काठमाडौं- निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको एउटा माग लामो समयपछि सम्बोधन हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले 'भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२' सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेसँगै अब लामो समयदेखिको विवाद समाधान हुने देखिएको छ। 

घरजग्गा व्यवसाय र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी साथै वन क्षेत्रको नक्सांकनजस्ता महत्त्वपूर्ण तीन विषय विधेयकमा रहेका छन्। विधेयकले कानूनी अस्पष्टताका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा पर्ने अवरोध कम गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ। 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति कुसुमदेवी थापाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बिहीबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। अब संसदबाट यो विधेयक पास भएपछि कानूनको रुपमा कार्यान्वयनमा जाने छ।

समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा दफा २, ३, ४ र अन्य केही उपदफामा संशोधन प्रस्ताव गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका अवसर सुरक्षित गर्ने तर नियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

अब हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्न इच्छुक कुनै पनि उद्योग, कम्पनी, शैक्षिक संस्था वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश नगरी अनुमति पाउने छैनन्।

घरजग्गा व्यवसायमा निजी क्षेत्रको लगानी सहज बनाउन विशेष व्यवस्था प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। अब कम्पनीहरूले आवासीय क्षेत्रमा नेपाल सरकारको तोकिएको हदसम्मको जग्गा विकास गरी अपार्टमेन्ट वा आवास इकाइ निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउनेछन्।

सामूहिक उपयोगमा रहेका जग्गा वा संरचना खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्वमा रहने भए पनि त्यसलाई धितोबन्धक राख्न वा पुनः बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको छ। यसले खरिदकर्ताको हकअधिकार सुरक्षित गर्ने समितिको तर्क छ।

साथै स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र भनेर वर्गीकरण नगरेको जग्गामा कम्पनीले कित्ताकाट गरेर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलेदेखि कृषि, औद्योगिक वा अन्य प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृति पाएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ। यसलाई समितिले लगानी सुरक्षित गर्ने तर भूमिको दुरुपयोग रोक्ने ‘सन्तुलित उपाय’का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसमेत विधेयकमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख छ। जग्गा वितरण गर्दा परिवारको अवस्था, क्षेत्रफल र मूल्यांकनको आधारमा वर्गीकरण गरी दस्तुरसहित स्वामित्व दिलाइने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष विस्तारका कारण विस्थापित तर अझै सट्टाभर्ना नपाएका परिवारलाई अस्थायी वसोवास रहेको स्थान वा सरकारले तोकेको उपयुक्त ठाउँमा निःशुल्क एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा आयोग गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।

वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐनसमेत परिमार्जन गरिएको छ। अभिलेखमा वन वा बुट्यान क्षेत्र जनाइएका तर २०६६ साल माघ २८ अघि नै आबादी कमोतमा परिणत भएका जग्गालाई एकपटकका लागि नक्सांकन गरी अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर संरक्षण दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भने यथावत् वन क्षेत्रमा नै रहनेछ।

यस्त छन् मुख्य विशेषता 

१) हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य

कुनै पनि कम्पनी, उद्योग, शैक्षिक संस्था वा सार्वजनिक संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

यसले जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने र पर्यावरणीय दृष्टिले संवेदनशीलता कायम गर्ने समितिको तर्क छ।

२) घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ

घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदसम्मको जग्गा मात्र विकास गर्न पाउने। आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) वा घडेरी बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व सुरक्षित गर्नुपर्ने र सामूहिक जग्गा वा संरचना धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाइने।

स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरेको जग्गामा ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न रोक।

पहिलेदेखि कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट पाएको जग्गालाई पछि घरजग्गा व्यवसायमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।

३) भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटकको लागि मात्र जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा क्षेत्रफल, मूल्यांकन र अन्य जग्गा स्वामित्वको आधारमा वर्गीकरण गरी दस्तुरसहित स्वामित्व दिलाइने।

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष विस्तारका कारण विस्थापित परिवारलाई अस्थायी वसोवासको स्थान वा सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रमा निःशुल्क सट्टाभर्ना जग्गा दिने व्यवस्था। जग्गा पहिचान र वितरण कार्य वन मन्त्रालयको समन्वयमा विशेष आयोगले गर्ने।

४) वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी व्यवस्था

अभिलेखमा वन वा बुट्यान क्षेत्र जनाइएका तर २०६६ साल माघ २८ भन्दा अघि नै आबाद कमोतमा रहेका जग्गा एकपटकका लागि मात्र पुनः नक्सांकन गरी अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था।

तर वन नभएको जग्गा छुट्ट्याउन सकिए पनि संवेदनशील र संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई भने वन क्षेत्रमा नै कायम राख्नुपर्ने।