काठमाडौं- हरेक वर्ष असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आइतबार अधिकांश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन्। 

प्रदेशको बजेट केन्द्रले दिएको अनुदानमा आधारित देखिएको छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, प्रादेशिक पूर्वाधार र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणलगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

प्रदेशहरूद्वारा विनियोजित बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। विगतमा दायित्व सृजना भइसकेका बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट छर्ने काम गरिएको छ।

विगतमा प्रदेशहरूले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो दायित्व सृजना गरेपनि केन्द्रले भुक्तानी दिएको छैन। भुक्तानी हुन नसकेकाले निर्माण व्यवसायीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्।

प्रदेशले बजेटमार्फत आयोजनामा समावेश गरेर ठेक्का लगाइ काम गराएपनि केन्द्रले बजेट नदिएको भन्दै निकासा उपलब्ध नगराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष पनि विगतमा सुरु गरेका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै विगतदेखि नै सुरु भएका अधिकांश कार्यक्रमहरूलाई यस वर्ष बजेटमार्फत निरन्तरता दिएका छन्। यस्तै संघीय सरकारले जस्तै अधिकांश प्रदेशहरूले पनि कर्मचारीको महँगी भत्ता केन्द्रसरह नै बढाएका छन्। 

कोशी प्रदेशले घ्यु निकासीमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ अनुदान दिनेदेखि चिया निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशले केन्द्रको सिको गर्दै सगरमाथा संवाद जस्तै माछापुच्छ्रे संवाद कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यस प्रदेशले प्रदेशमै लाइसेन्स छपाइ र राइड सेयरिङको नियमन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ।  

यस्तै लुम्बनी प्रदेशले उत्तर गण्डकी महास्नान कार्यक्रम अगाडि सार्ने बताएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशले नागरिक आरोग्य कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ, मुटु र क्यान्सरका लागि दुई लाख रुपैयाँ सहुलियत दिने, विभिन्न अस्पतालको भवन निर्माण र स्तरोन्नति, पोषण विशेष कार्यक्रमका लागि ८ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक स्वास्थ्यमा डिजिटल प्रणालीजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ। 

यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सीप र जनशक्तिको आधारमा युवालाई तालिमको व्यवस्था, वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत ३० लाख क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने, वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने साथै जडीबुडी उत्पादन र प्रशोधनका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने, एक घर एक धारा अभियानमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाइएको छ।

नमूना वस्ती विकास गरिने, हुलाकी सडकका विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक करिडोर विकासमा अध्ययन गरिने, राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित सहर विकासका लागि जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाइनेसमेत जनाइएको छ।

भूमिगत पानीको पुनर्भरणमा काम गर्ने, नदी व्यवस्थापन र तटबन्ध निर्माणका काम गर्ने, सौर्य तथा हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गरिने, कृषि सिँचाइ समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

प्रदेशहरूले बजेटको आकार बढाएपनि स्रोत व्यवस्थापनमा भने केन्द्रको भर देखिन्छ। प्रदेशहरूले आफ्नो बजेटको करिब ८० देखि ८५ प्रतिशत बजेट केन्द्रले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा भर परेको देखिन्छ।

संविधानले दिएको राजस्व तथा रोयल्टी बाँडाफाँटबाट प्रदेशहरूले उल्लेखीय राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन्। बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रमाथि भर गरी प्रदेशहरूले बहुवर्षीय आयोजना राखेर बजेट ल्याएका छन्।

गण्डकी प्रदेशले१ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बताएपनि प्रदेशहरूलाई आन्तरिक ऋण उठाउन अधिकार दिइएको छैन। केन्द्रले प्रदेशहरूलाई आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेगरी अझै पनि कानून नबाएकोले गण्डकी प्रदेशले अगाडि सारेको आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन हुने सम्भावना कम छ।

यसअघि कोशी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्थासहित बजेट ल्याएको भएपनि केन्द्र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सहमति दिएको थिएन।

कुन प्रदेशको बजेट कति? 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। विनियोजित बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १.१ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो। 

कोशी प्रदेशले चालु तर्फ १८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड र स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब ७७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। उक्त विनियोजित बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड र समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख  रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

उक्त खर्च व्यहोर्न स्रोतहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्वमा ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। 

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यस प्रदेशले कुल बजेट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र ससर्त, समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानबाट १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने उल्लेख गरिएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यस प्रदेशले चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड र पुँजिगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छ। 

बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेट ल्याउने समयमा नै विवादहरू चलिरहेको छ।