काठमाडौं- भारतको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना अडानी समूहले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको छ। पछिल्लो समय अडानी समूहका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा निरन्तर गरिरहेको भेटघाटमा यस्तो इच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन्। 

अडानी समूहले नेपालको ऊर्जा त्यसमा पनि जलविद्युतमा चासो देखाएको छ। जलविद्युतबाहेक विमानस्थल तथा अन्य लजिस्टिक पूर्वधारमा पनि चासो देखाएको छ। भारतको ऊर्जा सन्तुलनका लागि पनि जलविद्युत आवश्यक भएकाले अडानी समूहले यो क्षेत्रमा चासो देखाएको हो।

भुटानको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अघि बढाइसकेको यो समूहले नेपालमा ५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार देखिएको छ।

हालैमात्र नेपाल आएर गएका अडानी समूहका प्रतिनिधि शिशिर प्रियदर्शीले पनि विभिन्न सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेबारे धारणा व्यक्त गरेका थिए। छिमेकी मुलुकको सम्भावनामा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताएका थिए। 

अडानी समूहले केही जलविद्युत आयोजनामा सुरूदेखि चासो देखाएको छ। तर नेपालकै स्थानीय साझेदारबीचको छिनाझम्टि तथा सरकारी अकर्मण्यताले सफल हुन सकिरहेको छैन। सरकारीस्तरबाट अपेक्षित प्रतिक्रिया नपाएका लगानीलाई मूर्तरुप दिने काम नभएको गुनासो उनीहरूले आन्तरिक भेटमा बताउने गरेका छन्। 

‘जसरी भुटानमा सहजीकरण सरकारी तहबाट भयो, संसारका अन्य देशमा पनि ठूलो विदेशी लगानी आउने हुँदा जसरी अग्रसर भएर सरकारले स्वागत गर्छ त्यस्तो नेपालमा नपाएको गुनासो उनीहरूको सधैँ रहने गरेको छ’ अडानी समूहका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका एक सरकारी अधिकारी बताउँछन्। 

अडानी समूहजस्तो ठूलो लगानीकर्ताले नेपालमा चासो दिँदा सरकार आफै नेगोसिएसनमा जानुभन्दा पनि स्थानीय रुपमा लाइसेन्स होल्ड गरेकाहरू लाइसेन्स बिक्रिका लागि पछि लाग्ने गरेका छन्। यसअघि नै लाइसेन्स लिएका नेपालका केही व्यवसायीले अडानी समूहलाई भिडाउने तिकडममा लागिरहेका छन्। तर यस्तो हुँदा सरकारलाई भने लाभ हुँदैन। 

अरूण तेस्रोमा जस्तो सिधै डिल गरेको अवस्थामा सरकारले निश्चित प्रतिशत बिजुली लगायतका बर्सेनि अर्बमाथिको लाभ पाउँछ। तर व्यवसायीले होल्ड गरेको लाइसेन्स यदि उसले लियो भने सरकारले केही पनि लाभ पाउँदैन। स्थानीय व्यवसायीहरू लाइसेन्स लिने र अडानीलाई भिडाएर आफू लाभ लिने प्रतिस्पर्धामा लागिपरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

अडानी समूले कर्णाली बेसिनका केही आयोजना र किमाथांकालगायत जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष चासो दिएको छ। अडानी समूहले लामो समयदेखि मुगु कर्णालीसहितका आयोजनामा चासो दिँदै आएको छ। 

किमाथांका अरुणको लागत ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागत ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। बिजुलीको अधिकतम माग हुने समयमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएका दुवै आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको छ।

अडानी समूहले यसअघि नै जलविद्युत र विमानस्थल पूर्वाधारमा चासो दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गौतम अडानीले पत्र नै काटेर नेपालका ठूला जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए। अडानीले विभिन्न परियोजनामार्फत नेपालमा ३ हजार ८ सय ५१ मेगावाट विद्युत तत्काल उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउन काम सुरु गर्न लागेका थिए।

कर्णाली प्रदेशमा पर्ने फुकोट कर्णाली तथा तिला-१ र तिला-२ गरी तीनवटा जलविद्युत आयोजनामा तत्कालै लगानी गर्नसक्ने प्रस्ताव अडानी समूहले गरेको थियो। १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनामा पनि अडानी समूहले चासो देखाएको थियो।

अडानी समूहले नेपालमै पहिलोपटक ७६५ केभी क्षमताको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि गरेको थियो। जुन प्रसारण लाइन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा हुने थियो।

भारतको पूर्वाधार क्षेत्र खासगरी ऊर्जा र प्रसारण लाइनमा धेरै नै ठूलो लगानी गरेको अडानी समूह नेपालका परियोजनाहरूमा काम गर्न गम्भीर ढंगले चासो दिइरहेको हो।

अहिलेसम्म नेपालमा अधिकतम ४०० केभीका मात्रै प्रसारण लाइन बनेका छन्। अडानी समूहले भारतमा साढे १८ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश ७६५ केभी क्षमताको छ। नेपालमा पनि त्यहीस्तरको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अडानीको प्रस्ताव छ। त्यसका साथै लम्की बेरली ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि छ। यो प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा उसले उत्पादन गर्ने विद्युतमात्रै होइन, पश्चिम कर्णालीलगायतको बिजुली पनि भारत निर्यात गर्न सहज हुने छ।

अडानी समूहले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गरेको अवस्थामा बजार पनि सुनिश्चित हुने कतिपयको विश्वास रहेको छ। अडानीका प्रतिनिधिहरूले पनि यस्तो आश्वासन दिँदै आएका छन्। भारतबाहेक कुनै पनि तेस्रो मुलुकको लगानी भएमा भारतले बिजुली खरिद नगर्ने नीति लिएको छ। यस्तोमा अडानीको लगानी भएमा तत्कालका लागि नेपालले लाभ पाउने सम्भावना रहेको छ।