हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले पूर्वाधार विकास, प्रादेशिक सडक सञ्जाल, खानेपानी र सिँचाइ योजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए।

बजेट अनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने चालु खर्चका लागि ३६ अर्ब ४ करोड छुट्याइएको छ। पुँजीगत खर्च चालु खर्चभन्दा उल्लेख्यरूपमा बढी रहेको यो बजेट विकास निर्माणमुखी रहेको संकेत गरिएको छ।

प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तारका लागि मात्रै १४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर नयाँ सडक खन्ने कार्य रोक्ने घोषणा गर्दै सरकारले अब निर्माणाधीन संरचनाहरूको गुणस्तर सुधार, मर्मत र स्तरोन्नतिको बाटो लिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

खानेपानी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिँदै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमसहित ३५० वटा योजनाको व्यवस्था गरिएको छ। सिँचाइका लागि ३२५ योजना सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि ‘गरा सधैं हराभरा’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

खर्च नियन्त्रणका लागि अनावश्यक कार्यकाल हटाइने, मासिक महंगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने योजना समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। साथै, लगानी सम्मेलन गरेर निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने नीति पनि बजेटमा उल्लेख छ।

आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले राजस्वबाट २८ अर्ब ८२ लाख, अन्य स्रोतबाट ६ अर्ब ७९ करोड र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। मन्त्री काफ्लेले बजेटले आर्थिक मन्दीको चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर वित्तीय अनुशासन, खर्चको प्रभावकारिता र दिगो विकासमा सन्तुलन खोजेको बताए।