काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने खालका नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामै रोकेको कर्जा पुनर्तालिकीकरण नीतिलाई वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाको कार्यवाहक नेतृत्वमा एकीकृत निर्देशनको भरमा पुनः अगाडि सारिएको थियो। ढुंगानाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याएकी थिइन्। अब सोही नीतिलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-१९ पछि समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइने घोषणा गरेका छन्। तर यसमा राष्ट्र बैंकको धारणा भने भिन्न रहेको छ।

निरन्तर पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले बैंकहरूको आम्दानी घट्नुका साथै ऋणीहरूमा उद्यमशीलता कम हुँदै गएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिलाई निरन्तरता नदिने निर्णय लिएको थियो। यसअन्तर्गत बैंकहरूले ठूलो मात्रामा ब्याज पुँजीकरण गर्न थालेको र यसले बैंकहरूको वित्तीय विवरण कमजोर बनाएको पनि बताइएको थियो।

यसकारण राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा हटाउँदै कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको थियो। जसबाट साँवा र ब्याज नियमित हुने र बैंकहरूको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत पुनः मौद्रिक नीतिको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्दै समस्या झेलिरहेका उद्योग व्यवसायलाई ब्याजदरमा सहुलियत दिने तथा सक्रिय पुँजी (चालु पुँजी) कर्जामा सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले हाल चालु पुँजी कर्जाको दुरुपयोग रोक्न मार्गदर्शन जारी गरिसकेको छ। उक्त मार्गदर्शनपछि बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा दिन बन्द गरेका छन्। दीर्घकालीन वा अपरिवर्तनशील कर्जालाई टर्म लोन र अल्पकालीन कर्जालाई क्यास क्रेडिटमा रूपान्तरण गर्दै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्।

अर्थमन्त्रीले समग्र माग संकुचित भएकाले चालु पुँजी कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बजेटमार्फत उक्त कर्जा सहज बनाउने नीति लिइएको घोषणा गरेका छन्। यसले राष्ट्र बैंकलाई नैतिक संकटमा पार्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि चालु पुँजी कर्जाको दुरुपयोगबारे बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ। उक्त कर्जाको नाममा घरजग्गा, सेयर बजार, विलासी सामानहरूको खपत बढ्नुका साथै ऋण लिएर दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नेसम्मको प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यसैकारण तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले मार्गदर्शन जारी गरेका थिए। यद्यपि उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्दै कर्जा प्रवाहको अनुपात बढाउन माग गरेका थिए, तर अधिकारी संशोधनका लागि तयार भएका थिएनन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले राष्ट्र बैंकको स्वायत्त निर्णय प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। सरकारले सन्तुलनकारी बजेट ल्याएको दाबी गरिरहे पनि निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने नाममा मौद्रिक नीतिसमेत समेटेर ल्याइएको यो बजेट जनताको निक्षेपको दुरुपयोग हुने गरी तयार गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।