काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारले आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार हरेक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार आज कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका सरकारले आ–आफ्ना बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले दिउँसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। मधेस प्रदेशमा अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले अपराह्न ४ बजे बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशका मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले पनि दिउँसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा टकराज गुरूङ, लुम्बिनीमा धनेन्द्र कार्की, कर्णालीमा राजीवविक्रम शाह र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहादुरसिंह थापा आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

सातवटै प्रदेश सरकारहरू आ–आफ्नो बजेटको आकार निर्धारण गर्न संघीय सरकारले दिने अनुदान, चालु वर्षको खर्च अवस्था र अनुमानित राजस्वलाई आधार मानेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सातवटै प्रदेशले झण्डै २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए, तर जेठ मसान्तसम्म औसत ६० प्रतिशत खर्च मात्रै भएको छ।

नयाँ बजेट पनि संघीय सरकारको अनुदानमै धेरै निर्भर रहने देखिन्छ। संघीय सरकारको तर्फबाट प्रदेश सरकारहरूलाई आगामी वर्षका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान, ३० अर्ब ३५ करोड सशर्त अनुदान, ३ अर्ब २८ करोड समपूरक अनुदान र ३ अर्ब २७ करोड विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने योजना छ। यस्तै १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश सरकारहरूका लागि राजस्व स्रोत सीमित रहेको र आर्थिक स्वायत्तताका सवालमा अझै संघीय सरकारको भर पर्ने अवस्था कायमै रहेको  छ। आगामी वर्षका बजेटहरूले रोजगारी सिर्जना, संघीयता कार्यान्वयन र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।