काठमाडौं- शासकीय असक्षमताका कारण मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छबि धुमिल भइरहेको छ। पछिल्ला तीनवटा घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबिमात्र होइन वित्त व्यापारमै नकारात्मक प्रभाव पार्नेसम्मका जोखिम रहेका छन्। 

पछिल्लो समय मुलुक तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय नकारात्मक सूचीमा परेको छ। मानव तस्करी र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा राज्यले पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै विभिन्न निकाय तथा मुलुकले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राखेका छन्। 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि प्रभावकारी प्रयास नगरेको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई यस्तो सूचीमा राखेको हो। पछिल्लो दुई असिसमेन्टमै नेपाल यस्तो सूचीमा परेको हो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानून तथा संस्थागत संयन्त्र भएपनि त्यसका लागि पर्याप्त प्रयास नभएको र परिणाम आउनेगरी राज्यसंयन्त्र एक्सनमा नउत्रिएको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखेको हो। 

त्यस्तै युरोपियन युनियनले पनि एफएटीएफकै निष्कर्षका आधारमा नेपाललाई वित्तीय कारोबारका लागि उच्च जोखिमयुक्त मुलुकहरूको सूचीमा राखेको छ। नेपालको प्रणालीसँग वित्तीय कारोबार गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने गरी ईयूले नेपाललाई जोखिमयुक्त मुलुकमा राखेको हो। 

त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि मानव बेचबिखनविरुद्ध सरकारले पर्याप्त प्रयास नगर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राखेको छ। नेपाललाई अमेरिकाले टायर टु वाचलिस्टमा राखेको छ। मानव बेचविखनविरुद्धको प्रयासमा कुन मुलुक कति सक्रिय छन् भनेर अमेरिकाले तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ। त्यस्तै एउटा उपवर्ग पनि रहेको छ। 

टायर १ मा मानव बेचबिखनविरुद्ध प्रभावकारी कानून र नीति लागु गर्ने, टायर २ मा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न प्रयास गरिरहेका तर पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नभएको र टायर टु वाचलिस्टमा मानव बेचबिखनको संख्या बढिरहेको वा प्रयास अपर्याप्त रहेका मुलुक पर्छन्। नेपाल यही सूचीमा रहेको छ।

मुलुकमा सुशासन नहुँदा यस्ता नकारात्मक सूचीमा मुलुक परिरहेको छ। ईयूले यसअघि नै नेपाली उड्डयनलाई कालोसूचीमा राखिरहेको छ।

यस्ता सूचीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा धक्का लाग्नेमात्र नभएर विदेशी लगानी, नियमित वित्तीय कारोबारमा पनि समस्या बढ्न जाने हुन्छ। 

नेपाल जुन सूचीहरूमा रहेको छ यस्ता सूचीमा रहेका मुलुकसँग लेनदेन गर्दा विदेशी वित्तीय संस्थाले थप प्रक्रिया लगाउँछन्, जसले गर्दा आयात-निर्यात, रेमिट्यान्स र विदेशी सहायता प्राप्तिमा विलम्ब हुन जान्छ।