ने सुविधा मिल्नेछ। होटल-पर्यटन व्यवसायले उच्च लागतमा फर्निचर, किचन इक्विपमेन्ट वा सफ्टवेयर खरिद गर्नु नपरी लिजमा लिएर नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्।

अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रले महँगो एमआरआई वा सिटी-स्क्यान मेसिन तुरुन्तै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। लिज भुक्तानीमार्फत सेवाको विस्तार गर्न सक्नेछन्। कृषि र पशुपालनमा पनि आधुनिक कृषि मेसिन, कोल्ड स्टोरेज वा दुग्ध प्रशोधन उपकरण पनि लिज भुक्तानीमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

आईटी तथा टेक कम्पनीहरूले सर्भर, सफ्टवेयर, हार्डवेयर उपकरण लिजमा लिएर न्यून लागतमै नवप्रवर्तन गर्न सक्नेछन्। यसरी लिज फाइनान्सिङको कानूनी आधार बनेपछि पुँजीगत भार घट्ने, नयाँ लगानी बढ्ने र विभिन्न क्षेत्रलाई सहज हुने देखिन्छ। सोही कारण पनि सबैको चासो यसमा देखिएको छ।