काठमाडौं- विदेशी मुद्राको सञ्चिति थपिँदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक मालामाल भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति थपिँदै जाँदा सोही रकम विदेशी लगानी उपकरणमा परिचालनबाट हुने ब्याज आम्दानी बढ्दै आएको हो। 

पछिल्लो चार वर्षमा निरन्तर उकालो लाग्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी मुद्रामा राखिएको निक्षेप तथा बण्डमा गरिएको लगानीको आम्दानीमात्र करिब एक खर्ब पुगेको छ। 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार गएको वर्ष राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट गरेको लगानीबाट तथा अन्य उपकरणको परिचालनबाट ९७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्रालाई विदेशका विभिन्न उपकरणमा लगानी गर्छ। यस्तो लगानीको कुल ६० प्रतिशत अमेरिकी डलरमा त्यसपछि भारतीय मुद्रामा लगानी गर्दै आएको छ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर उच्च बिन्दुमै रहेको र जाापनको ब्याजदर पनि बढेका कारण राष्ट्र बैंकको आम्दानी झन बढेको हो। यद्यपि गत वर्षको ब्याज खर्च भने बढेको छ। आन्तरिक रुपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने ब्याज खर्चमा वृद्धि भएको छ। 

यसअघि २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्राको लगानीबाटमात्र ७८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। २०७९/८० मा त्यस्तो आम्दानी ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यस्तै २०७८/७९ मा १८ अर्बमात्र  आम्दानी गरेको थियो।

२०८१/८१ को ११ महिनामै ३ अर्ब ३८ करोड डलर सञ्चिति थपिएर १८ अर्ब ६५ करोड डलर पुगेको छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जति थपिँदै जान्छ उति नै राष्ट्र बैंकको आम्दानी बढ्दै जान्छ। तर राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सुरक्षित उपकरणमा मात्र लगानी गर्दै आएको छ। जोखिमपूर्ण र उच्च प्रतिफल दिने उपकरणमा लगानी गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन। त्यस्तै सुनमा लगानी बढाउँदै जाने नीतिअनुसार पनि राष्ट्र बैंक अघि बढ्न सकेको छैन। 

राष्ट्र बैंकको यो शीर्षकबाट हुने आम्दानी बढ्दै जाँदा सरकारी ढुकुटीमा पनि उत्तिकै जाने गरेको छ। २०८०/८१ मा मात्र राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ३७ अर्ब लाभांश दिएको थियो। खुद मुनाफबाट आएको रकमलाई अनिवार्य कोषमा विनियोजन गरेपछि बाँकी रहेको रकम केन्द्रीय बैंकले लाभांशका रुपमा सरकारालाई दिँदै आएको छ। 

गएको वर्ष ब्याज आम्दानीमै करिब २० अर्ब बढेकाले लाभांश पनि बढ्नेछ। 

कुनै पनि मुलुकाका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने यस्तो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई राष्ट्र बैंकले विदेशी बण्ड र अन्य उपकरणमा मात्र लगानी गर्ने तर यता सरकार भने विदेशी ऋण तथा महँगो आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएकोलाई विरोधाभास देखिन्छ। स्वदेशको पुँजी निर्माणमा यो पुँजीलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव लामो समयदेखि अर्थशास्त्रीहरूले दिँदै आएका छन्।